काठमाडौँ । प्राज्ञिक क्षेत्रमा राम्रा र योग्य व्यक्ति पुगे भने विद्यार्थीको भविष्य बन्छ । तर वाहवाही पाउने नाममा गरिने केही निर्णयले भोलिका दिनमा ठूलो असर पुग्न पनि सक्छ । हो, जीवनको महत्वपूर्ण समय बिताएका गुरुहरुलाई स्थायी गर्नु नराम्रो कुरा होइन । तर त्यो स्थानमा उनीहरुभन्दा योग्य व्यक्ति पनि त आउन सक्थे । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले करारमा कार्यरत ४ सय ८० प्राध्यापकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्वतः स्थायी गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको त्रिवि सभा बैठकले १० वर्षदेखि करारमा कार्यरत जनशक्तिलाई विशेष आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्न सकिने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णयसँगै करार प्राध्यापक र श्रेणीविहीन कर्मचारी स्थायी हुने बाटो खुलेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसअघि आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा उत्तीर्ण हुन नसकेका ४ सय ८० प्राध्यापकलाई स्थायी गर्ने व्यवस्था मिलाउन त्रिवि पदाधिकारीलाई ठाडो निर्देशन दिएका थिए । सभाका एक सदस्यका अनुसार कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा रजिस्ट्रार पेशल दाहालले सभामा कार्यकारीबाट पास भइसककेको प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पास भएको ती सदस्यले बताए । १० वर्षदेखि काम गरेकालाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न दिने भनेर यसअघि उत्तीर्ण हुन नसकेका प्राध्यापकलाई लक्षित गरी निर्णय भएको हो । त्यस्तै, त्रिविमा ठेक्का करार कार्यविधि लागू हुनुभन्दा अघि करारमा नियुक्त श्रेणीविहीन कर्मचारीले पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुन पाउने निश्चित भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत विश्वविद्यालयलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुने पदपूर्तिलाई प्रभावित पार्ने गरी आन्तरिक विज्ञापनबाट शिक्षक–कर्मचारी नियुक्त नगर्न निर्देशन दिएको थियो । प्रधानमन्त्रीको दबाबसामु उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटा, रेक्टर शिवलाल भुसाल, रजिस्ट्रार दाहाल निरीह बनेको प्राध्यापकहरू बताउँछन् । आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक–कर्मचारी नियुक्त नगर्न विद्यार्थी संघ संगठनले समेत विरोध गर्दै आएका थिए । सभाको उक्त निर्णयले विश्वविद्यालयलाई झनै अधोगतिमा लैजाने त्रिविका पूर्वउपकुलपति हिराबहादुर महर्जनले बताए । कहीँ कतैबाट सभामा गलत प्रस्ताव आए त्यसलाई सदस्यहरूले रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सभामा डिन, अन्य केही विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाविद्, प्राध्यापकहरू सदस्य रहने व्यवस्था छ । त्रिवि नियममा सेवा आयोगले खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै शिक्षक कर्मचारी लिने व्यवस्था छ । तर करार र आंशिक प्राध्यापकको दबाबमा सेवा आयोगले खुला प्रतिस्पर्धाको विज्ञापनसमेत रोकेर राखेको छ । देउवाले त्रिविका आंगिक क्याम्पसमा कार्यरत करिब एक हजार नौ सय प्राध्यापकलाई ऐन नियम मिचेर स्वतः करार र स्थायी बनाउन प्रधानमन्त्री भएदेखि नै अनुचित दबाब दिँदै आएका थिए ।
२०६२–०६३ को जनआन्दोलनलगत्तै त्रिविका कार्यरत १ हजार ३ सय ८० आंशिक प्राध्यापकलाई करारमा नियुक्ति दिँदै गिरिराजप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी हुने अवसर दिएको थियो । आन्तरिक प्रतियोगितामा ९ सय प्राध्यापक मात्रै सफल भए । बाँकी रहेका ४ सय ८० लाई फेरि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउन खोजिएको हो । त्यसका लागि कांग्रेसनिकट प्राध्यापक संघले पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको अवसर दिनुपर्ने लबिइङ गर्दै आएको छ । करारलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउने निर्णयमा त्रिविका पदाधिकारी प्रतिक्रिया दिन तयार भएनन् । प्रतिस्पर्धाबिनै आंशिक शिक्षकमा कार्यरत १ हजार ४ सय २० जनालाई स्वतः करारमा नियुक्ति दिँदा राज्यलाई वार्षिक १ अर्ब ४ करोड २१ लाखभन्दा बढी व्ययभार थपिन्छ ।