काठमाण्डौ । दुई राजनीतिक दलहरुलाई विभाजन गर्न चलिरहेको संसद स्थगीत गरेको देउवा सरकारले दल विभाजनको काम टुङ्गो लागेपछि सरकारको सिफारिसमा भदौ २३ गतेका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसद् बैठक आह्वान गरेकी छिन् । गत साउन ३२ गते सरकारले संसद्को बर्खे अधिवेशन अन्त्य गर्दै भदौ १ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्ने सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो ।

सो अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारले दबाब भोगिरहेको छ । यहि अवस्था रहने हो भने काँग्रेस, माओवादी मात्र होइन नेकपा समाजवादी, जसपा, लोसपाका असन्तुष्ट सांसदहरुले पार्टी विभाजन गर्ने सम्भावना नआउला भन्न सकिदैन । सरकारले संसदको जारी अधिवेशन स्थगीत गर्दा सवत्र विरोध भएको थियो । संसद् अधिवेशन अन्त्यको ३ सातामा २ वटा नयाँ राजनीतिक दल जन्मिएका छन् ।

नेकपा एमालेबाट टुक्रिएर नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीबाट टुक्रिएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी जन्मिएको छ । यो सँगै अब सङ्घीय संसद्मा सहभागी दलको सङ्ख्या ९ पुगेको छ भने १ स्वतन्त्र सांसद छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक भङ्ग गरेको प्रतिनिधि सभा गत असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरेपछि झन्डै १ महिना बिजनेसविहीन तरिकाले संसद चलेको थियो ।

अबको संसद् बैठकमा भने बिजनेस दिने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताएका छन् । ताजानेपालसँग कुरा गर्दै उनले भने अबको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बाँकी रहेका विधेयकहरूलाई अगाडि बढाइने छ । मन्त्रीका अनुसार अब संसद्ले पर्याप्त मात्रामा बिजनेस पाउँछ, त्यसबारे राजनीति दलहरुसँग सरकारको तर्फबाट छलफल भइरहेको छ ।