• इश्वरी वाग्ले

कम्युनिष्टले पेल्दा त्यही भित्रको एक घटकलाई साथ लिएर सत्तामा पुग्दा संविधानको रक्षा, गणतन्त्र र संघीयताको संरक्षण गर्नु जरुरी ठानेर यो विषयमा विचार मिल्नेसँग सत्ता गठबन्धन गर्नुपर्छ भन्दै माओवादी र नेकपा समाजवादीसँग मिलेका काँग्रेसीहरू अब मात्न थालेका छन् । शेरबहादुरलाई प्रम बनाउने, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा सरकार प्रमुख हुने बाटो काँग्रेसको सफल भयो । अहिले काँग्रेसका दक्षिण भक्तहरू गठबन्धन तोड्न दिनरात खट्न थालेका छन् । पार्टीमा छलफल नगर्नु राष्ट्रका समस्यामा काँग्रेस मौन रहनु उसकै नेतृत्वको कमजोरी हो । काँग्रेसले एमसीसीमा आँखा चिम्लेर त्यसले खडा गरेका शंकास्पद विषयमा किन ध्यान दिएको छैन ? एमसीसीको लगानी, लेखा परीक्षण, भौतिक सम्पत्ति, इन्डो प्यासिफिक योजनाअन्तर्गत पर्छ पर्दैन, सैनिक संलग्नता जस्ता विषय स्पष्ट हुनु भनेको अमेरिकी दासत्वलाई अस्वीकार गर्नु मात्र होइन । नेपाल सार्वभौम मुलुक हो भन्ने ५४ अर्ब अनुदानका नाममा थुपारिएको शंकास्पद बुँदाको बारेमा स्पष्ट नहुने हो भने काँग्रेस कताको राजनीति गर्दैछ भन्ने शंका उब्जन्छ ।
काँग्रेसमा डा. शेखर कोइराला, गगन थापा, धनराज गुरुङ, अर्जुन नरसिंह केसी, विश्वप्रकाश शर्मा, ज्ञानेन्द्र कार्की, सुजाता कोइरालासम्मले सत्ता गठबन्ध्नको पाटो औंल्याउँदा अब वाम गठबन्धनबाट पार्टी बाहिर आउन भनेका छन् । हिजो बहुमतको नाममा केपी ओलीको हुकुमी शासनबाट काँग्रेस अलमलमा थियो । शेरबहादुर देउवा ओलीले संविधानमाथि प्रहार गर्दा मुकदर्शक थिए । देउवाको टिमको भिजन नहुँदा रामचन्द्र पौडेल संविधानको रक्षा लोकतन्त्रको सुरक्षाका लागि सडकमा आए । पौडेल गठबन्धन स्थानीय चुनाव र संघीय चुनावसम्म हुनुपर्छ भन्दैछन् । तर, डा. शेखर कोइराला, महामन्त्री गगन थापा गठबन्धनलाई तोड्ने भन्दैछन् । थापाको क्षेत्रमा चुनाव काँग्रेसले जित्ला तर वाम गठबन्धनले देशभर भत्काएको काँग्रेसका डा. शेखर, कृष्ण सिटौला, अर्जुन नरसिंह केसी, डा. रामशरण महत, प्रकाशशरण महतले चुनाव जित्छन् ?
