काठमाण्डौ, प्रधानमन्त्री केपि ओलीलाई खुशी पारेपछि आर्थिक सल्लाहकार मोती दुगडले सरकारी स्वामीत्वको साल्टट्रेडीङ्ग कर्पोरेसन को क्षेत्राधिकार खोस्न भ्याएका छन् । गुणा बढी मुल्य राखेर विक्री गर्दा समेत कार्वाही भएन । नुनको प्रतिकीलो रु २० मा बेच्दा साल्टट्रेङ्गले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन पनि गर्यो । तर दुगडको कम्पनीले प्रतिकीलो ३५ रुपैयामा नुन बेच्दा कार्वाही समेत भएन । तिनै दुगड आपुर्ति पदमा रहदाँ सम्म मन्त्रालय स्तरबाट निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा थिएन ।

सेन्चुरी मसला उधोग बाट व्यवसाय चलाएका दुगडका विरुद्ध परेका उजुरी माथि कार्वाही नहुनु भनेको सत्ताको आडका जे पनि हुन्छ भन्नु हो । सरकारले नुनमा मात्र होइन निजी क्षेत्रमा प्रवेश गराउने हो भने इन्धनको कारोबारमा पनि निजी क्षेत्र सहभागी गराउन सक्नु पर्दछ ।तर इन्धनको कारोबारमा निजी क्षेत्रले चासो दिएको छैन । भण्डारण र आपुर्तिमा हुने ठुलो खर्चको कारण चौधरी, खेतान, गोल्छा अग्रवालहरुले इन्धनको कारोबार गर्न नचाहनु यसको प्राविधिक पक्ष र व्यवस्थापनको जटिलता हो । भारतबाट नुन ओसारेर आयोडीन मिश्रण नगरी प्रतिकीलो रु ३५ लिदै आएका मोती दुगडको कृपामा यतीखेर सत्ता पक्ष एमालेको पाटी कार्यालय भवन पनि हात लागेको छ । विजुलीको अभावका बेला डेडीकेट फिडर जडान गरेर सिमेन्टी तथा रड उधोगहरुले प्रयोग गरेको विधुत महसुल रु १५ अर्व उठाउन उर्जा मन्त्रालयलाई संसदका समीतीहरु र विधुत अनुगमन आयोगले निर्देसन दिए पनि सो रकम उठाउन प्रधानमन्त्री ओलीको समह तयार छैन ।

प्राधिकरण वोर्ड बोर्ड बाट विधुत महसुल उठाउन गरीएको तयारी रोक्ने तत्कालिन उर्जा मन्त्री टोप बहादुर रायमाझी हुन् । उनको पद पनि गयो ढाक्रे पनि भए । तर मोती दुगड प्रधानमन्त्री के पी ओलीको आर्थिक सल्लाहकार बनेर २ अर्वको नुनको व्यापार माथि हस्तक्षेप गदै दुर्गम क्षेत्रको नुन ढुवानी बापत सरकारले दिदै आएको रु १७ करोड अनुदानमा समेत गिद्दे नजर लगाउदै छन् ।