काठमाण्डौ । रामकुमारी झाँक्रीलाई राज्य द्रोहको धम्की दिएर प्रहरीको लौरोबाट थर्काएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको तानाशाही करणले देश एकपछि अर्को भड्खालोमा पर्दैछ । संसदको हत्या गरेका प्रधानमन्त्री केपी र राष्ट्रपति विद्याको शासकीय शैलीले लोकतन्त्रको धज्जी उडेको हो । ओली सरकारको सत्ता उन्मुक्तिले जनताबाट चुनिएको प्रधानमन्त्री तानाशाहा बन्छ भने त्यस्तो प्रधानमन्त्री नेपालीको चाहना होइन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रमाथि हस्तक्षेप गर्न सर्वविज्ञ वादशाहा केपी ओली र उनका धुन्धुकारीहरूले चाहेका छन् । प्रेस स्वतन्त्रको गला रेट्न सक्रिय कम्युनिष्ट पार्टीका नयाँ जङ्गे हल्दारहरूको भाण्डाफोर सडकले गर्न छोडेको छैन ।

संसद पूर्नस्थापनाको विषय अदालतमा छ । पार्टी वैधानिकताको इस्यू भने निर्वाचन आयोगमा छ । यी दुवै ठाउँमा प्रधानमन्त्री केपि ओलीको ठाडो आदेश गएको छ । सेटिङ्गमा असंवैधानिक काम गर्ने ओली पथको पुच्छर बनेर सत्ताको सयर गर्ने लठैतहरूको दिन समेत ओरालो लाग्दैछन् ।

बचन दिने व्यवहारमा बेइमानीको सीमा नाध्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एक्लो बादशाहा बन्न उनको स्वार्थमा भएका असंवैधानिक कामले निरन्तरता नपाउने भएका छन् । संविधान नमान्ने केपी आफैं निल्लर्ज भएका छन् । संसद भङ्ग गर्नासाथ प्रम ओलीको सरकार काम चलाउ भएको कुरा राष्ट्रपतिले समेत जनतालाई बताउन सकिनन् । प्रम ओलीले मन्त्री मण्डल पूर्नगठन गरे । प्रचण्ड पक्षका ७ जनालाई एकाएक मन्त्री बनाए । ती मध्येका २ जना सांसद समेत छैनन् । प्रदेशसभामा चुनाव हारेका दावा लामा संसद नभएपनि मन्त्रीको स्वाद चाख्न गएका मणिचन्द्र थापा संसद पूर्न स्थापना भयो भने अलपत्र पर्ने छन् ।

ओली गुटले यी ३ जनालाई पार्टीमा उचित स्थान दिने छैनन् । पदका लागि ओली गुट भित्रै असन्तुष्टी छ । रामबहादुर थापा समेत छेठौ तहमा पुगेर कसरी टिक्लान उनकै कार्यकर्ताले समेत अक्रोश प्रकट गरेका छन् । गृहमन्त्री पद जोगाएर जनयुद्धप्रति घृणा फैलाएका नालायक रामबहादुर थापा उधोग मन्त्री लेखराज मट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, श्रममन्त्री गौरीशङ्कर चौधरीको सांसद पद त जोगिन सक्छ । तर उनीहरूलाई आफ्नै गृह जिल्लामा पार्टीले कस्तो व्यवहार दर्शाउला ? त्यो भने नौलो अवस्था हुनेछ । नेकपाको विभाजन ओलीको रहर हो ।

ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रचण्ड अहिले संविधानको रक्षा गर्न सडक आन्दोलनमा जुटेका छन् । सरकारले गरेका प्रत्येक निर्णयहरू कानूनसम्बद छैनन् भन्ने कुरा उनकै बकिलहरूले बताएका छन् । प्रम ओलीले अध्यादेशको साहरा लिएर संवैधानिक आयोगहरू आफ्ना लठैतहरू भित्र्याएका छन् । भूमि व्यवस्था आयोगमा देवी ज्ञवालीको टीम भर्ति गर्दा कानून सम्वत थियो । तर जिल्लामा आफ्नो गुटका कार्यकर्ता भर्ति गर्दा आफैंभित्र रडाको चर्कियो । त्यसमा पनि अदालत असंवैधानिक घोषणा गर्दा उनीहरूको जागिर जाने नै भयो । मुलुकमा ओली र विद्या बाहेक अरु मानिस नभएजस्तो तानाशाही करणको भाण्डाफोर भएको छ ।