काठमाण्डौ । एमसीसी अन्तत नेपालले ग्रहण गर्ने नै भयो ? यसका लागि पाँच तारे होटलमा कार्यलय खोलेर एमाले ओली पक्षले कार्यकर्तालाई रोजगारी लगाएकै हो । राष्ट्रवादको जलप लगाउनेहरु थप्दैछन् । जहाँ रु ५४ अर्बमा नेपालले रु १३ अर्ब थप्नुपर्छ । एमसीसीमा गहिरो अध्यायन गरेका एमालेका भिमरावल यथा स्थितिमा त्यो लागू हुन्न भन्दै थिए । तर अध्यक्ष ओली जसरी पनि एमसीसी पास गर्नु पर्ने पक्षमा छन् । संसदमा सबै दल एक हुने सरकारको तयारी छ । तर संसद शुरु भएकै दिन एमालेले आँफूबाट विभाजीत माधव नेपाल पक्षलाई संसदमा छुट्टै दल बनाउन साथ दिएको भन्दै अबरोध गर्दैछ । आज पनि एमाले सांसदहरुले अवरोध गरेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीले बजेट संसोधन सम्बन्धी प्रस्ताव संसदमा टेबुल गरेका छन् ।

कम्युनष्टि पार्टीमा विचार, सिद्दान्त र व्यवहार भन्दा लुट, गुट र अपराधमा छुटको कारण सरकार जनपक्षीय भएन । बदनाम कम्युनष्टि भएको छ । संगत माफीया र विचौलियाको भएको छ । महालेखाको प्रतिवेशनले ओली शासनको ४१ महिनाको शासकीय झल्को देखायो । सरकारलाई एमसीसी, राजनीतिक दल विभाजनको अध्यादेश फिर्ता र बजेट पूर्न ताजिकीकरण गर्नका लागि संसदको बैठक आवश्यक छन् । सांसदमा परिवर्तित वातावरण अनुसार विधेयक थुप्रिएका छन् । सरकार संघिय शासनलाई बलियो बनाउन चाहेकै छैन । ओलीले प्रदेश सरकारहरु संघका इकाई हुनु भन्नु नै उनी यो परिवर्तन सत्ता स्वार्थसँग जोडछन् भन्ने हो । मौका परे संविधान खारेज गर्ने र संघियता भत्काउने दायित्व ओलीको योजनामा नपर्ला भन्न सकिन्न ।

एमालेको संसद अवरोध गर्ने निर्णय उसको पूर्ववत चरित्र हो । किनकी समय छदै ओलीले एक वर्षमा २ पटक संसद भंग गरेका थिए । संसद चल्नु र ढल्नुमा ओलीलाई चासो भएन । किनकी त्यो संसद सामुहिकतामा चल्छ । एमालेमा ओलीले लहडको निर्णय गर्छन् । त्यो निर्णय गलत छ भन्न नत सुभाष सक्छन् न त अग्नी खरेलले सक्छन् । देश बन्ने र बनाउने साँचो ओलीसँग छ । एमसीसी पास गर्न अवरोध गरिएको मात्र हो ।