शेरबहादुर देउवाले आफू प्रधानमन्त्री बन्नुअघि २०७७ फागुन ११ गते रौतहट पुगेका बेला विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए– आफ्ताब आलमलाई छुटाउन पहल गर्छु ।
राजपुर बम विष्फोटका घाइतेहरूलाई जिउँदै इँटा भट्टामा जलाएको आरोपमा पुर्पक्षका लागि नख्खु कारागारमा रहेका आलमलाई छुटाउन पहल गर्ने देउवाको अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना भएको ।
‘शेख आफ्ताब जेलमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई छुटाउन म आफ्नो तर्फबाट लागिरहन्छु,’ देउवाले गढीमाई नगरपालिका– ६ धरमपुरमा विष्णु पुराण महायज्ञको शुभारम्भ भएका थिए ।

छिट्टै परिस्थिति बदलिने उद्घोष समेत गरेका देउवा नभन्दै केही महिनापछि प्रधानमन्त्री बने । देउवा प्रधानमन्त्री बनेयता आलमको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा नियमित पेशी चढ्दै आएको छ ।
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएयता आलमको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा ६ पटक पेशीमा चढेको छ ।

अन्तिमपटक शुक्रवार उक्त मुद्दा दीपककुमार कार्की र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा पेशी चढेको थियो । तर, बारको आन्दोलन तथा न्यायाधीशहरू इजलासमा नबसेका कारण सुनुवाइ हुन सकेन ।

यसअघि कुनै दिन न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने त कुनै दिन हेर्न नभ्याउनेमा परेर सुनुवाइ हुन सकेको थिएन ।

आलमलाई छुटाउने प्रधानमन्त्री देउवाको ‘घोषित’ चाहनाका कारण पीडितहरू त्रासमा छन् । त्यसो त पछिल्लो समय नख्खु कारागारमा आलमलाई भेट्न जानेहरूको चहलपहल छ । कांग्रेसकै कतिपय नेता र तिनका प्रतिनिधिहरू समेत आलमलाई भेट्न पुग्ने गरेको स्रोतको दाबी छ ।

प्रायः त उनका छोरा र भतिजा आलमलाई भेट्न पुग्ने गरेका छन् । उनीहरू हप्तामा २र३ पटकसम्म नख्खु कारागार पुग्ने गरेका छन् ।

नख्खु कारागारका जेलर चिरञ्जीवी गिरी भने कुनै पनि हाइप्रोफाइल नेता आलमलाई भेट्न नआएको दाबी गर्छन् ।

‘आलमका छोरा, भतिज र आफन्तहरू आइरहनुहुन्छ । कतिपटक आउनुभयो भन्ने एकिन तथ्याङ्क त छैन, तर धेरैपटक आउनुभएको छ,’ गिरीले भने, ‘सांसद वा अन्य हाइप्रोफाइल नेता भने आउनुभएको छैन ।’
देउवाले आलमलाई छुटाउन चाहेको कुरा सार्वजनिक रूपमै बताए पनि कांग्रेस संस्थागत रूपमा भने यसबारे बोल्न डराइरहेको छ ।
आलमको पक्ष लिँदा आसन्न चुनावमा क्षति बेहोर्नुपर्ने डर कांग्रेसका अधिकांश नेताहरूलाई छ । यस विषयमा बोल्न नहुने मत कांग्रेसमा बलियो छ ।
सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा कांग्रेसले अहिले बोल्दैन । अदालतको विषय टुङ्गिएपछि मात्र बोल्न मिल्छ,’ कांग्रेसमा देउवा खेमाका नेता रामहरि खतिवडाले भने ।
प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा पनि आलम छुट्न त्यति सजिलो भने छैन । आलमविरुद्ध देशव्यापी जनमत रहेकाले यो विषयमा हात हालेमा चुनावमा धक्का लाग्ने निश्चित छ ।
आलम कारागार चलन भएयता उनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा १२ पटक पेशी चढेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले नियमति पेशीमा राखे पनि यो मुद्दा हेर्न न्यायाधीशहरू खासै इच्छुक नदेखिएको भान हुन्छ । न्यायाधीशहरूले आफ्नो स्वार्थ बाझिने कारण देखाएर यसको सुनुवाइ पटक–पटक टार्दै आएका छन् ।

साउन २९ गते न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र कुमार रेग्मीले उक्त मुद्दालाई हेर्न नमिल्नेमा राखेका थिए । भदौ २५ गते न्यायाधीशद्वय दीपकुमार कार्की र हरिप्रसाद फुयाँल तथा असोज ८ गते अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालले पनि हेर्न नमिल्नेमा राखे ।

२०७७ मंसिर १९ गते उक्त मुद्दाको पहिलो पेशी तोकिएको थियो । त्यसपछि पुस १०, पुस २४, माघ ९, फागुन २८ र २०७८ वैशाख ३ गते पेशीमा चढ्यो ।

देउवा प्रधानमन्त्री भएयता साउन २९, भदौ ११, भदौ २५, असोज ८, कात्तिक ५ र कात्तिक २६ गते पेशीमा चढेको छ ।

यसबीचमा आलमका कानून व्यवसायीले २ पटक र उनका विपक्षी कानून व्यवसायीले दुईपटक सुनुवाइ स्थगित गराएका छन् । यस्तै तीनपटक न्यायाधीशहरूले हेर्न नमिल्नेमा राख्दा बाँकी पेशी हेर्न नभ्याइनेमा परेर सुनुवाइ हुन सकेको थिएन ।

आलममाथि २ नेपालीसहित २२ जनालाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएर हत्या गरेको आरोप छ । प्रहरीले आलमलाई २०७६ असोज २६ गते रौतहटको शेख इद्रिस गेटबाट पक्राउ गरेको थियो ।

२०६४ साल चैत २८ को संविधान सभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन चैत २७ गते बूथ कब्जा गर्ने उद्देश्यले आफैंले बनाउन लगाएको बम असावधानीवश विस्फोट हुँदा घाइते भएका सहयोगीहरूलाई उनले जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएको आरोप छ ।

आलम पछिल्लो निर्वाचनमा पनि रौतहट क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित भएका थिए । उनी हाल निलम्बित सांसदको हैसियतमा नख्खु कारागारमा छन् ।