• ईश्वरी वाग्ले

काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरीको तीन एआई जी पदका निम्ति छानेका उम्मेदवारहरूकाविरुद्ध वरिष्ठ डिआईजीहरूले लोकसेवा आयोगमा उजुरी दिएका छन् । तर लोक सेवा आयोग पनि विश्वासिलो र भरपर्दो संस्थाका रुपमा देखिँदैन आयोगले पनि नीति नियम पल्टाउने भन्दा बालुवाटारको इशारा हेर्ने गरेका कारण उनीहरूको रोइकराईको अर्थ नरहने चर्चा चलेको छ । घनश्याम अर्याल, प्रकाशजंग कार्की र ईश्वर बाबु कार्कीले आफूहरूलाई अन्याय गरेर गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे नेतृत्वको सिफारिस समितिले रविन्द्र धानुक, धिरजप्रताप सिंह र बसन्त पन्तलाई एआईजी बनाउन सिफारिश गरेको निर्णयविरुद्ध लोकसेवा आयोगमा उजुरी दिएका हुन् । राजनीतिक रुपमा काँग्रेसका नेताहरूले प्रहरीलाई आफ्नो पार्टीको भगिनी संगठन जस्तो ठानेर यस्ता गल्ती विगतमा पनि गरेका थिए ।

यस पटक वैशाख १८ गते सेवा अवधिका कारण अवकाश पाउन लागेका बसन्त पन्तलाई डिआईजीबाट एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णयमा गृहमन्त्रालयको सिफारिस समिति पुग्नुको कारण काँग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का हुन् । लामो समयसम्म अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले रविन्द्र धानुक जस्ता खान र खुवाउन सिपालु विवादास्पद डिआईजीको पक्ष लिँदा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले विवादरहित डिआईजी धिरजप्रताप सिंहको पक्ष लिनु नौलो थिएन । त्यहाँ वरिष्ठता भन्दा पनि गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको स्वार्थ जोडिएको थियो । अर्थमन्त्री शर्माले धानुकलाई एआईजी नबनाउने हो भने एआईजीको दरबन्दी नै स्वीकृत नगर्ने चेनावती समेत नेतृत्वलाई दिएका थिए । धानुक माओवादी निकट पनि होइनन्, चरित्र उनको स्वार्थी नै हो, लोकेन्द्रबहादुर चन्दले उनलाई निरीक्षकमा छिराएका हुन् ।

तर क्रान्तिकारी जनार्दन शर्मालाई लुम्बिनी प्रदेशमा तत्कालिन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल अल्पमतमा पर्दापर्दै जबर्जस्त मुख्यमन्त्रीको सपथ लिँदा घेराउ गर्न पुगेका विपक्षी महिला सांसहरूमाथि हातपात गरेको आरोप लागेका पात्र थिए भन्ने ज्ञानसम्म भएन । शर्माले धानुकबाट कति भेटे ? र पूर्णबहादुर खड्काले बसन्त पन्तलाई एआईजी बनाउनै पर्ने दबाव किन दिए ? यतिखेर वर्तमान सरकारको स्वतन्त्रता र स्वच्छतामाथि कलंकको रुपमा प्रहरी एआईजी बढुवाको निशासना परेको छ । हिजो शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा वरिष्ठता मिचेर जबर्जस्त निर्णय गर्दा नवराज सिलवाल काण्ड मच्चिएको थियो । अहिले पनि त्यही काण्ड ब्यूताएर वर्तमान सरकारले निर्वाचनको समयमा नेपाल प्रहरीलाई भगिनी संगठन बनाउन खोज्दा सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । यो काण्डले एआईजी विश्वराज पोखरेललाई आईजीपी बन्नबाट रोक्ने केही काँग्रेसी नेताहरूको योजना चकनाचुर भएको चर्चा पनि छ ।

पोखरेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने सहकुल थापा नौ महिनापछि मात्रै एआईजी बनाइएका पात्र हुन् । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई राजनीतिक हस्तक्षेप भन्दा पनि वरिष्ठताका आधारमा नेतृत्व सुम्पनु पर्ने माओवादी केन्द्रको पूर्ववत मान्यता र अडानलाई जबर्जस्त सत्य सावित गर्ने अवस्था जुरेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सुरक्षा फौजमाथि अविश्वास गरेर वरिष्ठता मिच्ने र हस्तक्षेप गर्ने काम नगर्न सुझाव दिएका थिए तर त्यो सुझावलाई काँग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले लत्याएको फल वरिष्ठ डिआईजीहरूको आक्रोशले दिएको छ । यो प्रकरणबाट वर्तमान सरकारलाई नेपाल प्रहरीमा मात्र होइन, फौजी समूहमा कार्यक्षमता, वरिष्ठतालाई लत्याउन हुँदैन भन्ने सन्देश दिलाएको पनि छ ।