पार्टी महासमितिलाई टेरेनन्
काठमाडौं । केन्द्रीय समितिभन्दा महासमिति नै पावरदार हुन्छ । दलहरूका लागि महासमिति र केन्द्रीय परिषद् जस्ता संस्थाले बाटो देखाउने हो । महाधिवेशनपछिको पावरफुल महासमिति हो । तर अरुलाई प्रजातन्त्रको पाठ पढाउने नेपाली काँग्रेसका नेताहरू आफ्नै पार्टी संगठनमा भने बहुमतको आडमा दमनकारी निरंकुश देखिएका छन् । अहिले काँग्रेसका नेताहरू अलमलमा छन् १४ वर्षसम्म सत्ताको रजगज गरेको काँग्रेसले संविधान जारी गर्दा सरकारको नेतृत्व लियो । सरकारमा काँग्रेसलाई राखेर संविधान जारी गर्न विदेशी शक्तिहरूले रुचाए । नेकपाका घटकहरूमा अहिले जस्तो राष्ट्रिय एकता, सद्भाव थिएन । अपासी खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिकै कारण नेकपा एमालेले मझौला शक्ति हुँदा बारम्बार सत्ताको नेतृत्व लियो । तर माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, केपी ओलीको शासनकाल प्रगतिशिल नीति लागू भएन । अहिले पनि संसदमा दुई तिहाईको गठजोड छ । तर सरकारले जनताका अपेक्षा पूरा गरेनन् ।
कम्युनिष्ट सरकार आफैं अलमलिएको छ । त्यो सरकार सुशासनको मुद्दामा फसेको छ । नेपाली काँग्रेस विधिको शासनको अपेक्षा गर्ने शक्ति आफैं अलमलिएको छ । गुटउपगुट त्यहाँ छन् । देउवा, पौडेल, सिटौला मिल्दा अरु उपगुटले ठाउँ नपाउने अवस्था हुँदा ६९ जना सांसदहरूलाई छायाँ सरकारमा खटाउनु पर्ने अवस्था आयो । एउटा मन्त्रालयका लागि ३ जना खटाएर शेरबहादुरले छायाँ सरकार पनि जम्बो बनाए । उनी २०५२ मा प्रम हुँदा ५२ जनाको मन्त्रीमण्डल बनाएर चर्चामा आएका थिए । ०५८ मा ४१ जना, ०६१ मा ३१ जना ०७४ मा ६४ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाउने नेता हुन् । काँग्रेसका शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा गुटबन्दी विहीन भएन । जसरी नेकपामा केपी ओली गुटबन्दी बिना राजनीति गरेनन् । ओलीले गुटकै आधारमा वर्तमान सरकारमा मन्त्री छनोट गरे । माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमसम्मका सिफारिशमा मन्त्री छनोट गरेका थिए । काँग्रेसमा देउवाले पौडेल र सिटौलाको टिमबाट मन्त्रीहरूको सूचि बनाउँदा २०७४ को सरकारमा माओवादीका मन्त्रीहरू भन्दा आफ्नो पार्टीका तेब्बर संख्या राखेका थिए । जहाँ पनि ठूलो टिम, ठूलो भिडको नेतृत्व गर्ने शेरबहादुरको परिचय बनेको छ । त्यही कारण उनको टिमका नेताहरू भ्रष्टाचार र कमिशनको ठूलै लस्करमा सहभागी हुन्छन् । देउवा वाइडवडी खरिद प्रकरण, एनसेलको राजश्व छलि प्रकरण, बालुवाटार ललित निवास जग्गा प्रकरणमा जोडिएका छन् । विपक्षी नेता नै यस्ता विवादमा परेको अवस्थामा सरकारले विकृति, विसंगतिको गहिरो गरी छानविन गर्दैन । ओली सरकारले एनसेलको कर पनि अशुल्दैन, भूमाफियामाथि आक्रमण गर्दैन, देशलाई भाँड्न भिœयाइएका एनजीओ, आइएनजीओहरूको गतिविधि रोक्दैन भन्ने आरोप लाग्दै गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेस किन योजनाविहीन भयो ? काँग्रेसले जागरण अभियानमा समेत कुनै तहल्का ल्याएको छैन । गुटका आधारमा प्रदेश तहमा भेला बैठक हुने गरेका छन् । पार्टीका नीति तथा सिद्धान्त, निर्देशन समितिले युवाहरूलाई प्रशिक्षण दिने भनेको छ । विद्यालयस्तरका छात्रछात्रालाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने सम्झौता नेविसंघले गरेको छ । तर विद्यार्थीदेखि युवाशक्तिलाई नैतिकताको पाठ सिकाउने नीति तथा सिद्धान्त निर्देशन समितिको योजनालाई भताभुंग अवस्थामा रहेको नेविसंघले साथ दिन्छ कि दिन्न ? काँग्रेसका ४२ वटा विभागले पूर्णता पाएका छैनन् । अरु पार्टीका पत्रकार पार्टी कार्यकर्ता काँग्रेसका पत्रकार स्वतन्त्र, प्रजातन्त्रवादी भएको व्याख्या गरिएकै छ । देउवाले महासमितिको निर्णय लत्याए । जिल्ला सभापतिहरूको बाहुल्य देउवाविरुद्ध भए पनि सभापतिहरूको भेला, तिनले सिफारिश गरेका प्रस्तावहरूलाई संस्थापने लत्यायो । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल नीति सिद्धान्त र आदर्शमा पार्टीलाई चलाउनु पर्छ भन्ने कृष्ण सिटौला, डा. शेखर कोइरालासम्मले पनि देउवाको बहुमतका अगाडि आफ्नो पहिचान देखाएनन् । देउवाले कोइरालाहरूको थातथलो बिराटनगरमा गएर डा. शेखर कोइरालाको धतुरो झारे । जबकि काँग्रेसमा देउवा भन्दा कोइराला परिवारकै बर्चश्व छ । देउवा दोस्रो पटक सभापति पदमा दोहो¥याउने दाउमा छन् । त्यही कारण पार्टीको प्रत्येक विभाग र मोर्चाहरूमा उनकै बाहुल्यता छ । हिजो कोइराला विरोधी मोर्चामा रहेकाहरू देउवाका भद्रता, क्षमता र योगदानका आधारमा होइन बाध्यताले देउवालाई साथ दिएका छन् । जनजागरण अभियानले मृत्यु शैयामा रहेको काँग्रेसले नयाँ रुप ग्रहण गर्ला भन्ने विश्वास त छैन तर सुस्ताएका कार्यकर्ता निराश भएका सहयोगी, शुभेच्छुकहरूलाई भने राष्ट्रिय राजनीतिमा काँग्रेस छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।