भ्रष्टाचार चम्किँदा प्रमका कुरामै विश्वास भएन
काठमाडौं । नेकपाको एकता नेताले नचाहेर पनि अब टुट्दैन । कार्यकर्ताको दबाव र जनताको अपेक्षाका कारण नाम मिल्ने पुच्छर फरक भएर पनि सफल भएको एकता प्रक्रियाका बाँकी काम एकता चाहने पदत्याग्न कोही नचाहने भएपछि एकपछि अर्को निहुँमा अल्झेको हो । पार्टीको अस्थायी संरचना बन्न थालेका छन् । जिल्ला तहकै नेता कार्यकर्ता आफैं खटेर पनि काम भएका छन् । सरकारका मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू राष्ट्र र जनताको काममा समय दिँदा पार्टीको जिम्मेवारी कति पूरा गर्छन् ? गर्न सक्छन् त्यसतर्फ कसैले ध्यान दिएका छैनन् । एकता चाहने अस्थायी पद छाड्न कोही नचाहने भएकाले एक वर्षसम्म नेकपाले पार्टीका भेला प्रशिक्षण गर्न सकेको छैन । एउटा जिवन्त पार्टीका भेला, बैठक र प्रशिक्षण समेत नहुँदा पनि कार्यकर्ता नचलमलाई बस्नु भनेको एकताप्र्रतिको निष्ठा हो । तर नेतृत्वले कार्यकर्ताको त्याग र धैर्यतालाई महत्व दिएको छैन, नेतृत्व गुटबन्दी मुक्त भएन । त्यो गुटबन्दीको झल्को पहिले एमालेमा बढ्यो, अहिले माओवादीमा उर्लेको छ । १४७ सदस्य पोलिटब्यूरो घोषणा हुन जसरी संख्या भागवण्डा लगाइयो त्यहाँ पुग्न लडाईं छ । माओवादी केन्द्र छाडेर वैद्य र डा. बाबुरामको पछि लागेकाहरू जब फर्के भाग पु¥याउन र मिलाउन प्रचण्डलाई हैरानी बढायो । हिजो एकै ठाउँमा रहँदा जसले जुन पद पाएका थिए पार्टी त्यागेर हिँडेकाहरूको ठाउँमा पुगेका र खटेकाहरू पनि पाएको पद छाड्न नचाहाने भएपछि एकताका काममा एकपछि अर्को ढिलाई भएको हो । हिजो एकता प्रक्रिया टुंग्याउन सचिवालय बैठक बस्ने भनिए पनि बस्न सकेन ।
नेताले बोलेका सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा दर्शाएका अभिव्यक्तिहरू ओझेलमा परेका छन् । यो एक वर्षमा नेकपाले सरकारबाट पनि जनतालाई केही दिएन । पार्टीको तर्फबाट त जनसरोकारका विषयलाई महत्व दिइएन । राष्ट्रिय सरकारका विषयमा नत महंगी, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारलाई कुनै दबाव दिइएन पार्टीलाई सजग गराइएन । नेकपा छैन भनौ छ सरकार चलाएको छ संघ, प्रदेश, स्थानीय तहमा नेकपाकै बर्चश्व छ तर काम शून्य छ । भ्रष्टाचार बढीरहेको छ । वाइडवडी खरिद काण्ड, एनसेल राजश्व प्रकरण, सिक्टा काण्ड, सडक सुधारका रोकिएका काम, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू अलपत्र पार्ने ठेकेदारहरूलाई नेताले संरक्षण गरेका छन् । पार्टीले जे गर्नु हुँर्दैन त्यही गरेको छ । वाइडवडी प्रकरणले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले उप समिति बनाएर छानविन ग¥यो । प्रधानमन्त्रीले आयोग बनाए । लेखा समितिको छानविनलाई चासो दिइएन । प्रमले घोषणा गरेका वाइडवडी प्रकरण छानविन आयोगलाई ४६ दिनसम्म सरकारले चिनेन, जनताले देखेन । भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्री स्वयं सहभागी छन् भन्ने प्रमाण यहाँ जुट्यो । तर नैतिकताका दृष्टिले भ्रष्टाचारसँग जोडिएका कसैले सरी भनेनन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली भ्रष्टाचार विरोधी हुन् भन्ने ठाउँ छैन । किनकि उनको टिमका सहयात्रीहरूले बहुवर्षिय आयोजनाका नाममा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेका छन् । अप्टिकल फाइबर विस्तार, टेलिकमको फोरजी, फाइवजी विस्तारमात्र होइन सेक्युरिटी प्रेस खरिद र प्रेस राख्ने भवन निर्माणमा ठूलो रकम तेलामेला गरिँदैछ । तर मुखले भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने लेखा समितिको वाइडवडी खरिद प्रकरणमा भएको लेनदेन दबाउन प्रधानमन्त्री आफैं लागेको जनताले महसुस गरेका छन् । पार्टीको पद निश्चित हुन्छ । थोरै पदमा धेरै आकांक्षी हुँदा घोषित कार्यक्रम पूरा हुँदैनन् । एकता महाधिवेशन गर्नुछ । जनवर्गीय संगठनहरूले बल्ल नेतृत्व पाए तर केन्द्रीय समितिलाई दिलाइएको संख्या छनोट गर्न गुटबन्दीले नै काम गरेको छ किन प्रश्न उठिरहेको छ ।
काठमाडौंमा विकास, समृद्धि, सुशासनमा सरकार प्रतिबद्ध भएको दाबी गरिरहेका प्रधामन्त्री केपी ओलीले १२औं गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा देशमा राजनीतिक पूर्वाग्रह पार्टीगत गुटबन्दीलाई भने त्याग्न सकेनन् । तत्कालिन नेकपा एमालेमा अध्यक्ष पदको चुनावमा ओली र नेपालबीच फरक फरक मोर्चा बनाएर प्रतिस्पर्धामा थिए । ओलीले अध्यक्ष पद त जिते तर पदाधिकारीमा आफ्नो टिम बहुमतमा नरहँदाको फल त्यही बेला भोगेका थिए । अहिले नेकपाको सरकार छ । गणतन्त्र स्थापनाको आन्दोलनमा एक दिन पनि सहभागी नभएका खड्ग ओली देशको प्रम छन् । राजनीतिले मौकामा बाटो फेर्छ । वामपन्थी प्रगतिशिल देशभक्तहरूको नेतृत्वले गर्न के सक्छ ? राष्ट्र र जनताको हितमा सरकारसँग गरेका अपेक्षा कति पूरा भए कति योजनामा छन् त्यसको समिक्षा गर्न बाँकी छ । यो सरकारले दोस्रो बजेट ल्याएको छ । गरिबी हटाउने, कृषिप्रधान देशको पहिचान किसानलाई व्यवसायीकरणमा लैजाने सरकारको नीति आएको छ । सबैतिरको अन्योल हटाउन पनि नेकपाको नेतृत्व बाध्यकारी अवस्थामा पुग्नु पर्ने जरुरीलाई कसरी लिने हो त्यो पर्खनै पर्छ ।