ओली प्रवृत्तिको विरुद्ध चलेको संघर्षले विभाजित पार्टीको फाइदा काँग्रेसले लिँदा कर्णाली र गण्डकीमा सरकार चलाउन पायो । के त्यहाँ माओवादीले साथ दिँदैनथ्यो भने काँग्रेस शसक बन्थ्यो ? बैगुनीलाई गुनले मार्नु भनेको यही हो । काँग्रेस अझै पनि एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौताको संवेदनशील विषयमा ख्याल गर्दैन । देउवाले गरेको राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिले नेपालको हित कति गरेको छ, अध्ययन गर्ने धतुरेहरू छैनन् । चुनावमा विजय प्राप्त गर्नकै लागि लडिन्छ । हारजित हुन्छ सबै कमल थापा हुँदैनन्, केपी ओली बन्दैनन् । गगन थापा, डा. शेखर कोइरालालाई सञ्चालन गर्ने शक्ति दक्षिण हो, विश्वप्रकाश शर्मा मदर टेरेसाको नाममा सञ्चालित आइएनजीओका कमाण्डर हुन् । यिनैले हो नेपाली धर्म संस्कृतिमाथि क्रिश्चियन प्रहार गर्ने योजनालाई पूर्ण साथ दिएको पनि । यही काँग्रेस धर्म निरपेक्षता हटाउनु पर्छ भन्छ । यस्तो स्थिति र विधि नभएको काँग्रेसले अबका दिनमा लैजाने एजेन्डा के ल्याउँछ ?
केपी ओली आफ्नो देवत्वकरणमा रमाएर जे इच्छा छ यही गर्ने गर्छन् यिनको पार्टी भनेको यिनकै हुकुमी शासनमा चल्ने दर्शनबाट प्रेरित छ । एमालेले गरिब, बेसहाराको मात्र होइन देशभक्त जनताको नाउमा पनि डलरको खेती गर्छ । एमालेको मानवअधिकारभित्र नेपाल ट्रष्ट, हुकाम, बतास, ओम्नी पर्छन् । नीतिगत लुटको चमत्कारले देशमा चरम महंगी बढ्यो । किसानले समयमा मल बिउ पाएन, उत्पादनको बजार पाएन । बिचौलिया हावी भए, देशको कानुन ओलीले हुकुम दिएर तोड्न थाले भनेर माओवादी र समाजवादीले भुत्ते काँग्रेसलाई सत्ता दिलाएका हुन् । त्यही भुत्तेहरू अहिले गठबन्धन तोडेर एमसीसी जस्तो देशघाती योजना संसदले जसरी पनि पारित गर्नैपर्छ भन्दैछन् । सभामुख विरुद्ध केपी ओलीले चलाएको असंवैधानिक हर्कत स्वीकृत गर्नुपर्छ भन्दैछन्, राष्ट्रियताको मुद्दामा नेपालको ख्याल नगर्दा राष्ट्रघाती महाकालीबाट हरेक वर्ष पाइने १२ खर्ब २० अर्ब कहाँ गयो ? केपी ओलीको पकेटमा गयो कि एमालेको खातामा छ ? एमसीसीको नाउमा नेपालले रु २ अर्ब लगानी गरेछ, एमसीसीले १ अर्ब २० करोड खर्च गरेछ । त्यो खर्च तारे होटललाई मासिक १६÷१७ लाख भाडा तिरेर किन राखियो ? त्यसका लागि अनेत्र सस्तो घर जमिन सरकारले उपलब्ध गराउन सक्थ्यो । किन फजुल खर्च भएको तर्फ कसैले गम्भीरता देखाएन ?
देशको बिजुली बेच्नपर्छ । तर बिजुली बेच्ने नाममा जस्तो पनि शर्त राखेर जनतामा आतंक सिर्जना किन गरिन्छ ? नेताको स्वार्थमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रको प्रयोग गर्ने जनताले महंगी र कालोबजार सहनै पर्ने बाध्यता छ । आन्दोलन जनताले गर्छ सत्ता स्वार्थ राजनीतिक दलका नेताले पूरा गरेका छन् । देशको हितभन्दा अहितका योजना ल्याइएका छन् । कम्युनिष्टको नाममा कम्युनिष्टकै बदनाम गर्ने केपी ओलीलाई राजा मान्नेहरूलाई जनता चाहिँदैन । काँग्रेसका विदेशभक्तहरूले पनि रुचाएको त्यही हो । त्यहीकारण गठबन्धन विरुद्धको आवाज चर्काइएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रविरुद्ध महाअभियोग लगाएर एमसीसीको रडाकोलाई संसदतिर थेचारिएको छ ।