काठमाडौं । ‘म ताक्छु मूढो, बञ्चारो ताक्छ घुँडो’ भने जस्तै भएको छ अर्ध सैनिक बल सशस्त्र प्रहरीमा । सरकारले सीमा सुरक्षाको कार्यक्षेत्र थप गरेको छ हिजो औद्योगिक सुरक्षा, भिभीआईपी सुरक्षामा यो संस्थालाई अगाडि सा¥यो । कार्यक्षेत्र थप भएपछि जनशक्ति थप्नु पथ्र्यो । सशस्त्रमा राजनीतिक स्वार्थले ९ जना एआईजीसम्म भए । अहिले प्रशासन र कार्यव्यवस्थापनमा २ जना एआईजी छन् । प्रतिष्ठानमा एक जना एआईजी जरुरी थियो । तर संगठन संरचना परिमार्जनका नाममा ३७ हजार ९४८ जनशक्ति बनाएर सशस्त्रले सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी कसरी सन्तोषजनक बनाउन सक्छ ?
आईजीपी शैलेन्द्र खनाल चैत मसान्तको अघिल्लो दिन अवकाश हुँदा उनले पाउने जस भनेकै संगठन संरचनाले ल्याएको उथलपुथल हुनेछ । राजनीतिक नेताले जस्तो भाषणबाट प्रमलाई खुशी पार्न सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा अस्पताल र स्कुल खोल्न कल्याण कोषको रकम प्रयोग गर्ने घोषणा पूरा हुन बजेटले थेग्नुपर्छ । प्राविधिकतर्फ स्वास्थ्य क्षेत्रमा दरबन्दी थप्नु त राम्रै मानिएला किनकि अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार नै बढाइँदैछ । तर संगठनले मागेको हो एक एआईजी सरकारले थप्यो दुई डिआईजी यसको संगति कति मिल्यो ? अब सशस्त्रमा आईजीपी, २ एआईजी, १६ डिआईजी, २६ एसएसपी, १०४ जना एसपी, ३९१ डिएसपी, ९२७ निरीक्षक गरी ३७ हजार ९४८ जनशक्ति हुन्छ । १७४ दरबन्दी कटौती गर्दा लेखाका २७ असई, स्वस्थ्यका ३ असई, इञ्जिनियरतर्फ ८ हवल्दारसमेत १३५ जवानको दरबन्दी काटियो ।
उता, प्रहरीमा सेवा प्रवेशसँगै गरेका नारायणदत्त पौडेल, राजु अर्याल एसपी, एसएसपी हुँदै डिआईजीसम्मसँगै छन् । तेस्रोमा सीपी छन् । वंशी दाहाल एक वर्षपछि डिआईजीमा जोडिएका पात्र हुन् । सेनाबाट सशस्त्रमा आएका सिपी गौतम दाहालभन्दा अघिल्लो मितिका डिआईजी हुन् । प्रतिस्पर्धा त एकै ब्याजकाबीचमा हुन्छ र एआईजीको बढुवा हुन्छ । २१ दिने आईजीपीका लागि सरकारले जसलाई जिम्मेवारी दिन्छ त्यसकै ठाउँमा एआईजी हुने डिआईजी वैशाख २१ मा आईजीपी हुनेहुन् ।
सशस्त्रभित्र त्यस्तो उत्पात छलाङ मार्ने ठाउँ नै छैन । सीपी गौतमको दौड व्यर्थ हो । अर्याल र पौडेललाई धकेलेर उनी एआईजी होलान् भन्ने विश्वास सामान्य जवानले समेत गर्दैन । तर त्यहाँ सरकारले कार्यक्षमता, वरिष्ठता, तालिम र विभागीय नेतृत्वमा रहँदा तल्लो तहमाथिको व्यवहार त हेर्ला । सूत्रहरू भन्छन् बढुवाको क्रममा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा होस् संस्था बदनाम नहोस् भन्ने मत ठूलो छ । तल्लो तहले अपेक्षा गर्ने भनेको १६ वर्षसम्म एकै पदमा बस्न नपरोस्, समयमा कार्यक्षमताअनुसार बढुवा होस्, वृद्धि विकासमा नेतृत्व गम्भीर होस् भन्ने हो । तर जेष्ठतालाई मिचेर नेतृत्व छनोट हुँदा संरचना बिग्रन्छ । फौजमा जेष्ठता र वरिष्ठता प्रमुख मुल्यांकनमा पर्छ ।
काँग्रेसले थिलथिलो बनाएको प्रहरीमा पार्टीको लोगो लगाएर एआईजीको थप बढुवा गर्दै वैशाख २१ गते आईजीपी को बन्ला भन्ने बेतुके प्रचार गरिँदैछ । जहाँ हालका एआईजी सहकुल थापा भन्दा एक वर्ष अगाडि एआईजी भएका विश्व पोखरेल छन् । प्रतिस्पर्धीका रुपमा अब बढुवा हुने धिरज प्रताप सिंह, रविन्द्र धानुक, उत्तमराज सुवेदी, बसन्त लामाहरूमध्येबाट गृहले अबको आईजीपी पदमा छनोट गर्ला भन्ने कुरालाई कुनै आधारमा पनि ठिक ठानिँदैन । काँग्रेसले यसपटक पनि छानेर प्रहरीका जिल्ला कमाण्डरहरू पार्टी नेता र सांसदको दबावमा सरुवा गरेको छ । राजनीतिक दबाव स्वीकारेको छैन भन्दै आईजीपी शैलेश थापाले कुनै ढोङ नरचे हुन्छ । बालुवाटारको दबाव छैन भनेर प्रशासनका विश्व पोखरेल, कार्यविभागका सहकुल थापाले फूर्ति लगाएर कसैले पत्याउँदैन । उनीहरू जुनबेला जसरी एआईजी भए त्यो बेला देशमा एमालेको ओली गुटको शासन थियो । विश्वले ईश्वर पोखरेल काका समाते सहकुलले एक वर्षपछि महेश दादा र गोकुल समातेर बढुवा भएका हुन् । एमालेको हैकममा काँग्रेसका बालकृष्ण खाँण, पूर्णबहादुर खड्का, शंकर भण्डारीले भनेर डिआईजीहरू एआईजी हुँदैनथे । अहिले प्रहरीमा बालुवाटारले हस्तक्षेप गरेको छ । फौजी समूहमा यस्ता हस्तक्षेपले राम्रो गर्दैन ।