काठमाडौं । एक महिनाको अवधिमा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका आईजीपीहरूले अवकाश पाउने भएपछि स्थानीय तहको निर्वाचन शुरु भए पनि निर्वाचन आयोगको सहमतिमा गृह मन्त्रालयको सिफारिशमा मन्त्रीपरिषद्ले दुवै समूहको आईजीपी नियुक्त गर्नु पर्ने अवस्था आउने छ । प्रमुखको अवकाशपछि वरिष्ठता र जेष्ठताका आधारमा हुने आईजीपीका लागि राजनीतिक सोर्सफोर्स लगाएर पालो मिच्ने ध्याउन्नमा लाग्नेहरू पनि छन् ।

ओली सरकार बनेपछि सशस्त्रमा ३, नेपाल प्रहरीमा ५ जना एआईजी भए । तर यही सरकारले विशेष पद सिर्जना गरायो, त्यो क्रम अझै रोकिएको छैन । अहिले पनि डिआईजीहरू धिरजप्रताप सिंह, रविन्द्र धानुकहरूलाई एआईजी बनाउने गरी तयारी हुँदैछ । आईजीपी शैलेश थापाका व्याजीहरूको अवकाशले वष्ठिताको आधारमा विश्वराज पोखरललाई आईजीपी हुने मौका प्राप्त हुँदैछ । उनी भन्दा एक वर्ष पछि एआईजी भएका सहकुल थापा पनि दाबेदार त हुन् । तर वरिष्ठतालाई लत्याएर नवराज सिलवाल काण्ड मच्चाएर बदनाम हुने पक्षमा प्रम शेरबहादुर देउवा छैनन् । देउवा प्रधानमन्त्री, विमलेन्द्र निधि गृहमन्त्री हुँदा प्रहरीको आईजीपी फेर्न प्रम पत्नी डा. आजुको चलखेल निकै भयो ।
निधिले सिलवाललाई आईजीपी बनाउन चाहन्थे, तर भएनन् । यही बेलादेखि डा. आरजुसँग निधिको सम्बन्ध बिग्रिएको हो । दलीय हस्तक्षेपले सुरक्षा समूह बदनाम छ । अहिले पनि दुवै समूहमा बालुवाटार र गृहको हस्तक्षेप छ । यी दुवै शक्ति केन्द्रका कारण सरुवा र बढुवामा असन्तुष्टि बढेको छ । सोर्स फोर्स भएकाले कमाण्डबाट कमाण्डमा गएका छन् । जसको छैन, एक वर्ष कटेर बसेको छ ऊ सरुवा हुन चाहेर पनि हुँदैन । माओवादी नेताको पिएसओ बस्नेहरूलाई दुवैतिर खोजी खोजी दुर्गम धकेल्ने, अवधि पुगे पनि सरुवा नगर्ने गरिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दनले यो बुझेका छैनन् । गृहमन्त्री माओवादीकै लफुंगा नेता हुँदा पनि नेपाल प्रहरीले काम गुण्डा, चोर र अपराधीकै धेरै गथ्र्यो । काँग्रेस र एमालेले गृह कमाण्ड गर्दा भर्ति भएका निरीक्षकहरू नै अहिले डिआईजीदेखि एआईजीसम्म भएका छन् । तिनले भूपू प्रधानमन्त्रीका नाताले पाँच दलीय गठबन्धनका कमाण्डर, उसकै एजेन्डामा देश संघीयता, गणतन्त्र र समावेशीताको पूर्ण प्रत्याभूति पाएर चल्दा समेत प्रचण्डलाई गन्दैनन् उनीहरू बरु एमालेका भष्मासुर ईश्वर पोखरेल, काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरू शंकर भण्डारी, नैनसिंह महरको कुरा खान्छन् र गुण्डाकै उपाधिले एमालेमा केपी ओलीलाई बा भनेर राजनीतिमा उदाएका महेश बस्नेतको निर्देशन मान्ने गर्छन् ।

अनुसन्धानमा सार्क क्षेत्रमै नेपाल प्रहरी सक्षम छ त्योसँगै भ्रष्ट र अत्याचारी पनि छन् । प्रहरीकै कारण तराईमा अपराधी बचेका छन् । जो गरिब छ त्यसको सेवक बन्न प्रहरी चाहँदैन । ऊसँग पैसा छैन, साहुकर र ठेकेदारले घुस खुवाउँछन् । माओवादी नेतृत्वले गृह पाए पनि आफ्नो कार्यकालमा नत भर्ति खोल्यो न त माओवादीले तस्कर, माफिया र अपराधीको रक्षक प्रहरीलाई राष्ट्र सेवक बनाउनै सक्यो । यस्तो प्रहरीको ३ जना एआईजीका लागि अर्थमन्त्रीले दरबन्दी थप्न सहमति दिँदैछन् । फेरि उनको जोड अरुप्रति होइन, लोकेन्द्रबहादुर चन्दले निरीक्षकमा भर्ति गर्दा वैकल्पिकमा थचारिएका रविन्द्र धानुकलाई नै एआईजी बनाउनुमा छ ।

खुमबहादुर खड्का गृहमन्त्री हुँदा महिनौ वैकल्पिकमा थेचारिएकाहरू नै हाल प्रहरीको हर्ताकर्ता छन् । तिनले शंकर भण्डारीको निर्देशन मान्नैपर्छ । जावो प्रचण्ड
त्यो पनि माओवादीको किन मान्नु ? अहिले शक्ति केन्द्र धाउन पनि नपर्ने खर्च गर्न पनि नपर्ने भएपछि उपरखुट्टी लगाउने मौका पनि छ । उता सशस्त्र प्रहरीमा आईजीपी शेलेन्द्र खनाल चैत २८ गते अवकाश पाउँदैछन् । त्यहाँ खनाललाई धुरुक्कै पारेका पुष्पराम केसी नै १८ दिने आईजीपी बन्ने छन् । उनका सहयात्री रामशरण पौडेल पनि प्रयासरत छन् । तर यी दुवैको अवधि धेरै छैन । वैशाख १९ मा नारायणदत्तपौडेल, राजु अर्यालमध्ये एक जना त्यहाँ आईजीपी बन्छन् । सशस्त्रभित्र पनि अत्याचार छ । त्यहाँ लेखा समूह निरीक्षकबाट माथि जान पाएको छैन । गृहले दरबन्दी दिन्छ भर्ति खुलेको छैन । सीमा क्षेत्रमा सशस्त्रको आवश्यकता छ । भारतीय प्रहरीले नेपालीमाथि अत्याचार गर्दा नेपालीको पक्षमा बोल्ने उपस्थिति हुने त्यही सशस्त्र हो । तर राज्यमा सोच्ने चरित्र भएन