काठमाडौं । नेपाली सेनाले काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग, फास्ट ट्रयाक अबको साढे तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने जनाएको छ ।

सेनाले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी द्रुतमार्ग निर्माण सम्बन्धी जानकारी गराएको हो । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० बमोजिम आयोजनाको लागत एक खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । मूल्य अभिवृद्धि करसहित कूल लागत एक खर्ब ७५ अर्ब रहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताबाट तयार गरिएको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर०मा आयोजना निर्माण हुने सम्पूर्ण संरचनाहरुको मात्र लागत अनुमान गरिएको छ । आयोजना निर्माणको दौरान हुन आउने अन्य विविध खर्चहरुको बारेमा भने सेनाले केही उल्लेख गरेको छैन । निर्माणको समयमा आउने विविध र भैपरी खर्च नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले जानकारी दिए ।
द्रुतमार्ग ललितपुरको खोकनाबाट शुरु भई बाराको निजगढसम्म ७२ दशमलब ५ किलोमिटर दूरी र ४ लेनको सडक निर्माण हुने छ । यो यसअघिको डीपीआरको भन्दा ३ दशमलब ७० किलोमिटर दूरी कम हो । पहाडी भू–भागमा २५ मिटर र समथरमा २७ मिटर चौडाइको सडक निर्माण हुने छ । यस मार्गमा बन्ने ८७ पुलमध्ये विशेष प्रकृतिको १६ र अन्य पुल ७१ वटा बनाईने छ । यो सडकमा ३ वटा सुरुङमार्ग बनाइने छ ।

महादेवडाँडामा ३ दशमलब ३५ किलोमिटर र छोक्रेमा १ दशमलब ६३ किलोमिटरको सुरुङमार्ग निर्माण हुने छ । त्यस्तै, लेनडाँडामा १ दशमलब ४ किलो मिटर सुरुङमाग बन्ने छ । यसअघि एसियाली विकास बैंकले छोक्रेडाँडा, ठिंगन र लेनडाँडामा एक दशमल ३७ किलोमिटरको सुरुङमार्ग बनाउने प्रस्ताव गरेकोमा सेनाले पुनःरेखांकन गरेर तीन स्थानमा सुरुङमार्ग निर्माण गरिने काठमाडौ–तराई द्रुतमार्ग आयोजना, प्रमुख एवं सहायक रथी शरदलाल श्रेष्ठले बताए ।

खोकनाको विवाद मिलाउनका लागि सेनाले दुई स्थानको रेखांकन परिर्वतन गरेको छ । खोकना क्षेत्र र महादेवटार लेनडाँडा क्षेत्र गरी दुई ठाउँमा रेखांकन परिर्वतन भएको हो । धार्मिक एवंम सांस्कृतिक महत्व बोकेको खोकना क्षेत्रको सिकाली मन्दिर साथै कोदेश क्षेत्रलाई संरक्षण हुने गरी सामान्य रेखांकन परिर्वतन गरिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ । साथै महादेवटारदेखि लेनडाँडासम्मको खण्डमा एडिबीद्वारा प्रस्तावित सुरुङको विकल्पमा थप नयाँ सुरुङमार्गसहित रेखांकन परिर्वतन भएको आयोजना प्रमुख एवं सहायक रथी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

पछिल्लो अवस्थामा द्रुतमार्गको सम्पूर्ण कामको ८ प्रतिशत सम्पन्न भईसकेको सेनाले जनाएको छ । रक्षा मन्त्रालयले पेश गरेको ५ महिनापछि यही भदौ १ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले द्रुतमार्ग निर्माणको डीपीआर स्वीकृत गरेको थियो । द्रुतमार्ग निर्माणको क्रममा एक लाख ५१ हजार रुख काटिने सम्भावना छ ।