• अर्जुन ज्ञवाली

एमसीसीका लागि अमेरिकाले धम्की, दबाव, डर, त्रास देखाउनुमा उसको विकास रणनीति भन्दा पनि सुरक्षा रणनीति नै हो । जसरी रुसको निकट रहेको युक्रेनलाई नाटोमा सामेल गरेपछि आफ्नो प्रतिस्पर्धी रुसलाई घेर्न सकिने आँकलनका साथ अमेरिकाले नाटोमा समावेश गरेपछि अहिले युक्रेन–रुस युद्ध हुन पुगेको छ । यो युक्रेनको अदूरदर्शी र पटमुर्खतापूर्ण निर्णयको परिणाम हो । नेपालमा एमसीसी ठिक युक्रेनलाई नाटोमा समावेश गर्ने रणनीतिजस्तै एमसीसीमार्फत् नेपाल हुँदै सम्पूर्ण सार्क मुलुकहरुमा प्रवेश गरेर चीनलाई घेर्ने र आफ्नो सैन्य रणनीति पूरा गर्ने अमेरिकी योजना हो । यसकारण अमेरिकाले आफ्नो कठपुतली शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेकै समयमा यो परियोजना पारित गर्ने तिव्र दबाव दियो ।

विशेष गरेर शान्ति प्रक्रियापछि अनमिनको आवरणमा नेपालमा सैन्य अखडा कायम राख्न खोजेको अमेरिकाले चीन भारत एकताका साथ अनमिनलाई बहिर्गमन गरिएपछिको यो उक्त उद्देश्य पूरा गर्न ल्याइएको दोस्रो योजना हो । एमसीसी सामान्य विकास परियोजना मात्रै होइन भन्ने कुरा दुई वर्ष अगाडि नेपाली सेनाका तीन जना पूर्व प्रधान सेनापतिहरु रुकमाङगद कटवाल, राजेन्द्र क्षेत्री, गौरवसमशेर राणाको एमसीसीको पक्षमा आएको संयुक्त वक्तव्यले पनि पुष्टि गर्दछ । त्यसै पनि नेपाली सेना संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति सेनामा सामेल छ । २०५८ जेठ १९ को दरबार हत्याकाण्ड हुँदा अमेरिकी सेनाहरु भवन निर्माणको बहानामा भक्तपुरमा आएर नेपाली सेनाकै संरक्षणमा बसेको कुरा हत्याकाण्डको अर्को दिन गोरखापत्रले समाचारकै रुपमा सार्वजनिक गरेको छ । यो अवस्थामा केशरबहादुर भण्डारी लगायत नेपाली सेनाका पूर्व जनरलहरुले एमसीसीको पक्षमा चलाएको अभियान सेनाका पूर्व सेनापतिहरुले दिएको वक्तव्य र दरबार हत्याकाण्डमा अमेरिकी सेनाको नेपाल आगामनको नसो कहीं न कहीं जोडिन पुग्दछ ।

एमसीसी कतिसम्म घातक रहेछ भन्ने कुरा स्वयं नेपालको संसदले व्याख्यात्मक घोषणा गरेको १२ बुँदाले पनि प्रष्ट पार्दछ । यसलाई संसदमा लैजाने र एमसीसीलाई अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिअन्तर्गत जोड्ने काम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उनका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले गरेका थिए । स्रोतकाअनुसार ईश्वर पोखरेलले एमसीसीमा कतिपय समस्याहरु रहेकाले विचार गर्नुपर्ने मत राखेपछि उनलाई अर्थमन्त्री नबनाएर ओलीले रक्षामन्त्रीमा सीमित गरेको कुरा अहिले एमाले वृत्तमै चर्चा र बहसको विषय बनेको छ ।

यसकारण एमसीसीको विषयमा चीनले आफ्नो लागि सुरक्षा खतरा हुने भएपछि चासो राखेको कुरा बुझ्न कठिनाई छैन । तर, यो कुरालाई अमेरिकनहरुको दानापानीमा फसीसकेका नेपालका राजनीतिक दल, तथाकथित बुद्धिजीवी, पत्रकारहरुले बेवास्ता गर्दै अमेरिकी हित रक्षाको लागि वकालत गरिरहे । तमाम कमी कमजोरीका बाबजुद पुष्पकमल दाहालले अन्तिम समयमा पनि एमसीसी विरुद्ध एमालेलाई संयुक्त रुपमा जान र आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । तर ओलीले सभामुखको राजीनामा माग्दै अन्तिम सम्म पनि यो विषयमा कुनै निर्णय दिएनन् । एमसीसीलाई लिएर स्वयं सेरबहादुर देउवा जुलिया चाङ ब्लक सेन्टरकी आरजुलाई लिएर ओलीकोमा पुगेपछि घटनाले नयाँ मोड लियो र व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी पारित गर्ने अवस्थामा पुग्यो ।

अब चीनले नेपालको दरबार हत्याकाण्डसँग जोडिएको सैनिक र दरबारिया गिरोह अमेरिकी मिशन पत्रकारिता गरिरहेका केही पत्रकारहरु, बुद्धिजीवीहरु, तथाकथित केही मानवअधिकारवादीहरुलाई भौतिक रुपमै सफाय गरेन भने नेपाल हिन्द प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत एमसीसीको ब्यानरमा अघोषित रुपमा नाटोको घेराभित्र पर्नसक्छ । यसकारण २०५० साल जेठ ३ गतेको मदन भण्डारी हत्या, ०५८ जेठ १९ को दरबार हत्याकाण्ड, २०२८ सालको महेन्द्रको हत्या यी सबै पृष्ठभूमिलाई समिक्षा गर्दै चीनले नयाँ कदम चालेन भने नेपाल त फस्ने छ नै त्यसको मूल्य नेपालले भन्दा बढी चीनले चुकाउनु पर्नेछ ।

दरबार हत्याकाण्डपछि साउदी अरबपछिको सबैभन्दा ठूलो अमेरिकी दूतावास काठमाडौंको महाराजगञ्जमा निर्माण भएको छ । यो दूतावासा नेपालको लागि मात्रै होइन भन्ने कुरा दिल्ली र बेइजिङले समयमै बुझेनन् भने यसको मूल्य भारतले पनि त्यही रुपमै चुकाउने छ । यसकारण अहिलेका एमसीसीका पक्षधरहरु भनेका चाहे जोसुकै हुन् ती अमेरिकन क्रिश्चियन नाटोका सीभिल सेनाहरु हुन् । सबैलाई चेतना भया ।