काठमाडौं । मधेशको राजनीति सत्ता केन्द्रीत हुन्छ । हिजो महन्त र राजेन्द्रहरु सत्तामा जाँदा उनीहरुकै पक्षमा संसदमा बहुमत पुगेको थियो तर आज उपेन्द्रहरु सत्तामा जाने तयारी गर्दा मधेशको जन्ती यतै लागेको छ । जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षले सरकारमा सहभागी दलहरुबीच समान रुपमा मन्त्रालय बाँडफाँट हुनुपर्ने बताएको छ । साथै संविधान संशोधन, नागरिकता विधेयक, मधेस आन्दोलनका क्रममा लागेका फिर्ता र कार्यकर्ताको रिहाइको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आउनुपर्ने उसले अडान राखेको छ । दुई खेमामा विभाजित जसपाको यादव पक्षको शनिबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा बहुमत सांसद उपस्थित भएका छन् । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना र १४९ सांसदको समर्थन जुटाएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा जाँदा उपेन्द्र यादव पक्षमा जसपाका १२ सांसद मात्र थिए । सर्वोच्चले २८ असारमा संसद पुनर्स्थापना गर्दैै नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि पाँच जना सांसदले महन्थ ठाकुर पक्ष छाडेका छन् । सांसदहरु प्रमोद साह, अमृता अग्रहरि, रानी मण्डल, नरमाया ढकाल र रुही नाज मिकरानीले ठाकुर पक्ष छाडेर यादव पक्षमा लागेका छन् । अरु सांसदहरु पनि आउने र आफूहरुको पक्षमा २० जना पुग्ने यादव पक्षका सांसद मोहम्मद इस्तियाक राई बताउँछन् । शनिबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा सरकारमा पार्टीको सहभागिता र सम्भावित मन्त्रालयबारे छलफल भएको छ । वैठकमा नेताहरुले सरकारमा जति दल सहभागी हुन्छन्, उनीहरुलाई समान हैसियतमा मन्त्रालय बाँडफाँट हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । संविधानअनुसार मन्त्रिपरिषदको आकार २५ सदस्यीय हुन्छ । जसअनुसार २१ जना मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद बन्न सक्छ । सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले गृह तथा माओवादी केन्द्रले अर्थ र उर्जा मन्त्रालय लिइसकेकाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने जसपा यादव पक्षको माग छ । श्रम, उद्योग, भूमिसुधार, सञ्चार, परराष्ट्र लगायतका मन्त्रालयहरुको समुचित बाँडफाँट हुनुपर्ने जसपा सांसदहरुले बताएका छन् । मन्त्रालय भागवण्डा र सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनेपछि आफूहरु सरकारमा जाने सांसद राईले बताए । जसपाको आधिकारिकता विवाद निर्वाचन आयोगमा चलिरहेको छ, जसमा आइतबारदेखि सुनुवाइ गर्ने कार्यतालिका छ ।