काठमाडौं । जनताले २ रुपैयाँ बेला शुल्क बुझाएन भने विद्युत लाइन काट्न पठाउने विद्युत प्राधिकरणले दिएको डेडिकेटेड लाइन जाडेर अरवौं कमएका व्यापारीलाई छूट दिँदै आएको केपी ओली सरकार हट्ने बित्तिकै त्यस्ता व्यापारीको बाह्र बजेको छ । प्राधिकरणको विभागीय मन्त्रालयको जिम्मेवारी माओवादी नेतृ पम्फा भुसालले सम्हालेपछि त्यस्ता लाइन जोडेर महसुल नतिर्नेको सूचि मन्त्तालयमा मागी सबैलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएकी छिन् ।

राज्यलाई बुझाउनु पर्ने २ अर्ब भन्दा बढी रकम बुझाउनुको सट्टा केपी ओलीलाई नै राज्य ठानी एमालेको पार्टी कार्यालयको लागि थापाथली हाइटमा घर बक्सिस दिने सञ्जय अग्रवाल यो निर्णयपछि छट्पटिएका छन् । विवादास्पद व्यक्तिको घरमा पार्टी कार्यालय सारेकोमा त्यतिबेलै चौतर्फी आलोचना भएको थियो । तर मुखैमा कानुन भएका केपी ओलीलाई त्यस्ता आलोचनाले छोएन ।

सार्वजनिक लेखा समितिले पनि गत चैतमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम एक महिनाभित्रमा उठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । नियमित विद्युत आपूर्ति नभएको समयमा उद्योगले लिएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल १६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी उठाउन बाँकी छ । नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालसँग ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन विद्युत महसुल विवाद समाधान गर्न उद्योगी व्यवसायीले भेटेरै आग्रह गरेका छन् ।

यता मन्त्री भुसालले पनि ट्रंकलाइन तथा डेडिकेटेड विद्युत महसुल विवादमा कानुनी विधि एवं प्रक्रिया बुझेर निर्णय लिने बताएकी छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले असार मसान्तसम्म बक्यौता महसुल तिर्न बाँकी रहेकाहरूसँग असारसम्म प्रतिवद्धता माग गरेपनि हालसम्म ५ वटा कम्पनीले मात्रै आवेदन दिएका छन् । पछिल्लो पटक प्राधिकरणले २०७८ को असारपछि मात्रै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बिजुलीको बक्यौता महसुल उठाउने निर्णय गरेको थियो । यसका लागि तिर्ने प्रतिवद्धता जनाउन भनेको थियो । तर, उद्योगी व्यवसायीले सो महसुल नतिर्ने जनाउँदै आएकाले प्रतिवद्धता समेत न्यून रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । असारभित्र महसुल तिर्ने गरी प्रतिवद्धता नजनाउने ग्राहकको यही साउनबाटै लाइन काट्न सुरु गरिने प्राधिकरणले भनेको छ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधान गर्न तयार गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको लामो समय भएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिमल्सिनाले किस्ताबन्दीमा महसुल तिर्न चाहनेलाई निवेदन दिने भनिएको तर अधिकांशले निवेदन नदिएको बताए । उनी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म उनीहरुले तिर्नुपर्छ । यदि तिर्न सक्दैनौँ किस्तामा तिर्छौ भन्ने चाहनुहुन्छ भने निवेदन दिनुपर्यो । होइन भने अन्तिम विकल्प लाइन काटिने नै हो ।’ अहिलेसम्म प्राधिकरणले छुट दिने निर्णय नगरेको र बरु किस्ताबन्दीमा तिर्न निवेदन दिनसक्ने सुविधा दिएको उनले बताए । ऊर्जा मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव दिनेश कुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय २०७७ साउन १९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो । समितिले डेडिकेटेड लाइनको विवादलाई तीन खण्डमा विभाजन गरेर समाधान गर्ने विकल्प प्रस्तुत गरेको थियो ।

२०७२ असार १२ गतेबाट प्राधिकरणको सञ्चालकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधाबारे निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेर डेडिकेटेड लाइन बाँडेको थियो । जतिबेला १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुन्थ्यो । २०७५ वैशाख ३१ बाट देशमा लोडसेडिङ हटेपछि गत असार १ मा विद्युत नियमन आयोगले डेडिकेटेड लाइनको व्यवस्था खारेज नगर्दासम्मको अवधिको विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । विभागीय मन्त्री पम्फा भुसालको यो साहसिक निर्णयले एमाले पार्टी कार्यालयमा आफ्ना साहुको लाइन काटिने चर्चाले राम्रै स्थान पाएको छ ।