काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका नेता लिलामणि पोखरेलले करिब डेढ वर्ष पूर्व एमसीसीको लविङका लागि सोल्टी होटलबाट अरवौं पैसा पत्रकार, सांसद, बुद्धिजीवी र सञ्चार संस्थालाई बाँडिरहेको खुलासा गरेका थिए । पत्रकारितालाई राज्यको चौथो अंक मानिन्छ । तर, नेपालमा यो राज्यको चुत्थो अंगको रुपमा परिणत भएको छ । कान्तिपुरमा नेपालको मौलिक धर्म संस्कृतिविरुद्ध जेहाद छेड्न क्रिश्चियनहरुको व्यापक लगानी रहेको छ । समता फाउन्डेशनको नाममा राजेश हमालले चलाएको जातको प्रश्न र काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माको ऐन यसका खुला प्रमाण हुन् । समता फाउन्डेशन र मधेश फाउन्डेशन जस्ता क्रिश्चियन संस्थामा सम्मिलित सिकेलाल, कृष्ण खनाल, राजेन्द्र महर्जन, खगेन्द्र संग्रौला, युग पाठक, लोकराज बराल मात्र होइनन् सेना र प्रहरीको गुप्तचरी काम गर्नेहरु पनि यस्ता पत्रिकाका स्तम्भकारका रुपमा रहेका छन् ।
कान्तिपुरबाट अलग भएको नागरिक दैनिकमा युनिफिकेशन चर्चसँग सम्बद्ध सन म्युङ मुनको लगानी छ । सेतो पाटीमा एसडी मुनिका धर्मपुत्र हरि शर्मामार्फत् युरोपियन क्रिश्चियन एनजीओको करोडौं लगानी छ । हिमाल मिडियामा नर्वेको क्रिश्चियन संस्थाले लगानी गरेको कुरा दुई वर्ष पहिला नै जनआस्था साप्ताहिकले सार्वजनिक गरेको थियो । गोर्खा भर्तीमार्फत् भारत र बेलायतको बन्दुक बोकेका नेपालका आदिवासी र जनजातिहरुलाई त्यो बन्दुकले मात्रै नपुगेर एनजीओमार्फत् नेपालको मौलिक धर्म संस्कृतिविरुद्ध यस्तै सञ्चार संस्थाहरुमार्फत् उतारिएको छ । उनीहरुलाई आफू निकै क्रान्तिकारी भएको ह्याङओभर छ । तर, आफू कसरी प्रयोग भइरहेका छौ्र भन्ने कुरा उनीहरुलाई हेक्का नै छैन ।
बम्बैमा चेली बेच्ने सुकिला मुकिला दलाल र यस्ता सञ्चार माध्यममा नेपाल विरुद्ध लेख्ने, बोल्ने र काम गर्ने पत्रकार र बुद्धिजीवीहरुमा तात्विक भिन्नता छैन । २०५८ जेठ १९ को दरबार हत्याकाण्डसँग जोडिएका कार्टर सेन्टरका तत्कालिन संयोजक नेकपा एमालेका पूर्व सांसद दुमन थापा संस्थापक अध्यक्ष बनेको दैनिक पत्रिका ब्रिटिश गुप्तचर संस्था एमआई सिक्सबाट प्रशिक्षण लिएका व्यक्ति नै प्रधान सम्पादक रहेका छन् । यसरी विदेशी फन्डिङमा जेलिएको नेपालको सञ्चार क्षेत्र सिन्धुपाल्चोकबाट दलालहरुले बम्बैमा चेली बिक्री गर्ने शैलीमा नेपालका पत्रकार, बुद्धिजीवी र वकिलहरु रहेका छन् ।
विवादास्पद अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले सञ्चार माध्यमबाट प्रवर्द्धन गर्नमात्रै झण्डै १२ करोड रुपैयाँ खर्च प्रस्ताव भएको दस्तावेज सार्वजनिक भएको छ । बिभिन्न सञ्चार माध्यमको नाम नै किटान गरी एमसीसीले १२ करोड रुपैया खर्च ब्यवस्थापन गरेको तथ्य बाहिर आएको हो ।
एक गोप्य दस्तावेजमा नेपालमा पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमका लागि १ मिलियन अमेरिकी डलर (११ करोड ७४) लाख ६९ हजार १ सय रुपैयाँ) खर्च प्रस्ताव गरिएको उल्लेख छ । दस्तावेजअनुसार टेलिभिजन च्यानलहरुमा नाइट टीभी, एपी वान टीभी, कान्तिपुर र हिमालय टीभीको नाम उल्लेख छ । एपी वान टेलिभिजनले एमसीसी प्रवर्द्धनको विज्ञापन प्रसारण सुरु भएलगत्तै बन्द गरेको थियो ।
बजेटअनुसार सम्बन्धित पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले भुक्तानी लिएरनलिएको पुष्टि भएको छैन । दी हिमालयन टाइम्स, दी काठमान्डू पोस्ट, माईरिपब्लिका र खबरहब डट कम सूचीमा छन् । पत्रकार र एक्सपर्टको सूची बनाएर त्यही १ मिलियन डलर खर्च प्रस्ताव भएको छ ।
नेपालमा एमसीसी संसदबाट पारित गर्न दबाब दिन मास एसएमएस, सामाजिक सञ्चालको प्रयोग, टीभीसी प्रसारणलगायतका कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । एमसीसीबाट यी बाहेक अन्य आधा दर्जन मिडिया पनि हण्डिको सूचीमा परेको बताइएको छ ।
यसबाट प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ एमसीसीको मिशन के हो ? अनुदान विवादास्पद हुँदाहुँदै पनि पटक पटक म्याद थपेर लिनै पर्छ भन्नुको तात्पर्य के हो ? यसबाट पनि सहजै बुझ्न सकिन्छ एमसीसी नेपालको हितमा छैन । पछिल्लो चरणमा एमसीसीले एक प्रकारको देशद्रोही र देशभक्तहरुको कित्ताकाट गरेको छ । आङकाजी शेर्पादेखि, अरुण कुमार सुवेदी र आरएसएस कमल थापा, प्रकाशचन्द्र लोहनी, बाबुराम भट्टराई एमसीसीको पक्षमा निर्वर्शत्र भएका छन् । यसकारण नेपालमा एजेन्डाको लडाइँ होइन विदेशी शक्ति केन्द्रको हितअनुकुलको क्रियाकलाप गर्नेहरु उत्तर, दक्षिण र पूर्व, पश्चिम देखिए पनि एमसीसीको मिशनमा एक ठाउँमा रहेका छन् । एमसीसीलाई श्रीलंकामा जस्तै अस्वीकार गरेर फिर्ता पठाउनु जरुरी छ ।