काठमाण्डौ । उत्तरी सीमा नाकामा भन्सार एजेण्टले सामान छुटाउदा गर्ने चालाखीलाई राजस्व भन्सारले आँखा चिम्लीदा नेपालले हरेक वर्ष अरबौ राजस्व गुमाएको छ । एजेण्टको नाममा काम गर्नेहरुका लगानीकर्ता अधिकांश भारतीय नागरिक हुने गर्दछन् । उनीहरुले नै नेपालको राजस्व प्रशासनलाई प्रभाव पार्दछन् । चीनको सीमा नाकामा सामान दुवानी गर्ने ट्रक व्यवसायीहरुको सेन्डीकेट छ । त्यहाँबाट नेपाल भित्रीने सामान ९० प्रतिशत भारतीय बजारमा पुग्दछ । भन्सारमा राजस्वका कर्मचारी, प्रहरी र भन्सार एजेण्टले दिने रिपोर्टलाई विश्वास गरेर शिलबन्दी गरेपछि तस्करी तन्त्र मौलाउन्छ । यो टोलीले विशेष अधिकार पाए झै सरकारको आमदानी घटाएर आफ्नो खल्ती भर्ने गर्दछ । सेवामूलक सामाग्रीहरु, कच्चा पदार्थको राजस्व कमि हुने भएकाले कालो धन्दा चलाउनेहरुले बढि मात्रामा जोड दिने भनेको आफ्नो कमाईलाई हो ।

नेपालले हरेक वर्ष आयातनिर्यातका सामाग्रीहरुमा अरबौ राजस्व गुमाइरहेको छ । त्यहाँ गृहमन्त्री, अर्थमन्त्रीसम्मलाई घुस पुर्याउने व्यापारीहरुको गिरोह सकृय रहन्छ । सानो पुँजिमा फर्म दर्ता गर्याे । त्यो फर्मले बर्षमा कति सामान आयात गर्याे कति राजस्व बुझायो त्यसको अनुसन्धान हुदैन । चालु पुँजि र लगानीमा राजस्वले ध्यान नदिदा बिना लगानीका एजेण्टहरु अरबपति बन्ने गरेका छन् । यो समस्या नेपालका सिमा क्षेत्रमा रहेका प्रतेक भन्सार कार्यलयहरुमा जोडिएको छ । भन्सार कार्यलयहरुले व्यापारी प्रतिनिधिका रुपमा एजेण्टहरु उपलब्ध नहुदा सामान छुटाउने काममा समस्या आएको बताइरहेका छन् । तस्करी गर्ने गिरोहले प्रहरी र राजस्वलाई मिलाएर नेपालबाट सहजै रुपमा सामान भारत पुर्याइरहेको हुन्छ । आफ्नो जिवन निर्वाहका निम्ति भारतीय बजारबाट घरायसी सामान ल्याउनेहरु प्रहरीद्वारा सताइन्छन् । सीमा क्षेत्रमा प्रहरीले सेटिङ्ग मिलाएर तस्करका सामान नेपाल भित्र्याउने र नेपालबाट भारत पठाउने अभियानलाई सघाउने गर्दछ । त्यही कारण सीमाको कमाण्ड गरेका प्रहरी अधिकृतहरु छोटो समयमा फेरिने गर्छन् । नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरीको सीमा क्षेत्रमा उपस्थीती भए पनि तस्करहरुका निम्ति उनीहरु सहयोगीका रुपमा देखा पर्ने गरेका छन् । राष्ट्रको आम्दानी आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने राजस्वका कर्मचारी पनि यहाँ चोखा छैनन् । गरिब नेपालीहरुको नागरिकता लिएर फर्म दर्ता गर्ने त्यो फर्मबाट बैैंक ऋण लिने छट्टु दलालहरु देशैभर छन् । यस्तै धन्दाबाट पूर्वी पहाड र तराईका गरिबहरु माथि राज्य लागिरहेको छ । अपराधी जो हो ऊ उम्कने गरिब जेलमा पर्ने गजबको कानून नेपालले लागू गरेको छ । यहाँ सरकार जुनसुकै पार्टीले चलाएको भए पनि गरिबको हितमा काम हुदैन भन्ने प्रमाण जुटिरहेको छ । त्यस्ता दलालहरुलाई भन्सारमा पनि स्थान दिइन्छ । नेपालका नागरिक माथि नेपालीहरुले नै गर्ने शोषण नियन्त्रण गर्ने निकाय सक्रिय देखिदैन । पैसा पाएपछि राज्यले प्राप्त गर्नु पर्ने राजस्वलाई समेत वेवास्था गर्ने प्रवृति हटेको छैन । प्रधानमन्त्री केपि ओलीले संबृद्धी र विकासको नारा लगाएको ३ वर्ष पुग्यो । उनको सरकारले लोडसेडिङ्गको बेला जनतालाई अन्धकारमा राखेर उद्योग चलाउन विद्युत प्राधिकरणसँग डेडिकेडेट ट्रङ्क लाइनबाट बिजुली लिने तर महसूल नतिर्ने उद्योगपतिहरुलाई कडीकडाउ गर्न सकेको छैन । किनकी केही समय अगाडि यो देशमा सयौ उद्योगपति र व्यापारीहरुलाई नेकपा एमाले बनाइएको छ ।

अब उनीहरुले जति तस्करी गरे पनि राजस्व छलेपनि कार्वाही भोग्नु पर्दैन । किनकी उनीहरु प्रधानमन्त्रीलाई आर्थिक रुपमा सघाउन तयार छन् । १२ अर्ब रुपैया प्राधिकरणलाई तिर्नु सट्टा प्रधानमन्त्री ओली उनको पार्टीलाई पाँच बर्षका निम्ति थापाथलीमा घर उपलब्ध गराएपछि त्यो व्यापारीले इमान्दार पूर्वक राजस्व तिर्छ भन्ने विश्वास गर्ने कसरी ? अर्घाखाची सिमेन्ट उद्योगका मालिकहरुसँग मिलेर प्राधिकरणको महसूललाई आफ्नो पार्टी स्वार्थमा प्रयोग गर्ने अभियान शुरु गरेका प्रमको सम्बन्ध यस्तै अभियान भन्सार राजस्व र सिमा सुरक्षामा चलाउने माफीयाहरुको सिहंदरबारसँग सम्बन्ध रहेकोमा आश्र्चाय मान्नु पर्नै के छ र ?