सरकारले कोरोना महामारीको हल्ला बढी गर्याे । तर कतिपय ठाँउमा ठूलो जमघट र भेलामा प्रधान मन्त्रीले नै सहभागीता जनाएका छन् । एक वर्षको यो अवधिमा कोरोनासँग लड्न आवश्यक पूर्वाधार थप भएन । निजी अस्पतालले सेवा होइन व्यापार गर्दैछन् । आफ्नै अस्पतालका कर्मचारी बचाउन नसक्ने हालतमा राज्यको श्रोत खर्चेका अस्पताल पुगेका छन् । सरकारका अस्पतालमा महामारीको तयारी पुगेको छैन । एक्सरे विगार्ने, सिटीस्क्यान विगार्ने थन्क्याउने मर्मत नगर्ने बिरामीलाई निजी अस्पताल तर्फ पठाउने रोग अहिले पनि छ । अस्पतालको व्यवस्थापन पक्ष राजनीति दबाबको चपेटामा छ । महामारीको चपेटामा लोकसेवा आयोग परेको छ । आयोगले लिखित परिक्षा दिलाउन र आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सकेन । मेडिकल अफिसरकै हाहाकार भयो । रोग बढ्यो डाक्टरहरु छैनन् । भएका पनि दुर्गमतिर जादैनन् । आरजकता जताततै बढेको छ । लोकसेवा आयोग नै पदाधिकारी बिहिन भएको छ । सरकारले आयोगमा राम्रा भन्दा हाम्रा नियुक्ति गर्न खोेजेको छ । हाम्रा खोज्दा आफ्नैलाई परिक्षा दिलाउन थालेका प्रयासहरुको पर्दाफास भएकै छन् । आन्तरिक सुधार आयोगले गर्ने लक्ष अनुसार भएन । अध्यक्ष जस्तो सुकै होस् उसको टीमले काम गरेन निस्पक्षता देखाएन भने असक्षमताको पर्दाफाँस हुन्छ । लोकसेवालाई कोरोनाको प्रभाव परेको छ । देशभर स्थानीय तहमा मात्र होइन प्रशासनीक तहमा समेत कर्मचारीको अभाव छ । सरकारले लोकसेवालाई पूर्णता दिएको भए आवश्यक कर्मचारीको लिखित परक्षा दिलाउने कपि जाँच्ने नतिजा दिने काममा सचेतता अपनाएर अगाडि बढेको भए कर्मचारी अभाव घट्न सक्थ्यो । अहिले शिक्षा सेवा आयोग, चिकित्सा सेवा आयोग जस्ता संस्थाहरु पनि विवादीत भएका छन् । त्यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप बढेपछि तोकिएको काम संस्थागत रुपमा हुन सकिरहेको छैन ।