काठमाडौं । सरकारले कागजी प्रगति त ग¥यो तर व्यवहारमा कुनै प्रगति देखिएन । आम रुपमा परिवर्तनको एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने नेकपाले ६ प्रदेश र संघको स्पष्ट दुई तिहाई पाउँदा समेत जनताका लागि अपेक्षाकृत काम गरेन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सत्ता त सम्हाले तर आफू बिना पार्टीको एकता प्रक्रिया टुंगिने, मन्त्रिपरिषद्ले कुनै निर्णय गर्ने अधिकार सुम्पिएनन् । त्यही कारण उनको विरोध विपक्षीले त गरे गरे सत्तापक्षभित्रै आक्रोशको मुस्लो हटेन किन ? अध्यक्षको नाताले चासो लिन पर्दैन । गुटले पार्टी बलियो हुँदैन । केपी ओलीलाई नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा बाठो नेता मानिन्छ । उनको चतु¥याईले नेकपा एमालेभित्रै बेलाबखत विद्रोह निम्त्याइन्थ्यो ।

पदका लागि वामदेवको विद्रोह होस् वा माधव नेपालले व्यक्त गर्ने विधि र प्रक्रियाका विषय हुन् । ओलीको एकलौटी स्वभाव र सीमित गुटको घेरामा रहँदा आइलाग्ने हुण्डरी किन नहुन् । ओली पक्षले आफ्नै पार्टीभित्रका जनवर्गीय संगठनहरूमा देखाएको नेतृत्व चयनमा एकलौटी बिर्सन सकिँदैन । बोल्न त प्रम ओली ठिक छन्, व्यवहारमा षड्यन्त्रकारी किन भए ? सरकारले असोज २ गतेबाट ४ गतेसम्म चौथो संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय पर्वका रुपमा मनाउने भन्दैछ । संविधान दिवसको दिन राजधानीमै आक्रोश ओकलिँदैछ । प्रदेश २ मा सरकार पक्षकै राजपाले कालो संविधान स्वीकारिँदैन भन्दैछ । दुई तिहाईको सरकारले मधेशी, थारु, जनजाति वर्गलाई छुने गरी संविधान सशोधन गरेन भन्ने आरोप लागेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले समय आएपछि संशोधन हुन्छ भनेका छन् । तर उनका भनाईले राजपालाई मत्थर गराएन । सरकारलाई २ तिहाई दिलाउन सत्तामा गएको संघीय समाजवादी फोरम समेत बेलाबखत आक्रोश प्रकट गर्दै सरकार छाड्ने भन्दैछ ।

नेकपाको संगठित संरचना देशभर सशक्त छ । त्यो संरचनाले सरकारद्वारा ल्याइएका विकासे योजनाहरूको रेखदेख गर्दै समयमा जनतालाई सेवा दिने वातावरण बनाउन सकिन्थ्यो । स्थानीय सरकारको पहिलो काम खानेपानी, सडक, स्कुल हुनुपथ्र्यो । तर मोटर, मोटरसाइकलतिर गयो भत्ता तोक्ने, तलब लिने, कर मालपोत, नागरिकता, पासपोर्ट सिफारिश शुल्क मनपरी लिने ध्यान भयो । प्रदेश सरकारले समेत जनतालाई सेवा होइन शोषण गर्ने बाहेक केही भएन । नैतिक रुपले पनि लज्जित हुने राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरूलाई दोहोरो तेहेरो भत्ता लिने व्यवस्था गण्डकी प्रदेशले ग¥यो । प्रदेश सरकारका प्रमुखहरू चार जना ओली पक्षका २ जना प्रचण्ड पक्षका छन् । संघीय सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रम केपी ओलीले केन्द्र प्रदेश, स्थानीय तहको नेतृत्वलाई आचारसंहिता लगाएर नेकपाको इज्जत समेत बचाउन सकेनन् । छ महिना अगाडि आएको यो विषय अहिले हटाइएको छ ।

