काठमाण्डौ । पार्टीका योजना र नीतिलाई लत्याउदै राजनीति भन्दा लुटनीतिका पारखीहरुलाई सत्तामा साथ लिएका प्रधानमन्त्री केपि ओलीको सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसके पनि देशको विकास अहिले सम्मकै धेरै भएको डक्फू बजायो । त्यो डम्फू बजाउन तत्कालीन असफल अर्थ मन्त्रीले पाठ्यपुस्तकमा कर लगाए । विद्युतीय गाडी भित्र्याउन दिएनन् । चकलेटमा कर छुट दिएकै थिए । उनको ध्यान व्यापारीहरुको स्वार्थमा केन्द्रीत थियो जनताको स्वार्थमा थिएन । ओलीले कुन योग्यता देखेर डा. युवराज खतिवडा जस्ता नालायकलाई अर्थ मन्त्री बनाए ? जवकी उनका विस्वासी विष्णु पौडेलले डा. खतिवडाले लगाएको कर बन्द गर्दाको अवधिसम्म देशले रु ८ खर्ब ८ अर्ब क्रृण बोकेको छ । तर देश विकाशील राष्ट्रको सूचीमा परेकोमा लुटाहाहरु बरबराउन छाडेका छैनन् ।

ओली सरकार गठन पूर्व रु ६ खर्ब ९८ अर्ब क्रृण थियो । तीनवर्षमा त्यो क्रृण रु ८ खर्ब ८ अर्ब भयो । पूँजीगत खर्च गर्न नसकेको भाषणबाज नेतृत्वले स्टिम्भर चलाउने योजना बनाउन सकेको थिएन । तर कुरा पानी जाहाज र चुच्चे रेलको गर्न छोडेन । मंहगी घटेन, कर्मचारीले सत्तापक्षको सभामा ल्याईएका कार्यकर्ता र जनताको लागि भएको खर्च पनि सरकारी राजस्वबाट तिर्नु पर्ने बनाईयो । विकास अहिले सम्मकै धेरै भएको बकबास गर्न प्रधानमन्त्रीलाई उक्साउने तीनै थिए । जसले भ्रष्टचारमा गोदवा पाउने हैसीयत बनाए । तीनकै षड्यन्त्रमा पार्टीको एकता भड्काउन प्रमको ओली निरन्तर लागेका छन् । अहिलेको भद्रगोलको जड नै यीनै फन्टुस् भाषणबाज र गुटबन्दीका मतियार हुन् ।

आलोचकले तत्थ्यमा टेकेर आलोचन गर्दा बादशाहा बन्न रुचाएका केपि ओलीलाई सहि साध्य भएन । त्यसैले उनले   सरकारी भत्ता खाने गरि साइबर सेना चलाएका छन् । त्यसको नेतृत्व समाजले नरुचाएको पात्रलाई दिईयो । पार्टीको आर्थिक नीतिलाई ख्याल गरिएन । राजनीति सुझबुझका कुरा हेरिएन । जहाँ ओली पुगे त्यहाँ अरुको अपमान गर्ने, हेप्ने काम भयो । सत्ता र पदको निम्ति रामबहादुर थापा जस्ता लिच्चड पनि ओलीका फतुर गजडी गफको रमाइलोमा नाचेकै हुन् ।

संम्वैधानिक सर्वाेच्चतालाई अतिरन्जन तवरले प्रहार गर्दा आफै हिडेको बाटोको ख्यालसम्म ओली र उनको मण्डलीबाट भएन । कम्युनिष्ट पार्टीको निर्वाचीत प्रधानमन्त्रीले जनताको सर्वाेपरिताको ख्याल गरेनन् । आलोचना सहन नसक्ने, कसैको सुझाव ग्रहण नगर्ने, अहंकारी अस्त्रका प्रमको सरकारले स्थायी सरकार निजामति प्रशासनको उच्च तहका सचिवहरुको सम्मानमा चोट पुर्यायो । ओलीको असफलता प्रति अहिले पार्टी तहमा बहुमत पक्ष जति खुसी छ त्यसको दोब्बर खुसी मन्त्रालयका सचिवहरु छन् । किनकी उनीहरु बारम्बार पाँडे पजनीमा परेका छन् ।

