काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेकी छन्। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले अधिवेशन अन्त्य गरेकी हुन्। संसद अधिवेशन अन्त्य भएसँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाविरूद्ध लागेको महाअभियोग प्रक्रिया अड्किएको छ।
२२ फागुनमा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले राणाविरूद्धको महाअभियोग प्रस्तावउपर छानबिन गर्न ११ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। त्यसैगरी २९ फागुनमा बसेको बैठकमा चैत २ गतेदेखि महाअभियोग प्रस्तावमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल हुने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी गराएका थिए।
छलफलका लागि तोकिएको मितिभन्दा एक दिनअघि सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेपछि महाअभियोग प्रस्ताव अब के हुन्छ ? कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडु महाअभियोग प्रस्तावको एक चरण सकिएको बताउँछन्। ‘संसदमा प्रस्ताव पेश भएर अगाडि बढिसकेको छ। एक चरण पूरा भएको छ,’ उनले भने,‘अर्को अधिवेशनमा संसदमा छलफल हुन्छ। छलफल सकेर ११ सदस्यीय महाअभियोग छानबिन सिफारिस समितिलाई जिम्मा दिने काम हुन्छ।’
प्रधानन्यायाधीश राणाविरूद्ध सत्ता गठबन्धनले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे पनि पारित गराउने संख्या उ सँग छैन। संविधानअनुसार महाअभियोग प्रस्ताव पारित गराउन संसदमा तत्काल कायम संख्याको दुई तिहाइको समर्थन जरूरी हुन्छ। र, त्यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको सहयोग अनिवार्य हुन्छ। तर, एमाले भदौ २३ देखि निरन्तर संसदमा अवरोध गरिरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अवरोधकै कारण अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको सरकारको भनाइ छ।
एमालेको अवरोधका कारण संसदमा बिजनेस अगाडि बढाउने अवस्था नरहेपछि अधिवेशन अन्त्य गरिएको मन्त्री बडुले बताए। अर्को कारण राजनीतिक दलहरू स्थानीय चुनावतर्फ केन्द्रित भएकाले पनि अधिवेशन अन्त्य भएको उनको भनाइ छ। ‘राजनीतिक दलका सांसदहरू चुनावको तयारीमा जानुपर्ने अवस्था आयो। दलीय सहमतिकै आधारमा अधिवेशन अन्त्य भएको हो,’ बडुले भने।
एमसिसी अनुमोदनपछि सरकारले नागरिकता विधेयक संसदमा पेश गरेर पारित गराउन प्रयास गरिरहेको थियो। प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो बैठकमा सभामुख सापकोटा आफैंले रूलिङ गरेर,‘संसद अवरूद्ध हुँदा विचाराधीन ४२ वटा विधेयकलाई नियमानुसार पारित गर्ने, आम नागरिकका दैनिक समस्याहरू जनप्रतिनिधिले सरकारलाई सुनाउने, समाधानको प्रयत्न गर्ने, सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउने, कानुन निर्माण एवं निगरानी गर्ने काम प्रभावित भएको छ,’ बताएका थिए।
हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएपछि नागरिकता, एसिड आक्रमण, संघीय निजामती सेवा ऐन, स्वास्थ्यकर्मीसम्बन्धी विधेयक अड्किएको छ। नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकका अन्य विषयमा दलहरूबीच सहमति जुटे पनि अंगीकृत नागरिकता दिने विषयमा विवाद छ।
यस विषयमा सहमति जुटाउन सरकारले सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित लोसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लसम्मलित तीन सदस्यीय समिति पनि बनाएको छ। अर्को अधिवेशन आह्वान हुँदासम्म नागरिकता विधेयकमा देखिएको विवाद समाधान भएर सहमति जुट्ने सरकारले अपेक्षा लिएको छ। ‘अर्को अधिवेशन बोलाउँदासम्म नागरिकताजस्ता विषयमा दलीय सहमति बन्छ विश्वास लिएका छौं,’ मन्त्री बडुले भने,‘अब आह्वान हुने अधिवेशनमा नागरिकतालगायतका अन्य विधेयकहरू पनि अगाडि बढ्छ।’
पार्टी विभाजन गरेका माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई गरिएको कारबाहीलाई मान्यता नदिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भदौ २३ देखि संसद अवरोध गरिरहेको छ। सूचना टाँस नगरेर सभामुखले सांसदहरूलाई कारबाहीबाट जोगाएको भन्दै एमाले सभामुखको बर्हिगमन र नेपालसहितका १४ सांसदलाई निष्कासनको माग राखेर एमालेले सदन अवरूद्ध गर्दै आइरहेको छ।
एमालेको अवरोधकैबीच १५ फागुनमा अमेरिकन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्झौता एमसिसी सदनबाट पारित भएको थियो। त्यसबाहेक यस अवधिमा सरकारले कुनै महत्वपूर्ण विधेयक सदनमा पेश गरेर पास गराउन सकेको छैन।