सरकारी सेवामा रहेका राजनीतिज्ञदेखि प्रशासकसम्मलाई आर्थिक अनुशासनमा बाध्न ल्याइएको आचारसंहिता तोड्दै संघीय सरकारका मन्त्रीहरूलाई नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने गरी मन्त्री परिषद्ले निर्णय गरेपछि त्यो आचारसंहितासहितको सदाचार नीति कसरी लागू हुन्छ ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रष्टाचारविरोधी अभियान देखावटी मात्र हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छ महिनादेखि थन्किएको सदाचार नीति कार्यान्वयन कहिले हुन्छ ? जबकि नेकपाको संविधान सत्तामा जो छ जुन गुट छ उसकै हितमा भएको मधेशी दलहरूले बताएका छन् । सरकारी खर्चमा बनाइँदै गरेका सडकहरू वर्षौ बित्दा समेत बनेका छैनन् । ठेकेदारहरूले गरेको लापरबाहीमाथि सरकारले कडीकडाउ गर्न सकेन । दुई तिहाईको सरकारले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न नसक्दा पार्टीमा आक्रोश बढ्छ । जनताका अपेक्षा धेरै छन् । जनअपेक्षा पूरा नगर्ने, सरकारको दुई तिहाईको के अर्थ ? संविधान दिवसमा कसरी सबैको सहभागिता हुन्छ ?

२० अर्ब खाने को ?
सरकारको पैसामा मनपरी गर्दा भ्रष्टाचारमा सहभागी कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतो हुन्छ, सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनले दिएको दुःख निराकरण गर्न जरुरी छ । कतिपय योजनाहरू अहिले अलपत्र छन् । देशभर १ हजार ८ सय ४८ आयोजनाहरू अलपत्र छन् । तर सरकारले ५८ वटा निर्माणाधिन कम्पनीको नाम कालो सूचिमा राखेको हो । सरकारी काममा हुने लापरबाही विरुद्ध सरकार जानै सक्दैन । ठेकेदार मात्र बदमास मन्त्री, सचिव, योजना प्रमुखहरू सज्जन भन्ने छैन । ठेकेदारलाई प्राप्त सामान सप्लाई गर्ने ६५ सप्लायर्स पनि यस पटक कालो सूचिमा परेका छन् । सरकारकै नियमअनुसार ठेक्का लाग्दा काम शुरु नगरी ३५ प्रतिशत रकम मोबिलाइजेशन खर्चका रुपमा सम्बन्धित ठेकेदारले पाउँछन् । अहिले काम नगरी मोबिलाइजेशन रकम रु २० अर्ब खर्च गरिएको छ । यस्तो रकममा रजाई गर्ने १ हजार ८ सय ४८ कम्पनी हुन् । मन्त्री, सचिव, योजना प्रमुख, लेखा प्रमुख र ठेकेदारले खाने यो रकम नियन्त्रण नहुँदा २० अर्ब खरानी भएको हो । सरकार यस्तो रकम फिर्ता गर्न खोज्दैन ।

रघुवीरको गाडी बिरता
ओली सरकारका यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ भ्रष्ट मात्र छैनन् आफ्नो स्वार्थमा आठ वटा गाडी समेत कब्जा गरेका छन् । मन्त्रीलाई आवश्यक गाडी कति हो सरकारले पदीय आधारमा व्यवस्था गर्छ । सरकारी सवारी साधनलाई निजी नम्बर राख्न पाइँदैन । तर विभागीय मन्त्री महासेठलाई त्यस्ता नीति नियम लत्याएकै छन् । महासेठ वर्तमान सरकारमा भ्रष्टाचारमा प्रथम पुरस्कार पाउने मन्त्री हुन् । उनले बा. २ झ १०७०, बा.२ झ २२१५, बा. २ झ १०८९, बा.२ झ ४८६२, बा. २ झ ४०२९, बा. २ झ ११०१ बा. २ झ १३९८, बा. २ झ ३४४५ प्रयोग गरेका छन् । अरुलाई फजुल खर्च रोक्न निर्देशन दिनु पर्ने यातायात मन्त्रीले आफै.ले ८ वटा सरकारी गाडी कब्जा गरेर कस्तो बाटो रोजेका छन् ? जबकि यी मन्त्रीले श्रीमती जुली महतो, जेठान उपेन्द्र महतोको सिफारिशमा सडकका डिभिजन प्रमुखहरू सरुवा गर्दा गर्ने मस्ती अर्कोतिर छ । सरुवा हुँदा पैसा खुवाएर मन्त्री पत्नीको आशिर्वाद प्राप्तहरूले भ्रष्टाचार गर्नु मोबिलाइजेशनमा रमाउनु नौलो कुरा भएन ।