काठमाण्डौ । सरकारले बेरोजगार युवाहरुलाई व्यवसाय गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो कर्जा लिनका लागि सबैभन्दा पहिला सो लिने व्यक्तिसँग स्थायी लेखा नम्बर प्यान प्रमाणपत्र हुनुपर्ने नियम बनाएको छ । बिना व्यवसाय प्यानमा दर्ता भएर न्यूनतम शुल्क तिर्नसक्ने कति युवाले यो ऋण पाउँछन् ? कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नपरेको र कम्तिमा स्नातक उत्तीर्ण भएको तथा ४० वर्ष उमेर ननाघेको व्यक्ति हुनुपर्छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, समिति, सीप विकास तालिम केन्द्र, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्लगायतका सरकारी निकायबाट कम्तीमा ७ दिनको उद्यम वा व्यवसाय गर्ने सीप विकास तालिम अनिवार्य रूपमा लिएको हुनुपर्छ । तर के उद्यम गर्ने हो भन्ने विषयमा भने स्पष्ट प्रस्तावको आवश्यक पर्छ ।

२५ लाखको सीमालाई मौद्रिक नीतिमै समेटिने राष्ट्र बैङ्क स्रोतले जनाएको छ । यो झनझट पार गरेर ऋण पाइने निस्चित भएको अवस्थामा त्यसको प्रभाव पर्छ । तर सरकारी काम जनतालाई झुक्याउने र दुख दिने बढि हुने गर्दछ ।शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो कर्जा प्रमाण पत्र पेश गर्ने वित्तिकै सहजै पाउन सकिन्छ भन्ने होइन । यसका लागि पनि निश्चित मापदण्ड पुरा गरेको हुनुपर्छ । सबैभन्दा पहिले प्रोजेक्ट डिजाइन पेश गर्नुपर्छ । साथै, बैङ्कलाई आवश्यक पर्ने सबै कागजातसमेत पेश गर्नुपर्छ । उक्त कार्ययोजना प्रति बैङ्क सन्तुष्ट भएमा मात्रै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्छ । होइन भने त्यहीँ नै तपाईंको प्रक्रिया रोकिन्छ । बैङ्कहरूले आफुले गर्ने लगानीको जोखिम छ छैन सो प्रति निकै चनाखो हुन्छन् । लगानी नडुब्ने देखिएमात्र ऋण प्रवाहमा रुचि देखाउँछन् भने सरकारको यो योजनाको के अर्थ ? जबकी मान्छेले मौका नपाइ सफलताको सिडीमा चड्न सक्दैन । हालसम्म बैङ्कहरूले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिनेलाई सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिँदै आएको छ । अब पनि सोही ब्याजदरमा यस्तो खालको ऋण पाउने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बताएका छन् ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि कर्जा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट अनिवार्य सुरक्षण बिमा गराउनुपर्नेछ । यसरी कर्जा सुरक्षण गर्दा सम्बन्धित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले २५ प्रतिशत मात्रै ब्यहोरे पुग्ने व्यवस्था छ । ७५ प्रतिशत नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा रहेको अनुदान शोधभर्ना खातामार्फत शोधभर्ना हुनेछ । कारण वश शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर बैङ्कहरूले दिएको ऋण उठ्न नसकेमा यही कोषमा बैङ्कहरूले दाबी गरेर लिन सक्ने व्यवस्था पनि छ । यस्तो कर्जा ऋणीले ५ वर्षसम्म तिरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो अवधि सकिएको ६ महिनाभित्र ऋणीले कर्जा चुक्ता नगरेमा सम्बन्धित बैङ्कले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा दाबी गर्नेछ । यसरी दाबी हुन आएपछि कोषले नियमानुसार भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ ।