काठमाडौं । आवश्यकभन्दा अनावश्यक कुरा गरेर पार्टी र सरकारको बदनाम गरेका पात्रलाई सत्ताच्यूत गरेपछि बनेको राजनीतिक परिवेश सपार्ने अभियानमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भिडिरहेका छन् । मन्त्री हुनका निम्ति उनलाई दबाव दिने उनकै पार्टीका नेताहरु मात्र होइनन्, संसदबाट विश्वासको मत लिन सघाउने दलहरुले समेत शेरबहादुरलाई शान्त हुन दिइरहेका छैनन् । कम्युनिष्ट पार्टीको झण्डै दुई तिहाई बहुमतलाई आफ्नै अहंकार र घमण्डले सिध्याएका केपी शर्मा ओलीले पद छाड्नु परेपछि व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिले उनको राजनीतिक व्यक्तित्वलाई रसातलमा पु¥याएको छ । ओलीको त्यही चरित्रका कारण उनकै पार्टीभित्रका सांसदहरुले विद्रोह गर्दै काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकोपक्षमा मतदान गर्न पुगे ।

जुन मत देउवाका लागि अपेक्षित गरिएको भन्दा बढी भयो । आखिर १२१ सांसद रहेको नेकपा एमाले ओलीले विश्वासको मत लिँदा ९३ मा झ¥यो । देउवाको पालासम्म आपुग्दा ८३ जनामा खुम्चियो । हरेक कुरा आफैं सर्वज्ञाता बनेर निरंकुश शैली अपनाउँदा कम्युनिष्ट पार्टीप्रति प्रजातन्त्रवादीहरुले लगाउने गरेको निरंकुश चरित्रको आरोप ओलीका ४१ महिनामा पुष्टि भयो । एमाले विभाजनको कारक मात्र होइन नेकपाको विभाजनमा समेत उनै ओली सक्रिय भए । उनलाई साथ दिने धुपौरेहरु थिए जति पैसा भए पनि नपुग्ने ईश्वर पोखरेल र कानुनका छिद्र केलाएर सरकार र पार्टी असफल बनाउने सुभाष नेम्वाङहरु ।

कल्पनामा रमाउन पाइन्छ, पानी जहाज, रेल, घरघरमा ग्यास पाइप, चुच्चे रेल, मनो रेल जस्ता योजनाहरु ओलीको ४१ महिने कार्यकालमा देख्न पाइएन । आखिर भाषणबाटै जनतालाई ढाँटेर गुटबन्दीबाट पार्टीलाई लछारेर जे गरियो त्यसको प्रतिफल साउन ३ गते संसदमा देखियो । ओली कालको समयमा बीचौलिया र माफियाहरुद्वारा रोकिएका थुप्रै आयोजनाहरु पूरा गर्न देउवा सरकारलाई चुनौती थपिएको छ । भत्काएका योजनाहरु मर्मत गरी अगाडि बढाउनु छ, जनताको सरोकारको विषय भनेको रोग र भोकप्रति सरकारको ध्यान जाओस् भन्ने हो । आफ्नो स्वार्थ विपरित भएकाले ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाप्रति शिष्टाचार समेत देखाएनन् । उनकै कारण राष्ट्रपतिले समेत आफ्नो गरिमा र मर्यादाको ख्याल गर्न पाइनन् । हरेक ठाउँमा हस्तक्षेप गर्ने ओलीको शैलीलाई एमाले भित्रैका एमालेहरुले विरोध गर्न बाध्य भए । सरकारले सर्वपक्षीय निर्णय गरेर राजनीतिक, वैचारिक परिवेशलाई ध्यान दिएको भए पुष्पकमल दाहालद्वारा खुला ऋदयले सुम्पिएको प्रधानमन्त्री पद तानाशाह बनेर आउने थिएन । दाहाललाई त ओली र उनको टिमबाट खेदियो खेदियो, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल जस्ता मालेलाई एमाले बनाउने नेताहरु समेत ओलीको ४१ महिने कार्यकालमा बालुवाटार पुगेर पार्टीका योजना र कार्यक्रमहरुका बारेमा बहस गर्ने मौका पाएनन् ।

ओली कालमा भएको नीतिगत भ्रष्टाचारको छानविन हुने हो भने थामसेर्कु, हिमालयन एयर, ओम्नी, हुकाम जस्ता कम्पनीहरुसँग जोडिएका विषयहरु अवश्य पनि संसदमा प्रवेश हुन सक्दछन् । पार्टीको नाममा आफ्नो गुटबाहेक कसैलाई पनि राजनीतिक नियुक्ति र कुटनीतिक क्षेत्रको जिम्मेवारी नदिएका ओलीले बिगारेको प्रशासनिक क्षेत्र सपार्ने काम शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव जस्ताको काँधमा आएको छ । उनीहरुलाई मन्त्रि बन्नका निम्ति दबाव दिने समूह पनि ठूलो छ । माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठ दाम्लै चुडालुम्लाझैं भाग खोज्दैछन् । पार्टीको जिम्मेवार नेता भएको अवस्थामा पनि उनलाई पार्टीबाट भाग नै चाहिएको छ । उनको सिफारिशमा गिरिराजमणि पोखरेल वा अञ्जना बिसंखेमध्ये एकजनालाई मन्त्री नदिने हो भने पुष्पकमल दाहालको अवस्था सहज नहुन सक्दछ । यही स्थिति शेरबहादुर देउवाको पनि नभएको होइन । त्यहाँ रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला र कोइराला परिवारले दबाव दिइरहेको छ ।