काठमाण्डौ । जब संकट पर्छ तब मात्र साथी खोज्ने प्रधानमन्त्री केपि ओलीको चरित्रप्रति एमाले भित्रै शंका उत्पन्न भएको छ । उनकै हनुमानहरु शंकर पोख्रेल, पृथ्वी सुब्बा गूरुङले समेत ओलीका भित्रियाहरु इश्वर पोख्रेल राजन भट्टराई, विष्णु रिमाल जस्ता चतुरहरुका अगाडि प्रधानमन्त्रीसँग जफ गर्न नचहानुको कारण पनि यो संकटको अवस्था सिर्जना भएको हो । आफ्नो पद गुम्ने भएपछि उनले अदालती फैसला अगावै वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री पद दिन सहमत हुने अवस्था सिर्नन हुदैछ । किनकी माधव प्रम हुने हो भने पार्टी एकता पनि हुन्छ । सरकारलाई नेकपा माओवादीको साथ पाइन्छ भन्ने विश्वास एकता प्रकृयामा लागेका बामदेव गौतमलाई पनि छ । संसद विघठन सम्बन्धी मुद्दाको फैसला यो साता भित्र हुदैँ छ ।

संवैधानिक इजालासले समय तोकेर कानुन व्यवसायीलाई बहसको प्रकृयामा थेचारेपछि अदालत प्रति धेरैका ध्यान तानेको छ । सत्ता पक्षले कानून लत्याउँदा खबरदारी गर्ने कानूनको व्याख्या गर्ने थलो त्यही अदालत हो । अदालत प्रतिकोे शंका भनेको सत्ताको आदेश र दवदवा पर्छ कि भन्ने हो । अदालतलाई सघाउने एकिमिस क्यूरीको बहस सकिन साथ फैसलाको तयारी हुन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री हच्केका छन् । किनकी उनको निर्णय नै गलत थियो । दम्ब अहंकार प्रम ओलीको निर्जीवन धन हो । बोलीमा मर्यादा नहुनु प्रम ओलीको गौरब हो । प्रम ओली अबिछिन्न शासक बन्न चाहान्छन् । तर कानूनी दम छैन ।

काम चलाउ सरकारले के गर्नु हुन्छ के गर्नु हुदैन त्यसको ख्याल नगर्दा नेकपा एमालेको पार्टीगत निर्णयहरु पनि कानूनी रुपमा अवैधानिक भएका छन् । संसद पूर्नस्थापनाको मुद्दा बहस कर्ताले जे जस्तो बहस गरे पनि संवैधानिक इजालसले संविधानलाई हेर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई संसद भंग गर्ने अधिकार छैन भनेर फागुन १२ गते फैसला भयो । पूर्नस्थापित संसदमा विश्वासको मत लिन नसकेपछि प्रम ओलीले पद त्याग गर्नु नैतिक रुपमा ठिक थियो तर ओलीले अरुलाई सत्ता दिन चाहेनन् मध्यावधि चुनावको घोषणा गर्दा विपक्षीहरु अदालत जान पाए ।

आफ्नै नेतृत्वको एकल सरकार मात्र होइन संयुक्त सरकार भत्काएर दुई पटक संसद भंग गरेर आएको अवस्थामा अहिले दाया बाया गर्ने ठाँउ बाँकी रहेन । बहुमत अल्पमत छ्ट्याउने संसदले हो तर राष्ट्रपतिले होइन । त्यहाँ राष्ट्रपति समेत विवादमा परिन् त्यसपछिका दिनमा प्रधानमन्त्रीलाई चोट माथि चोट थपियो । अदालतले फागुन १२ को फैसलालाई संविधानको धारा (७६) १,२,३,४,५ सम्मको व्याख्या गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले १ देखि ४ सम्म प्रयोग गर्दा अब सकृय हुने धारा ५ हो । जहाँ दलिय अंकुश लाग्दैन । माधव पक्षले १४६ संसद समूहमा हस्ताक्षर गर्नुको कारण यहि हो । अब धारा (७६० र ७ मा पुग्दा बहुमतको सरकार अल्पमतमा डल्लिदाको निकास भनेकै संसदमा जसको बहुमतमा शक्ति छ त्यसले सरकार बनाउने हो ।

अहिले प्रम ओलीको छट्पटि हिजोसम्म माधव नेपालहरुलाई दिइएको अल्टिमेटम हो किनकी उनको बहुमत छैन संसदमा विपक्षीको बहुमत हुनेछ । कानून विज्ञका अनुसार यसै साता संसद पूर्नस्थापना हुनेछ मात्र समस्या प्रधानन्यायधिस चोलेन्द्र शम्सेर जवराको नियतमा अडिएको छ । त्यसो त संवैधानिक इजालासमा सर्वसम्बत फैसला गराउने राय न्यायधिसहरु बिच भएको बताइन्छ । अदालतमा सभामुखको तर्फबाट बहस चल्दा प्रधान न्यायधिस चोलेन्द्रको चासो अदालतले १४६ सांसदको माग बमोजिम गर भन्न मिल्छ भन्ने थियो । उनको प्रश्न थियो १४६ को प्रमाणीकरण अदालतले गर्दा राम्रो मानिन्छ ? प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको निर्णय अदालतले गर्नु संवैधानिक हुन्छ कि हुदैन ? संविधानको धारा (७६) ५ ले यही भनेको हो ? प्रधान न्यायधिस जवराको यो प्रश्न प्रमका विपक्षी तर्फका प्रतेक कानून व्यवसायी तर्फ केन्द्रीत भयो । बहस गर्ने पालो आएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्र केशरी न्यौपानेको तर्क थियो । प्रधानमन्त्रीबाट वैकल्पिक सरकार बन्ने बाटो मोड्ने काम भयो ।

श्रीमान् प्रधानमन्त्रीले यहाँ विश्वासको मत लिन सकेनन् । प्रधानन्यायधिस राणाले पूनः प्रश्न गरे एमालेका २३ सांसदले देउवालाई प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न हस्ताक्षर गरे यो प्रकृया बैकल्पिक सरकार गठनको अवस्थासम्म रहन्छ भन्ने सिद्दान्तसँग मिल्छ ? वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेको जवाफ थियो धारा (७६) ५ मा सरकार गठन गर्न दलको समर्थन चाहिन्छ भनिएको छैन । यहाँ प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई स्वविवेकिय अधिकार प्रदान गरिएको छ । न्यौपानेको तर्क थियो धारा (७६) ५ मा पनि दलकै आधारमा नियुक्ति हुने हो भने यो धाराको औचित्य रहन्न श्रीमान, धारा ७६ (३) को प्रयास असफल भएपछि धारा ७६ (५) तिर जादैन फेरि ७६ (२) मा जान मिल्छ ।