सरकारले २९ द्वन्द्वपीडितलाई २३ लाख २० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिस बमोजिम पूर्णप्रसाद पौडेलसहित २९ जनालाई २३ लाख २० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।
यस्तै भारतीय सशस्त्र सिमा बलको १८ औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा सहभागी हुन सशस्त्र प्रहरी महानिरिक्षक शैलेन्द्र खनाललाई स्वीकृति दिने, भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत गरिबी निवारण कोष अभिलेख व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पाँच जना अधिकृतहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, भोटेओडार आँखा उपचार केन्द्र सुन्दर बजार लमजुङलाई भवन निर्माण गर्न एक रोपनी जग्गा लिज उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने र राष्ट्रिय युवा परिषद्को उपाध्यक्ष नियुक्तीको लागि डा। दामोदर रेग्मीको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले नेपाली सेना सैनिक प्राविधिक सेवाका सहायक रथी हेगेन्द्रलाल महर्जन र महासेनानी खुमबहादुर कुँवर क्षेत्रीको पदावधि थप गर्ने, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको पहिलो संशोधन गठन आदेश २०७८ स्वीकृत गर्ने, नेपाली सेनाका सहायक रथी डा। अरुणकुमार न्यौपाने तथा चार सैनीक अधिकृतको बढुवा गर्ने तथा सहायक रथी सागरबहादुर केसीलाई अवकाशपूर्व उपरथी दर्जा मानार्थ बढुवा र महासेनानी खगेश्वर अर्यालको अवकाशपूर्व विशेष बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । साथसाथै नेपाली सेनाका विभिन्न समुहका रथी, सहायक रथी र महासेनानीहरुको सरुवा गर्ने निर्णय पनि भएको प्रवक्ता कार्कीले बताए ।
साथै मन्त्रीपरिषद्ले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सुर्खेत बिजौरा ३३ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको पोल तथा राइट अफ वे संरचना निर्माण गर्नका लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र बराहताल एवं पञ्चपुरी गाउँपालिकामा रहेको वन मन्त्रालयको १०।५२ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको पनि उनले बताए ।
त्यस्तै विभिन्न १३ वटा स्थानिय तहलाई विभिन्न परियोजनाका लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृत दिने, लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई आएका डा। प्रज्वल श्रेष्ठसहित १० जना उम्मेदवारहरुलाई नेपाल स्वास्थ्य सेवाको ११ औँ तहको पदमा नियुक्ती गर्ने र शिक्षक सेवा आयोग ११ औँ संशोधन नियमावली २०७८ लाई स्वीकृत दिने निर्णय समेत गरिएको कार्कीले बताए