उद्देश्य र लक्ष्य समाजवादी नेताको चरित्र गुटबादी र परिवारवादी भएर राजनीतिक दलहरू सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि बदनाम हुन पुगे । सिद्धान्त त्याग्ने, स्वार्थमा लाग्ने, बिचौलिया र माफियाको काम गर्ने आफ्ना कार्यकर्ता नचिन्नेहरू एमाले, काँग्रेस र माओवादीमा प्रशस्त छन् । त्यही भएर ओली सरकारकै समयमा बायु सेवा निगमको व्यापार घटाउन हिमालय एयरलाई अगाडि सारेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशको राष्ट्रवादी सरकारका पहिचान गराइएकै थियो । कोरोना कहरको समयमा समेत राज्यले खरिद गरेको औषधिमा समेत कमिशन खोज्ने विचौलियाहरूसँग जोडिएको साइनो अहिले कति बाँकी छ ? त्यो पनि पार्टी विभाजनकै समयमा हिसाव किताव खोजिँदैछ । कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरू कति भ्रष्ट हुन्छन् भन्ने कुरा उनीहरूको समयमा राज्यको ढुकुटीमा देखिएको बेरुजुले छर्लङ्ग बनाउँछ । त्यसो त ईश्वर पोखरेलले आफ्ना सम्धि डा. उपेन्द्र कोइरालालाई राष्ट्रिय बाणिज्य बैङ्कको बोर्ड अध्यक्ष बनाउन असफल भएपछि नेपाल आयल निगम नताकेका होइनन् । उनले त्यहाँका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलविरुद्ध सम्पत्ति सुद्धिकरणमा उजुरी हाल्न लगाएर निलम्बन गराउने र त्यो मौकामा सम्धिलाई नियुक्ति दिलाउने तयारी गरेका थिए । जुन संस्थालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निर्देशन भयो त्यो संस्थाले नेपाल आयल निगमको वर्तमान व्यवथापनले गरेको काममाथि प्रहार उचित ठानेन र निर्देशनलाई अस्वीकार ग¥यो । हिजो आफू आपूर्तिमन्त्री हुँदा इन्धनको मूल्य बढाउन नपाए पासो लगाएर सिंहदरबारमा झुण्डिने धम्की दिने उनै ईश्वरले एमालेको समाजवाद कसरी बचाउलान् ?
नेपालका कम्युनिष्टहरू सुकुम्बासी र घरवारविहीनलाई जग्गा दिने नाममा पनि घुस उठाउँछन् । पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई आयोगमा सेवा होइन, जागिरेका रूपमा भिœयाएर राज्यको रु २१ करोड चुना लगाउँछन् । देवी ज्ञवाली आयोगले गरेको कामको निश्कर्ष भनेको नेकपा एमाले र ओली गुटका कार्यकर्तालाई जागिर दिने, भत्ता र तलब खाने तथा जिल्ला दौडाहा गर्ने नै थियो । राजनीतिक कार्यकर्ताले समाजसेवा होइन जागिरेको रूपमा यस्ता काम गरेपछि नेपालमा समाजवाद कसरी आउँछ ? जबकि नेकपा एमालेको लक्ष्य पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुँदै समाजवादमा पुग्ने हो । सेनाको फाइल सदर गर्दा कमिशन खोज्ने, फास्टट्य्राकको परामर्शदाता आफ्नो मान्छे भर्ती गरेर राज्यको स्रोत कुम्ल्याउने, महंगीको बारेमा चासो नदिनेहरूबाट चलेको ४१ महिने शासनलाई कुरा काट्नेहरूले वर्तमान शासन स्वच्छ, निष्पक्ष बनाउन सक्लान् नसक्लान् ? त्यो भने शंका गरिँदैछ । किनकि नेपाली काँग्रेस पनि यस्तै हो । माओवादीको त कुरै नगरौं । जसले जनयुद्धका समयमा गरेका राम्रा काम टिकाएर राख्न सकेन । शान्ति वार्तामा आएपछि त्यो पार्टी भ्रष्टाचार, कमिशन र बिचौलियाहरूको आरक्षणस्थल बन्यो । त्यही पार्टीका नेताहरू कार्यकर्ता चिन्दैनन् उनीहरूले फाइल माफियालाई चिन्दछन् । जनवादी सिद्धान्त, रूपान्तरण हुने हो भने समाजवादको फड्का मार्न गाह्रो छैन । स्वास्थ्य, शिक्षा, गास, बास, कपासलाई मुल एजेन्डा बनाउनेहरू वर्तमान सरकारमा त पुगे तर संवैधानिक अंग र प्रहर, सेनामाथि मात्रै होइन, प्रशासनिक र प्राज्ञिक क्षेत्र समेत लथालिंग बनाउने विगतको भद्रगोल अहिले सुध्रिन्छ भन्ने आशा गर्ने कसरी ?