• अर्जुन ज्ञवाली

नेतृत्व निकम्बा र स्तरहिन भएपछि कुनै पनि देशको बाह्य शक्ति सन्तुलनमा टकराव हुन्छ । प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको नाममा दुई तिहाई जनमतको प्रतिनिधित्व गरेका दलहरू नेपालमा असफल भएका छन् । यसको मूल कारण ब्रिटिश अमेरिकी आडमा मात्र बीपी कोइराला चलायनमान हुन खोज्दा त्यसको परिणाम नै २०१७ साल पुस १ को रूपमा देखियो । लोकतन्त्रको सुगा रटाइ लगाइरहेका वर्तमान शासकहरूले नत यस विषयमा समिक्षा गरेका छन् नत विवेचना नै । फण्डिङ बुद्धिजीवी, पत्रकार र लेखकहरू त जसको फण्डमा दानापानी चलेको छ, त्यसैअनुसार भजन गाउन तल्लिन छन् । उनीहरूबाट निष्पक्ष विवेचताको अपेक्षा नै गर्न सकिँदैन । यो अवस्थामा नेपालमा टकराएको चीन–अमेरिकी प्रभाव विस्तारको परिणाम नै २०५८ जेठ १९ को दरबार हत्याकण्ड पनि हो भने २०५० जेठ ३ को मदन भण्डारी हत्यालाई पनि यही कडीमा जोड्न सकिन्छ ।
दरबार हत्याकाण्डको २० वर्षको यो अवधिमा मुलुकभित्र धेरै उतारचढाव र परिवर्तन भएका छन् । परम्परागत संस्थाको रूपमा रहेको राजतन्त्र विस्थापन भएको छ । दरबार हत्याकाण्ड र राजतन्त्रको विस्थापनमा बाह्य रूपमा जो जो देखिए पनि भारत, अमेरिकी राजनीतिक मिशनमा नेपालको सेनाले पूर्ण रूपमा साथ दिएको अवस्था हो । अन्यथा, न त दरबार हत्याकाण्ड सम्भव थियो, नत गणतन्त्र । नेपालका लागि राजदूत रहेका भारतका एक कुटनीतिज्ञले तत्कालिन प्रधानसेनापति प्याराजङ थापालाई नेपालको भारतीय राजदूतावासमै बोलाएर गणतन्त्रका लागि सहयोग गर्न भनेको कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ । राजा फालेपछि भारत र अमेरिकाको पूर्ण रूपमा नियन्त्रण रहने र त्यो नियन्त्रणपछि सेना र पार्टीहरूको सहयोगमा पूर्ण रूपमा चीन विरोधी अमेरिकी केन्द्र निर्माण गर्ने, त्यसमा भारतको सहयोग रहने आँकलन थियो । यही आँकलनका आधारमा राजतन्त्र विस्थापन गरियो र मुलुक संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा प्रवेश ग¥यो । युरोपियन र पश्चिमाका लागि धर्मनिरपेक्षता र भारतका लागि गणतन्त्र इन्डो अमेरिकी रणनीतिका यी दुई एजेन्डा थिए । राष्ट्रसंघको शान्ति सेना र भारतको मानार्थ सेना रहेका भद्रकालीको सैन्य हेर्डक्वार्टरले अमेरिका–भारतको सहमति भएपछि यी दुवै एजेन्डालाई अनुमोदन गरिदियो ।
दरबार हत्याकाण्डबाट चीन पूर्ण रूपमा झस्कियो । नेपालमा रहेका चीनको नामका संस्था हुन् या दूतावासका कर्मचारी सूचनामा असफल नै देखिए । यसपछि चीन नेपालको कडा निगरानीमा आफ्ना विरुद्ध लक्ष्यित इन्डो–अमेरिकी नीति कार्यक्रमको प्रतिरोध गर्नै पर्ने बाध्यतामा देखियो । यही अवस्थामा पाकिस्तानपछि नेपालले त्यो पनि यो भन्दा पूर्व काँग्रेस र माओवादी घटकको सरकार रहेको अवस्थामा चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास परियोजना बीआरआईमा हस्ताक्षर गरियो । यसबाट अत्तालिएका पश्चिमाहरूले एमसीसी सम्झौतामा पछिल्लो चरणमा सुरक्षा रणनीति (आइपीएस) थप गरेर अगाडि बढाउन खोजे । यस कार्यमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सबैभन्दा अग्र