काठमाण्डौ । पटक पटक सयुक्त सरकार चलाएका र मौका पर्दा दरबार मै प्रजातन्त्र बुझाएर पनि काँग्रेस बनिखाएका शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको ६८ दिन बित्दा समेत सरकार विस्तार गर्न नसक्ने असक्षम नेताका रुपमा परिचित हुन गएका छन् । उनलाई नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादीका दुई\दुई मन्त्रीले मात्र साथ दिएका छन् । तर पार्टी तहमा सरकारलाई सकृय बनाउने विषयमा छलफल गर्न कसैले चाहेका छैनन् । देउवाले जनता र देशको वर्तमान स्थितिका बारेमा ध्यान दिने गर्थे भने १७ वटा मन्त्रालय आफैले राखेर यो जात्रा देखाउने थिएनन् । सरकारको हालत यस्तो गएगुज्रेको छ की आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै बजेट परिचालन गर्ने अवस्था बनेन । अध्यादेशबाट आएको बजेट परामादेशबाट बनेको सरकारले कार्यन्वयन नगरी पूरक बजेट ल्याउदा यो स्थिति आउछ भन्ने सोच देउवाका अर्थशास्त्रीकहरुलाई समेत भएन ।

माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेसका भागमा परेका मन्त्रालय र मन्त्रीहरु नियुक्ति गरिदिएको भए १७ वटा मन्त्रालयका सचिवहरु नितिगत निर्णय गर्न मन्त्रीको अभावमा प्रधानमन्त्री कहाँ धाउने अवस्था आउने थिएन । काँग्रेस भित्रबाट पनि यो विसंङ्गतिको पटाक्षेप भएको छैन । कम्युनिष्टहरु आफ्नै अन्तरकलहमा लडिरहँदा आइ लागेको मौकालाई समय अनुसार प्रयोग गर्न देउवा जस्तो संयुक्त सरकारको नेतृत्व गरेको नेतालाई अफ्ठ्यारो के पर्याे ? देउवाको मेन एजेण्डा अमेरिकी सहयागे परियोजना कार्यन्वयन गराउनु थियो भने पनि दलीय सहमतिका लागि सकृयता देखाउनु पथ्र्याे । एमसीसीका बारेमा सरकारको धारणा आएको छैन । सत्ता पक्षकै माओवादी र नेकपा समाजवादीका नेताहरुले परिमार्जन सहित देशको हित अनुकुल स्विकार्नु पर्छ भनिरहेका छन् । तर नेपाली काँग्रेस नेपालको सर्भौम अखण्डतामाथि हुने प्रहारलाई समेत वेवास्ता गरिरहेको छ । सरकार गठन गर्न नसक्नु, महंगी नियन्त्रण नहुनु, कालोबजार बढ्नु, कोरोना महामारी नियन्त्रणमा गम्भीरता नदेखाउनु, मात्र होइन कर्मचारी समायोजनाको विषयमा समेत देउवा सरकार अल्मलिएको छ । प्रदेशमा कर्मचारीको अभाव छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समयमा कर्मचारी सरुवा बढुवा नगरिरहदा जनतासँग सरोकार राख्ने कामहरु समेत सरकारका कार्यलयहरुले गरिरहेका छैनन् । यो यर्थाथता बालुवाटारले पत्तो नपाएको हो कि नेपाली काँग्रेसले आफ्ना मान्छे खोजेको हो ? शंका गर्ने ठाँउ भइरहेको छ ।

नीतिगत निर्णयहरु गर्दा राष्ट्रको सर्वाेपरि हितलाई ध्यानमा राख्ने प्रतेक दलहरुको एजेण्डा बन्दछ । तर सरकारले पूर्ववत बजेट विस्थापन गरि ल्याएको प्रतिस्थापना विधेयकमा समेत किसान मजदुर श्रमजीवी वर्गको पक्ष देखिदैन । आखिर सत्तामा जो गए पनि स्वार्थ आफ्नै हेर्ने रहेछन् । ठूला राजनीतिक दलहरु जनता र राष्ट्रको पक्षमा भन्दा गुटको सिफारिसमा गुटकै फाइदा हुने गरि काम हुन्छनु भने वर्तमान सरकार र निवर्तमान सरकारको बिचमा अन्तर के भयो ?