काठमाण्डौ । राज्यकोष खर्च गर्ने ठाँउ पाए भने प्रशासकहरुले पेश गर्ने योजना आँखा चिम्लेर साथ दिने मन्त्री र नेता यस पटक दजर्नाै भए । स्वास्थ्य मन्त्री छँदा कोभिड १९ को उपचारमा खरिद सामाग्रीमा घोटाला भएको आरोपबाट मुर्छित संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यायन मन्त्री भानुभक्त ढकाल यहाँ नजोडिने कुरै भएन । मन्त्री ढकाललाई नागरिक उड्यायन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोख्रेलको गिरोहले विमान स्थलमा करोडौ खर्च गरेर जेनेरेटर जडान गर्ने निर्णय गराउदा कर्मचारीहरु दंगछन् । जहाँ विद्युत लाइन गढबढी हुन नदिने डेलिकेडेट लाइन फिडर दुई तिरबाट जोडिएको छ ।

अन्र्तराष्ट्रिय विभान स्थलमा विद्युतीय सिष्टमको प्रबन्ध गर्नु पर्छ । तर बजार मूल्य भन्दा बढी रकम तोकेर प्राधिकरणले जेनेरेटर खरिद गर्न १९ अप्रिल २०२० वैशाख ६ २०७८ मा सूचना निकालेको छ । त्यो सूचनामा रु १२ करोड ६९ लाख २७ हजार ७६० रुपैयाँ मूल्य तोकेर टेण्डर खोलेको बतार्ईको छ । प्राधिकरणले विमानस्थलहरुबाट प्राप्त गर्ने राजस्व गुमाएको छ । कोरोना महामारीका कारण हवाई उडानको क्षेत्र धरासायी बन्दैछ । संस्थागत रुपमा बजेट कटौती हुँदा अनावश्यक खर्च किन गरिदै छ ? प्राधिकरणको व्यवस्थापनलाई मन्त्रालयले स्पष्टीकरण लिनुपर्ने अवस्था छ । प्राधिकरणलाई लुम्बिनी र पोखरामा अन्र्तराष्ट्रिय विमान स्थल बन्दै छ भन्ने थाहा छ । किनकी ती विमान स्थलहरुको लगानी प्राधिकरण मार्फत भएको हो । त्यहाँ उडान गर्नका लागि प्राविधिक तयारी गर्नु छ । एयरपोर्ट बनेका छन् । कार्यन्वयनको तयारी धेरै छन् । तर ८१ अर्ब खर्चेर धनगढी, नेपालगंज विराटनगर एयरपोर्ट सुधारिदैछन् । त्यो पैसा निजगढमा किन गएन ? जबकी निजगढ विमान स्थलको पक्षमा ठूलो जनमत थियो । अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा त्रिभूवन एयरपोर्ट, पोखरा र लुम्बिनी एयरपोर्ट पर्छन् । प्राधिकरणले धनगढी, नेपालगंज विराटनगरमा भइपरी आउदा ठूलो विमान ओर्लन सक्ने पूर्वाधार बनाउन सक्छ । यो विषयमा संसदको ध्यान पुगेकै छैन ।

नागरिक उड्यान प्राधिकरणको आन्तरिक भ्रष्टचार चर्काे छ । आफ्नो सम्पत्ति सुन तस्करी गिरोहलाई सुम्पने आम्दानी बढाउन नचाहने तर खर्च गर्दा ख्याल नगर्दा विवादमा पर्ने अवस्था त्यहाँ छ । यो बेला जेनेरेटर खरिद होइन । भौतिक पूर्वाधार गुणस्तरिय बनाउने हो । सरकारी खर्चमा मितव्ययिता नगर्ने यो सरकारको राष्ट्रिय नीति नै छ । मन्त्री देखि महानिर्देशकसम्म सचिव देखि प्राविधिज्ञहरुको गठबन्धन भएपछि बजार मूल्य भन्दा बढि देखाएर नीतिगत लुट चम्काउने चलन लागू भएको छ । प्राधिकरणले गरेको खर्च पारदर्शी छैनन् । पद हत्याउन कनिष्ट भएपनि पैसाको खेलो चम्काउन सके जस्ता नालायकहरु पनि पदमा पुग्छन् भन्ने कुरा ओली सरकारले गरेका नियुक्तिहरुले देखाउछन् । प्राधिकरण विभाजन गरेर एयरपोर्टको व्यवस्थापनको पाटो र उडान अनुमति दिलाउने क्षेत्र फुटाउन अन्तराष्ट्रिय उड्यायन प्राधिकरणले निर्देशन दिएको धेरै भयो । आफ्नो स्वार्थका लागि प्रशासकहरुले ठाउँ राख्छन् । अख्तियार जस्ता संवैधानिक निकायमा जसरी पूर्व सचिव तथा विशिष्ट पदमा बिताएका व्यक्तिहरुको छनौट गरिनुको कारण राजनीतिज्ञहरु असक्षम हुन्छन् भन्ने देखाउनु हो । नागरिक उड्यायन प्राधिकरण विभाजन गर्दा पनि त्यहीका पूराना हाकिमहरुको प्रवेश सहज बनाइएको छ । त्यहाँ राज्यको ध्यान नपुगेको मात्र हो ।

अहिले प्राधिकरणले विदेशी विमान कम्पनिसँग त्रिभूवन विमान स्थल उपयोग गरे बापत तिर्नु पर्ने शुल्क उठाउन सकेको छैन । संस्थागत रुपमा बलियो हुनुपर्ने संस्था आर्थिक रुपमा कमजोर हुँदा आफ्ना योजना सफल गर्न सक्दैन । तर नागरिक उड्यायन प्राधिकरणले संस्थागत सुधार गर्न धेरै बाँकी छ । भएका विमान स्थलहरु सूचारु छैनन् । मोटर बाटो पुगेको ठाँउमा हवाई उडानमा कमि आउछ । तर सम्पत्तिको संरक्षणमा करोडौ खर्च हुन्छ । त्यो बेला डेडिकेट फिडर ट्रंक लाइन फिडर दोहोरो जडान भएका ठाँउमा बजार मूल्य भन्दा बढी खर्चेर युपिएस खरिद गर्नु पर्ने बाध्यता के थियो ? शंका गर्ने ठाँउ धेरै छन् ।