पंक्तिमा देखिए । यसपछि चीन अमेरिकी टकराव सर्वसाधारण जनताले बुझ्ने गरी सतहमै टकराई रहेको छ । नेकपा एकीकृत भइसकेपछि पछिल्लो चरणमा चीनले नेकपा मार्फत् नै अनुकुल वातावरण निर्माण गर्न क्रियाशील रह्यो । निर्वस्त्र रूपमा एमसीसीमार्फत्को आइपीएस अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिको वकालत गर्ने केपी ओली २०१५÷०१६ सालका बीपी कोइरालाकै शैलीमा देखा परे । जसको परिणाम नेकपालाई अदालतमार्फत् विभाजन गराइयो र मुलुकलाई अर्को अस्थिरतातर्फ धकेलियो । यहाँसम्म आइपुग्दा केपी ओलीको उपादेयता पश्चिमाहरूका लागि करिब करिब सकिएको थियो । यस कारण पश्चिमाहरूले युनिफिकेशन चर्चसँग आवद्ध आफ्ना बफादार पात्र माधवकुमार नेपाललाई नेकपा एमालेबाट अलग्याएर अर्को दल गठन गर्न लगाए ।
युरो–अमेरिकनहरूको पूर्ण कब्जामा रहेको अदालतमार्फत् परमादेशका आधारमा जुलिया चाङ ब्लक सेन्टरका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइयो । ततपश्चात् एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेपाल आइन् र एमसीसी अनुमोदन गर्न दबाव दिइन् । त्यसपछि दक्षिण एसिया मामिला सम्बन्धी अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण भयो । यी घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालीरहेको चीनको नेकपाको एकता कायम राख्ने याोजना बीपी कोइरालाको ०१५ सालको दम्भका कारण असफल भएपछि चीन विरुद्ध लक्ष्यित इन्डो–अमेरिकी योजना असफल बनाउने चुनौती थपियो । देउवा सरकार बनेपछि राजा महेन्द्रकै समयमा हल गरिएको नेपाल–चीन सीमा विवाद र सीमामा विवादै नरहेको अवस्थामा नेपाल–चीन सीमा विवाद छ भनेर हल्ला गर्न लागियो । हुम्लामा चीनले सीमा मिचेको प्रपोगण्डा गरियो । नेपाल आज नामक आरएसएसद्वारा सञ्चालन गरिएको अनलाइनमार्फत् प्रा.डा. सुरेन्द्र केसी लगायतको टिम हुम्ला पुगेर चीनले सीमा मिचेको प्रपोगण्डा गर्न लागे । यस मिशनमा काँग्रेसका जीवनबहादुर शाही सहित सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी, एनजीओकर्मी परिचालन गरियो । चिनियाँहरूले यस्ता कुरालाई आफूविरुद्ध लक्ष्यित इन्डो अमेरिकी चालबाजीका रूपमा बुझेका थिए र वास्तविकता पनि त्यही थियो । चीन–अमेरिका आमने सामने भइरहेको अवस्थामा शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी रणनीतिको एक्लै रक्षा गर्ने अवस्था थिएन र छैन । यो अवस्थामा ०५८ जेठ १९ को दरबार हत्याकाण्डको जिम्मा नलिएको र गणतन्त्रलाई सहयोग गरेको सेना सहितको नेपालको इन्डो अमेरिकी गिरोह सबैभन्दा संकटमा परेको छ ।
यही अवस्थामा इन्डो पश्चिमा सुरक्षा घेराभित्र रहेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको नाममा पनि खेल्न सकिन्छ भन्नेमा इन्डो पश्चिमाहरू क्रियाशील रहेका छन् । तर उनीहरूले के बुझेका छैनन् भने कोशी, गण्डकीमा पानी मात्रै होइन धेरै रगत बगिसकेको छ । चीनको उपस्थिति सशक्त रूपमा रहेको अवस्थामा चीनलाई क्रस गरेर अमेरिकी स्वार्थ रक्षामा टिक्न खोज्नेहरूको अवस्था २०१५ सालका बीपी र पछिल्लो केपी ओलीको जस्तै हुनेछ । सबैलाई चेतना भया ।