जनमत चिठ्ठा होइन रहेछ भन्ने अनुभव पनि ओलीमा भएन । जवाफ दहिता सर्वाेपरी हो । तर प्रमको पदबाट मुद्दा मजाक गर्ने यीनै भए । सम्वृद्दि र विकासलाई नै मजाक बनाइदा समेत उनको टीमका कानून विज्ञ सुभाष नेवाङ्ग, अग्नी खरेल जस्ताको क्षमता माथी डा. टीकारम भट्टराई युवराज संग्रौलाले ध्वस्त बनाए । बरु कानूनी धरातलमा उभिएको तीनै देखियो । नैतिकता नभएकाहरुलाई नीति शिक्षाको अर्थ हुदैन । तर स्वतन्त्र ढंगले चलाउनु पर्ने संवैधानिक पारदर्शीताको ख्याल सम्म उनीहरुले गरेनन् । प्रमओलीले चलाएको हैकम चर्काे भयो । मुलुकलाई यस्तो अवस्थामा पुर्याउने हक ओलीमा आयो । अझै पनि प्रमओलीलाई संकट छ । उनलाई साईबर सेनाको नाउमा उचालियो । छौडा र अरिगांल लगाएर कम्युनिष्ट पार्टीको बदनाम गर्न मै ओलीको दिन गयो । निर्वाचन आयोगलाई समेत धम्काउने केपि ओलीलाई केन्द्रीत समितिको बहुमत छैन । तर उनी साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति अबलम्वन गर्दै संसदमा बहुमत पुर्याउने योजना बनइरहेका छन् । राज्यको ढुकुटीबाट संसदहरुलाई खसी बोका झै खरिद गर्ने संसदीय परम्परा अन्त गरेर एउटै पार्टीलाई बहूमत दिलाएका नेपाली जनता फेरि उहि घिन लाग्दो परिवेश सहनु पर्ने बाध्यतामा छन् । यति खेर  नेकपाको बहुमत पक्षले संसदीय दलका उप नेता सुवास नेवाङ्गको मौका परस्त प्रवृत्तिको जति आलोचना गरे पनि अर्थ छैन । किनकी संसदीय दलको नेताको नाताले प्रम केपि ओलीले प्रमुख सचेतक समेत फेरिसकेका छन् ।

संसदमा विस्वासको मत लिन ओलीलाई कठिन छ । किनकी मधेसवादीलाई उनले धोका दिएका छन् । नेकपा एमालेकै चर्काे बिरोधी डा. राजेश अहिराजजलाई प्रदेश दूईको प्रमुख बनाउदा समेत सत्य नारायण मण्डल र रधुवीर महासेठले थाहा पाउन समाचारकै साहरा लिनुपर्याे । संघियताका विरोधी प्रमओलीले प्रदेश सरकारलाई संघको इकाई भन्न पछि परेनन् । त्यही कारण संघिय सरकारले प्रदेशलाई बलियो बनाउन तर्फ ध्यान दिएन । प्रम ओलीले पार्टीलाई गन्न चाहेनन् नेताहरुको क्षमतामा समेत औलो ठड्याएर आफै मात्र सर्वविज्ञ एकलव्य सोचमा रमाएको उदाहरण खोजी रहनु परेन  । अदालती फैसलाले उनलाई छोएन । राजनीतिमा नैतिकताको पाटो भए पो लाज हुन्छ ? त्यो पनि नेपालमा फरि केपि ओलीको हकमा !

ओलीको अहंकारले झन् संकट थप्दो छ । नेपाली काँग्रेसको देउवा समूहको थाङ्गने चरित्र यहाँ पनि दोषी छ । हिजो पार्टी र सरकारको बारेमा ओलीले कहिल्यै प्रस्ताव लगेनन् । तर पनि उनी आफै फौजदारी मच्चाउदै छन् । सत्ता काग्रेसलाई दिन ओली तयार छन् भने प्रचण्ड पनि तयार देखिनै पर्याे । मुलुकलाई काग्रेस आवश्यक छ भने काग्रेसले नेकपाको बहुमत पक्षलाई साथ दिन सक्नु पर्छ संविधान त ट्रयाकमा आयो । तर कम्युनिष्ट टुक्रिएर काग्रेसले राजनीति फाइदा लिन पाउछ भने मख्ख पर्ने कि जनताको विश्वास लिने प्रश्न त यो पो बलियो भयो त ?