काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई संवैधानिक बनाउने बाटो को खोजीमा अदालत रहेको बेला बाहिरबाट भने चौतर्फी रुपमा दबाव परिरहेको छ ।
चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशले वर्तमान संविधानले सरकार गठनको विकल्प नरहेको अवस्थामा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुनसक्ने बताएका छन्। मन्त्रिपरिषद् गठनको सिलसिला वा प्रयोजनबाहेक प्रतिनिधिसभा विघटन हुन नसक्ने उनीहरुको निष्कर्ष छ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले विज्ञप्ति जारी गर्दै हाल केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुलाई असंवैधानिक समेत भनेका छन्। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहिरहेको अवस्थामा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले नै विघटनलाई असंवैधानिक भनेका हुन्। नेपालको संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनको लागि बाहेकको कुनै पनि अवस्थामा पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार एवं व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको पाइन्छ।
कुनै घटना विशेषले संविधानको दिशा परिवर्तन हुन नसक्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दलहरुको आन्तरिक द्वन्द्व वा खिचलोजस्तो कुनै परिस्थितिले जुन प्रयोजनको लागि जे कुरा गर्न व्यवस्था गरिएको छ सो बाहेकको कार्यमा उक्त धारा आकर्षित हुन सक्दैन। स्पष्ट रुपमा संविधानले अधिकार दिएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसा विघटन गर्ने जस्तो अधिकार आफूमा अन्तर्निहीत रहेको भन्न, अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गष्र्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन।