काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहाना भयो भने पदीय मर्यादामा कोही बस्नु पर्दैन । उनले रेल कम्पनिको महाप्रबन्धक बनाएका गुरु भट्टराईको प्राबिधिक बिज्ञताको ख्याल गरेर नै ठाउँ दिए । भट्टराइको प्राबिधिक बिज्ञता भनेकै फेशबुकबाट प्रचण्ड माधवको उच्छितो काडने नै भयो । त्यस्तै प्रकृतिका कतिले असंबैधानिक भए पनि संबैधानिक भए पनि संबैधानिक आयोगमा नियुक्ति पाएका होलान् ।

सबैको चासो अख्तियार प्रमुख आयुक्त बनाइएका प्रेम राईप्रति छ । राई आपूर्ति सचिव पदमा रहँदा आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा जोडिएका छन् । निगमको नाउँमा खरिद भएको जमिन खोलाको बगर मात्र होइन चलेको दरभाउ भन्दा ५ गुना बढि मूल्य राखेर निगमलाई भिडाइँदा राज्यकोसको दोहन भयो ।

त्यहाँ राई साक्षि मात्र थिएनन् उक्साउने समेत थिए । यीनै राई पर्यटन मन्त्रालायको सहसचिव छँदा बायुसेवा निगमलाई न्यारो वडि र वाइडबढी जाहाज किन्ने निर्णय मात्र भएन कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानि कोषबाट १२/१२ अर्ब ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गराइएको थियो । वाइडबडिमा रु ३ अर्ब ६४ करोड कमिशन दिइएको कुरा कम्पनिले बताएकै हो ।

त्यो पैसा प्रेम राईको भागमा कति प¥यो ? तीनले आफ्नै बिरुद्ध अख्तियारमा परेको उजुरीको फाइललाई दखाएर सतकर्ता केन्द्रको धुलोमा डुबेका कति फाइल अध्ययन गर्लान् ? ओलीले मनपराएका र उनकै राजनीतिक इगो साँध्ने कामलाई राइले प्राथमिकता दिने कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन किनकी उनि प्रम ओलीको नियोजित योजनाका सारथि हुन् भने तत्कालिन माओवादी खेमाका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको गुप्तचरी गरेर रिपोर्ट प्रम ओलीलाई बुझाएका थिए । आयुक्त राईको आगमन सँगै कामु आयुक्त गणेशराज जोशीले राजिनामा दिएका छन् । असंबैधानिक नियुक्तिको बिरोधमा सबोच्चमा रिट गएको छ ।

नियुक्तिदेखि सपथसम्म बिबादमा परेको यो अभियानमा सभामुख पनि गएनन् प्रतिपक्ष दलका नेता पनि गएका छैनन् । उपरास्ट्रपति नन्दबहादुर पुन त झन् जाने अबस्था भएन । कांग्रेसले समेत यो नियुक्तलाई असबैधानिक भनेको छ । कानुनी बिबादलाई अदालतले टुंगो लगाएकै छैन ।