काठमाडौं । राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै जाँदा फेरि चुनावी सरकारमा स्वतन्त्र व्यक्तिको खोजी हुन थालेको छ । त्यसको विकल्पमा पुरानो नजिर पल्टाउँदै चोलेन्द्रलाई नै चुनावी सरकारको नेतृत्व दिनेसम्म्को बहस राजनीतिक वृत्तामा शुरु भएको छ । न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाउन अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने अवस्था छ न माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नै लिन्छ । ओली समर्थन फिर्ता लेओस् र विश्वासको मत ३० दिनभित्र लिनेतर्फ बढ्न खोज्दैछन् । विश्वासको मत लिन नसके ठूलो दलको हैसियतले फेरि केही महिना प्रधानमन्त्री बनेर चुनावतर्फ नै पाइला चाल्ने रणनीति बुझिदैछ । ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन नसक्ने भएपछि माओवादी केन्द्रले पनि २३ फागुनको सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई उल्टाउन पुनरावलोकनमा जान खोजेको छ । नउल्टिएपनि ध्यान अन्त मोडिने वातावरण बनेको छ । नत्र ओली सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिन नसकेको भन्दै प्रचण्डको आलोचना कमल थापाहरुले गर्न थालेका छन् । प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरुबीच एकले अर्कोलाई स्वीकार गर्न नसक्ने परिस्थिति बन्दै गएको छ । यतिसम्मकी मुख्य दलहरुभित्र पार्टीमै एकले अर्कालाई नेता स्वीकार्न नमानिरहेको अवस्था छ । नेताहरुबीच पार्टीभित्र र बाहिर संघर्ष चलिरहँदा फेरि अदालत बलियो भएको छ । माओवादी केन्द्रले २३ फागुनको सर्वोच्चको एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरेमा फेरि अदालत झन् बलियो हुनसक्छ ।
प्रतिनिधि सभा कामविहिन जस्तो बनाइएको छ । सरकारले कुनै विजनेश दिइरहेको छैन । यसबाट मुलुक चुनावतर्फ गइसकेको देखिन्छ । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विपक्षीमै रहने बताइसकेका छन् । उनी चुनावको रटान लगाइरहेका छन् । काँग्रेसले चुनावको विषय उठाएपछि ओलीलाई सजिलो भएको छ । तर, चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्रीमा भने ओली नै हुनसक्ने सम्भावना कमजोर छ । देउवा, प्रचण्ड, महन्थ देखि बाबुरामसम्मले ओलीको नेतृत्वमा चुनाव गर्ने परिस्थिति स्वीकार्ने सम्भावना कम छ । यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्र व्यक्तिलाई मौका आउन सक्छ । घुम्दैफिर्दै फेरि दोस्रो संविधानसभा अघिको जस्तो परिस्थिति निर्माण हुँदैछ । त्यतिबेला खिलराज रेग्मी चुनावी मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष बनेका थिए । विगतमा जस्तै चुनाव गराउन कुनै पात्रको खोजी हुने छाँट देखिइसकेको छ । चुनाव गराउन वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा दलहरुको स्वीकार्य हुनसक्छन् ।