काठमाडौं । संगठन जीवित र सशक्त त्यो बेला हुन्छ जुन बेला त्यसले आफ्ना नीति नियमको परिधिमा रहेका वृत्ति र विकासमा ध्यान दिन्छ । झण्डै १५ महिनादेखिन अड्किएको संरचनाहरू क्रियाशील हुन थालेका छन् । आइजीपी शैलेश थापा र शैलेन्द्र खनालले जस लिँदैछन् । गृहमन्त्री पदमा बालकृष्ण खाँण आएपछिको यो अवधिमा ठूला वडाकै लागि प्राथमिकता दिएको आरोप पनि लाग्यो । त्यो आरोप पनि केबल आरोप थिएन । शसस्त्रले कामु एसएसपीहरूको बढुवा निकाल्यो । त्यहाँ यो समूह रोकिँदा डिएसपी निरीक्षक हुँदै तल्लो तहसम्म भ्याकुम भएको थियो । अहिले त्यो भत्केको छ । नेपाल प्रहरीमा पनि जिल्ला कमाण्डरहरू धमाधम फेरिँदै छ । समय पुगेपछि सरुवाको सूचि ढिलो प्रकाशन भयो । गृहमन्त्री बालकृष्णा खाँणले समयको ख्याल गर्न नसक्दा आलोचित पनि भएका थिए ।
गृहमन्त्रीको काममा हस्तक्षेप भएको खबर पनि आए । सूचना सत्य रहेछ कतै खण्डन भएन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रम बन्ने व्यवस्था बढाउने थियो । तर कामको कुरालाई ध्यान नदिँदा आलोचनाको पात्र पनि बन्नु प¥यो । तर लडाइँ काँग्रेसभित्र निकै चम्कियो । पदको निम्ति चम्केको यो गुटबन्दी मन्त्रीमण्डलमा पनि पुनः देखाइँदैछ । किन पार्टी भन्दा गुट प्राथमिक हुन्छ ? यस्ता प्रश्न उठेका छन् । संस्थागत ढाँचामा देश हिँडाउने हो भने एकता र सहमतिका कुरालाई जोड दिनै पर्छ । अहिले नेपाल प्रहरीलाई चुस्त बनाउनु पर्ने खाँचो छ । दलहरूका महाधिवेशनहरू धमाधम भएका छन् । सुरक्षा क्षेत्र सशक्त बनाउनका लागि नेतृत्व नै लाग्नुपर्छ । तै चुप मै चुप झैं हुने हो भने संस्थागत सुधार हुँदैन । सरकारका लागि प्रतिनिधि भनेकै प्रहरी शक्ति र सशस्त्र फोर्स हुन् । जहाँ सुरक्षा खलबलिन्छ त्यहाँ जनतालाई साथ दिने शक्ति पनि भाँडिन्छ । सुरक्षाको स्थिति कमजोर हुन्छ । नेपाल प्रहरीमा छ जना डिआईजी थप गर्ने हल्ला छ । ओली सरकारले काटेको दरबन्दी एआईजीमा पनि थप भयो । डिआईजी थपियो भने पुरानो पारा लागू भएको मानिन्छ । सरकारले आवश्यकता छैन भन्यो त्यो काटियो । तर डिआईजीले नेतृत्व गरेका स्थानमा एसएसपीलाई नेतृत्व दिँदा कहाँ डिआईजीकै आवश्यकता भनियो त्यो भित्री समिक्षा होला । प्रहरीलाई दरबन्दी थप्दा सशस्त्रको दरबन्दी थप्नै पर्छ । सीमा क्षेत्रमा त्यसले पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्न संख्या थपिन्छ ४५ सय दरबन्दी गृहले गत वर्ष थप गरेको थियो । तर भर्ना छनोट भने गरिएन । जहाँ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र सक्रिय छन् । यहाँ माफिया टोली कमजोर बन्छ । तराईका नाकाहरू अहिले कडी कडाउमा छन् । राजश्व पनि उठेको छ । जस कमाण्डरले पाएका पनि छन् । केन्द्रीय नेतृत्व कमाउमा नलाग्दा समाज सुध्रिन्छ अर्थात् सीमामा सशस्त्रले ख्याल नगर्दा अपराधीले ठाउँ पाउँछन् । नेपाल प्रहरीको संरचना पुरानै छ । त्यसले आफ्नो प्रतिष्ठा बचाउन सक्नुपर्छ । आलु, प्याज पक्रेर फेसबुकमा सजाउने, राजश्व तिर्ने वस्तु पास गर्न दिने जस्तो कुकर्म अरु हुँदैन । सबै जिल्ला र प्रदेशहरूमा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी सक्रिय भएको झल्को राजश्वको परिणामले देखाउँछ । सरकारले जिम्मेवारी धेरै दिने, सेवा सुविधामा कन्जुस्याई गर्ने भयो भने संस्थागत सुधार हुँदैन ।
कानुन कार्यान्वयन गराउने दायित्व गृहको हो । मन्त्री बालकृष्णा खाँणले आफ्नो कार्यकाल विवादमुक्त बनाउने चाहने हो भने कानुनको ख्याल गर्नैपर्छ । अबको समय भनेको परिवर्तनका एजेन्डाहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजाने हो । संघीयता, गणतन्त्र, समावेशीताको एजेन्डा माओवादीका हुन् । काँग्रेस र एमालेले साथ दिएका हुन् । तर राजनीतिले लिएको सहयात्राका बाटो सहमतिमै जोड दिनुपर्छ ।