प्रधानमन्त्रीका एक सल्लाहकारले सर्वोच्च अदालतले मंगलबार २१ मन्त्री पदमुक्त गर्ने आदेशप्रति आपत्ति जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले मन्त्री बनाउने,कार्यविधि र नियमावली बनाउने अधिकार अब सर्वोच्चकै हो र भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
ट्वीटरमा उनले लेखेका छन्, प्रचण्डले हिजो गरेको भाषण र सर्वोच्चको आजको फैसलामा हुबहु माधव–रावलका वक्तव्य र भाषण श्रीमान राउतको फैसलामा हुबहु यो के भएछ उनले अगाडि थपेका छन्, ‘देउवालाई २०७४ अधिकार थियो, अहिले ओलीलाई छैन प्रतिष्ठा कायम रहोस्, बस १ मन्त्री बनाउने,कार्यविधि र नियमावली बनाउने अधिकार अब सर्वोच्चकै हो र आजै प्रधानमन्त्री ओलीले पदमुक्त भएका मन्त्रीहरुसँग पनि बालुवाटारमा छलफल गरेका छन् । छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चको फैसला मान्नुपर्ने भएपनि संविधान र कार्यक्षेत्र मिचेर आदेश आएको गुनासो गरेको एक मन्त्रीले बताए ।