काठमाण्डौ । सिमा सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको शसस्त्र प्रहरी बलले सरकारबाट तीन वर्ष अगाडि थपिएको तीन हजार दरबन्दी सदर गर्न नसकेको अवस्थामा संगठन भित्रका ठुला बढाहरुलाई आइजीपी बन्ने रन्कोले छोएको छ । यो रन्कोमा एआइजी पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेल हल बाधेर कहिले बुढानिलकण्ठ धाएका छन् त कहिले प्रधानमन्त्री केपि ओलीका राजनीतिक सल्लाहाकार विष्णु रिमालको ढोका कुरेका छन् ।

वर्तमान आइजीपी शैलेन्द्र खनालको पदावदी एक वर्ष बाँकी भएको अवस्थामा यी दुई एआईजीहरुको यो दौडधुपलाई संगठन भित्र उफ्रे उफ्रे गुन्टे उफ्रे भन्दै आलोचना भएको छ । संगठनको आन्तरिक व्यवस्थापन भन्दा स्वार्थका निम्ति मात्र दौडधुप गर्ने फौजी प्रवृत्तिले शसस्त्रलाई जति सताएको छ त्यो अवस्था नेपालमा प्रहरीमा पनि नभएको होइन । महानिरिक्षक खनालको अवकाश पछि छोटो अवधिका निम्ति आइजीपी हुने उनै केसी हुन् । कानूनी रुपमा सुरक्षा फौजको आइजीपी र एआइजी पदावदी चार वर्षको भए पनि आइजीपीको सिफारीसमा एआइजीको पदावदी एक वर्ष थप्न सक्ने सरकारी अधिकार छ । अहिले शसस्त्र प्रहरी भित्र राजनितिक रंगले संगठनलाई क्रियाशील बनाउन सकिरहेको छैन । कतिपय निर्णयहरु आइजीपीको र एआइजीको समन्वयमा हुने गर्दछन् । तर भीआइपी सुरक्षा, औधोगिक सुरक्षा हुदै सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको त्यो संगठनमा आइजीपी विरुद्ध एआइजीहरु लाग्नुले आन्तरिक व्यवस्थापनमा असर पुगेको बताइन्छ । शसस्त्रमा ठुलाको मात्र होइन सानो पदका हाकिमहरुको सरुवा र बडुुवामा समेत निकै चलखेल हुने गर्दछ । असारमा डिआइजी प्रविण श्रेष्ठ र खड्ग राई अवकाश हुने अवस्थामा छन् । उनीहरुको म्याद एक वर्ष थप्ने हो भने केसी पछि आइजीपीका प्रतिस्पर्धी तिनै हुनेछन् । यो टीम सँगै डीआइजीहरु राजु अर्याल नारयण, दत्त पौडेल, चन्द्र प्रकाश गौतमको पनि म्याद थप्नु पर्ने अवस्था शसस्त्रलाई आउने छ । त्यसो त आइजीपी खनालको अवकाशसँगै खाली हुने दुई एआइजी पद रिक्त हुनेछ । त्यी पदमा जसको बढुवा हुनेछ आइजीपी उसैले पढकाउने हो । शसस्त्र भित्र नारायण दत्त पौडेल र चन्द्र प्रसाद गौतमको प्रतिस्पर्धालाई स्वभावीक मान्ने गरिन्छ । बढुवाका निम्ति आन्तरिक प्रतिस्पर्धा स्वभाविक रुपमा हुने र संगठनको ऐन नियमको पालना हुने हो भने आइजीपी खनालको समय घटाउन एआइजी केसीको दौड धुप हुनु व्यार्थ मानिन्थ्यो । त्यही संगठनमा १९ वर्ष सम्म एउटै पदमा बसेर अवकाश पाएका अधिकृतहरु पनि छन् । उनीहरुकै वृत्ति र विकासको निम्ति ध्यान नदिने पुष्पराम केसीलाई नेपाली काग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ला र रातारात पैसा खुवाएर ऐन परिवर्तन गराई आइजीपी होउँला भन्ने आशा छ भने त्यो वर्तमान अवस्थामा पूरा हुने छनक देखिदैन ।

सुरक्षा फौजको अभिभावक गृह मन्त्रालय हो । त्यो मन्त्रालय हाक्ने गृहमन्त्रीको मानसिकता फौजको मनोबल बढाउने तर्फ देखिदैन । बरु गृह सचिवले बेला बखत पुष्परामहरुलाई उचाल्न सक्छन् । त्यसले मात्र केसीको महत्वकाँक्षा पूरा हुने अवस्था छैन । यति खेर शसस्त्रको सिमा क्षेत्र तस्कर र माफीयाहरुको कब्जामा परेको चर्चा छ । विवादमा परेका सिमाका हाकिमहरुलाई तान्ने अधिकार प्रदेशमा इन्चार्ज बनेका डिआइजीहरुको हो । लुम्बिनी प्रदेश प्रदेश २, प्रदेश १ र बागमति प्रदेशका इन्चार्जको राम्रै कमाई हुने हलचोक तिर चर्चा चलेपनि राजनिति पौचका आधारमा प्रदेशको इन्चार्ज बनेकाहरुले संगठनको प्रमुखको निर्देशनलाई लत्याउन सक्ने अवस्था भने छैन । सबैको चहाना शसस्त्र जस्तो अर्धसैनिक दलमा राजनिति दबाब र हस्तक्षेप हुनु हुदैन भन्ने हो ।