काठमाडौँ । शक्ति केन्द्रहरुले केपी ओली सरकार नरुचाउनुको एउटै कारण हो अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदबाट पास गराउन नसक्नु । त्यही असक्षमताका कारण ओली सरकार ढलेको पत्तो पाएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न चासो बढाइरहेको पृष्ठभूमिमा सरकारले संघीय संसद्को बैठक बोलाएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक भदौ २३ गते अपराह्न ४ बजे बस्ने गरी बोलाएकी हुन् । एमसीसी सम्झौता भएको ४ वर्ष पुग्ने दिन भदौ २९ भित्रै अनुमोदन गराउन अधिवेशन बोलाइएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् । सरकारले पारित गराउनुपर्ने १५ अध्यादेश पनि छन्, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बजेट अध्यादेश नै पारित हुन बाँकी छ । बजेटसहितका अध्यादेशमा छलफल गराउने भनिए पनि सरकारको मुख्य चासो एमसीसीमै छ । कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने सदनमा रोकिएका अध्यादेश र खासगरी बजेटको विषय संसद्को मुख्य एजेन्डा रहेको बताए । संसद्मा १५ अध्यादेश छन् । समितिमा छलफल भइरहेका अरू विधेयक पनि छन् । नेता माधवकुमार नेपालले छुट्टै दलको हैसियत नपाउँदासम्म संसद्मा सरकारलाई बहुमत पुग्ने निश्चित थिएन । त्यसैकारण, चलिरहेको बजेट अधिवेशन गत साउन ३२ मा हठात् अन्त्य गरेर प्रधानमन्त्री देउवाले दल विभाजन सहज हुने अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यसैका आधारमा एमाले वैधानिक रूपमा विभाजित भएको छ । अब भने सरकारको ध्यान एमसीसीतर्फ सोझिएको छ । २०७४ भदौ २९ मा देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेला अर्थमन्त्रीका रूपमा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका कार्की नै अहिले कानुनमन्त्री छन् । विद्युत् प्रसारण र सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी नेपाललाई प्राप्त करिब ५५ अर्ब रुपैयाँको यो अनुदान सम्झौता पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयनमा आइसक्नुपर्ने प्रावधान थियो, तर चार वर्षसम्म संसद्बाट अनुमोदन हुन सकेको छैन । सम्झौता भएको चार वर्ष पुग्न लागेकै बेला एमसीसी उपाध्यक्ष फतेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स सोमबार नेपाल आउँदै छन् । यही मेसोमा देउवाले एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गर्न जोड दिएका हुन् । उनले मंगलबार सत्तारूढ दलको बैठकमा पनि छलफल गरेका थिए । एमसीसी अनुमोदन नहुँदा अमेरिकाले नेपाललाई दिएको अनुदान सहयोग फिर्ता हुन सक्ने बताएका थिए । यो परियोजना फिर्ता भए अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपाल सरकारप्रतिको विश्वसनीयता गुम्न जाने र त्यसले लगानीका बहुक्षेत्रमा प्रभाव पार्ने संकेत देउवाको थियो ।