काठमाडौं । जनतालाई शोषण गर्ने कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले राजश्वमा कडीकडाउ नगर्दा तत्कर र राजश्व समूहका कर्मचारी मोटाएका छन् । रसुवा भन्सारले छाडेको सामान प्रहरीले पक्राउ गरेपछि राजश्व घट्नुको रहस्य खुलेको हो । वीरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज, काकडभिट्टा, विराटनगर, मेची भन्सार जस्ता ठूला आयत निर्यात हुने ठाउँ छन् भने रसुवामा आयातमा जति चर्चा हुन्छ निर्यातमा कमजोर छ । यस्तै स्थिति तातोपानीको हो । त्यो क्षेत्र गत साता ठप्पै भयो । झरी र पहिरोले सडक भत्कायो । राजश्व चहावट हुने मुल कारण आयातकर्ता, निर्यातकर्ता भन्सार एजेन्ट, कर्मचारी, सुरक्षा निकायमा इमान्दारिता नदेखिनु हो ।

एजेन्ट बाहेक सरकारका ती अंगमा पर्न अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई बुझाउने कबोल गरेर जो त्यस्ता ठाउँमा जान्छन् तीनले बुझाउने कबोल गरेको बुझाउनु पर्दा राजश्व मर्छ । कम्युनिष्टसँग सम्बन्ध नभएका तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दलाल भएबापत डा। युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्री पाएपछि राजश्व कहाँ कति लक्ष्यअनुसार उठ्यो रु यस्तो प्रश्न उठ्ने गरेको छ । राजश्व कम उठ्नु भन्सारबाट तस्करी सञ्जाल चलाइनुमा दोषी अर्थमन्त्रालय र भन्सार विभाग हुन् । प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएका चरित्रहरू यहाँ मुख्य योजनाकार बनेका छन् । भन्सारको जिम्मेवारी जति छ त्यो रुपमा राजश्व अनुसन्धान विभागको कार्यशैली पनि जोडिन्छ । संयोगवश राजश्व अनुसन्धन विभाग अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयको अधिनमा छ ।

सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागले अनुसन्धान अधिकृत तोकेको छैन । विभागका महानिर्देशकहरू धेरै विदेश घुम्छन् । रुपचन्द्र भट्टराई यातायातमा छँदा सार्वजनिक यातायातको दादागिरी ठानिएको सिन्डिकेटविरुद्ध लागे । तर भष्मासुर यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले रुचाएनन् । महासेठ त्यस्ता मन्त्री हुन् जसले आफ्नो २ वर्ष कार्यकालमा यातायात विभागमा चार जना महानिर्देशक फेरेका छन् मन्त्रीको स्वार्थ जोडिएको नयाँ बसपार्कको लुटमा जसले चासो राख्छ ऊ महानिर्देशक रहँदैन । बसपार्कसँग पनि राजश्व जोडिन्छ । तर प्रम ओली मन्त्रीको लुटमा चासो दिँदैनन् । अर्थात् महासेठको कम्पनी ल्होत्से बहुउद्देश्यीय कम्पनीको लुटको छानविन कसले गर्छ रु उनी पदमा रहँदासम्म यस्तै हो । सम्पत्ति शुद्धिकरणले प्रारम्भिक अनुसन्धान समयमा अगाडि नबढाउँदा राजश्व माराहरूले शरि ठाडो गरेका छन् । आन्तरिक राजश्व विभागले समेत राजश्व छलेको छ । व्यापारीहरूलाई बिल बिजकमा कडी कडाउ नगर्नु, कम बील दिनु, दोहोरो बिल बनाउनु अन्तशुल्क ठग्नु कर्मचारीको सहयोग बिना सम्भव छैन । आन्तरिक राजश्वले भ्याट र प्यानमा अपराध गर्छ ।

ठूला करदातालाई एनसेल, अजय सुमार्गी, बिनोद चौधरी, राजेन्द्र खेतान, हुलासचन्द्र गोल्छा, दुगड ग्रुप, संघाई ग्रुप जस्ताले जसरी ठग्छन् त्यसको अंक बराबर ठगी आन्तरिक राजश्वबाट हुन्छ भन्ने कुरा भुल्नु हुँदैन । यथार्थता सबैलाई थाहा छ । तर काम हुँदैन भन्ने कुरा राजश्वमा गडबडी देखिनु हो । भन्सारका संवेदनशील कार्यालय अर्थात् नाकाहरू हुन बाँकेको सरगाँउ, उदयपुर, घगेरना, बर्दियाको राजपुर, मैनापोखरा, कोठीया घाट र छोटी भन्सार फुटाहा रारताल, कैलालीका टीकापुर, सकौला, थननी र पृथ्वीपुर । सरकार कति संवेदनशील छ, जनताप्रतिको उसको दायित्व राजश्व उठाउने मात्र कि जनताका आँकाक्षा पूरा गर्ने रु कम्युनिष्ट पार्टीले भ्रष्टाचार गर्दैनन् भ्रष्टहरूलाई कारबाही गर्छ, समाजको अपराध नियन्त्रण गर्छ ठगी, चोरी, नियन्त्रण गर्छ भन्ने जनविश्वास छ । तर नेकपाको नेतृत्वको केपी ओली सरकार गठनको एक वर्ष आठ महिनामा माफिया, भ्रष्टाचारी, राजश्वमारामाथि कस्तो कारबाही ग¥यो रु जनतालई के राहत दियो रु नीतिगत भ्रष्टाचारमा कति छलाङ मा¥यो, राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची आयोजना सम्पन्न गर्न कति वर्ष लगाउँछ र हरेक वर्ष बजेट थप्दै लुट्छ त्यसको लेखाजोखा गर्नुको अर्थ कति होला रु