काठमाडौं। सुरक्षा निकायको तालुक गृह मन्त्रालयका माननीय गृहमन्त्रीस्तरको चैत ६ गतेको निर्णयले प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक ई।संदीप थापा प्राविधिक समूह तथा ईन्जिनियरिङ तर्फ तथा प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक डा। रुपक महर्जन प्राविधिक समूह स्वास्थ्यतर्फको सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदमा पदोन्नती भए । त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षकहरु बिदुर खड्का, लक्ष्मण बहादुर सिंह र प्रदीप कुमार पाल साधारण समुह साधारण उपसमुहतर्फको सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदमा पदोन्नती भए ।

त्यस्तै, गृहसचिवस्तरको फागुन २७  गतेको निर्णयले सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक निरन्कर नाथ शुक्ल अवकाश पुर्व सो पदमा विशेष बढुवा भए । चैत १० गते आयोजित विशेष समारोहमा उनीहरुले उल्लेखित पदको दज्र्यानी चिन्ह प्रदान गरे । तर, सशस्त्र प्रहरीभित्र साधारण समूह, लेखा उप समुह, स्वास्थ्य समुह, कानुन समुह, प्राबिधिक समुहका इन्स्पेक्टर, डिएसपीहरु भने लामो समयदेखि अन्यायमा परि पुर्परोमा हात लगाएर बसेको खबरप्रति सशस्त्र प्रहरी नेतृत्व र गृह मन्त्रालयको ध्यान जान सकेको छैन ।

२०७८र१०र२१ गते १० दिने सूचना प्रकाशित भए पनि १ महिना १५ दिन समय गुज्रिदा सो समुहका इन्स्पेक्टर, डिएसपीहरु थप तनावमा परेका छन् । बढुवा समितिको मिटिंग बसी टेबल समेत भईसकेको तर बढुवा सिफारिस भने अझै नभएकाले थप अन्योलसँगै निरासा छाएको छ । प्राविधिक समूह तर्फ स्वास्थ्य र इन्जिनियरिंग हेर्ने प्रहरी कर्मचारीहरुको त हालसम्म बढुवाको लागि सूचना समेत प्रकाशित भएको छैन ।
केही कर्मचारी १६ बर्षदेखि डिएसपीमै थन्किन परेको छ । सिसम ३ का डिएसपीहरुको ब्याथा पनि त्यस्तै पीडादायिक रहेको छ । संगठन प्रमुख आईजीपी शैलेन्द्र खनाल घर जाने दिन नजिकिँदै गर्दा संगठन थप भद्रगोल गराउन संगठन भित्रैका केहि प्रहरी अधिकारीहरु लागि परेको समाचार स्रोतले जनाएको छ । नेतृत्वलाई असक्षम, असफल सुचीमा दर्ज गराउन आन्तरिक, बाह्य रुपमा विभिन्न गिरोह संचालन भइरहेको छ ।
संगठन भित्रकै केही उच्च अधिकारीहरुको असहयोग भएकाले आईजीपी खनाल र गृह मन्त्रालयसंग राम्रो समन्वय हुन नसकेको खबरले हलचोकमा गरमागर्मी बढाएको छ । आफुहरु अन्यायमा परेको कतैबाट पनि संबोधन नभएको भन्दै  सिसम ६ का इन्स्पेक्टरहरुले न्यायका लागि अदालत, राज्य ब्यवस्था समितिमा जाने तयारी भइरहेको समाचार स्रोतले जनाएको छ ।
बढुवा समितिका सदस्य, गृह सचिव, गृह मन्त्रीका नाममा समेत सरोकार निकाय, मानव अधिकार आयोगमा उजुरी गर्ने तयारी गरिरहेको छ । आफ्नो अधिकार हनन गरेको भनि मानहानीको मुद्दा दायर गर्ने तयारीमा जुटेको एक बढुवा पीडित अधिकृतले बताए । ती अधिकारीका अनुसार तीन दिने सूचना प्रकाशित गरी आईजीपी खनाल सावले एसएसपी, एसपी, डिएसपी, इन्स्पेक्टरको बढुवा निकाली जानु पर्नेमा उहाँले गृह प्रशासनलाई रिझाउन नसकेको हो रु  या वा समन्वय गर्न नसकेको हो प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।
प्रधान कार्यालयमा कार्यरत एक जना उच्च प्रहरी अधिकारीका अनुसार आईजीपीले सरुवा बढुवा गर्न नसक्नुको कारण संगठन भित्रैका केही एआईजीदेखि इन्स्पेक्टर र आफ्ना नजिकका आसेपासे नातागोताका कर्मचारीहरुले मन्त्रालयका कर्मचारीहरु, सचिव, मन्त्रीलाई अनावश्यक कुरा लगाएर भद्रगोल गराएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुकै झुटा पुलिन्दामा गृहले नजर अन्दाज गर्दा अहिले संगठन अनिर्णयको बन्दीमा फस्दै गैइरहेकोमा चिन्ता ब्यक्त गरे ।

नियमित सरुवा बढुवा वर्ष वर्षदेखि हुन् नसकेको, संगठन प्रमुखलाई नीतिगत स्तरमा बस्ने कसैले पनि सहयोग नगरेको उनको भनाई थियो । सबैलाई पद चाहिएको छ । आईजीपी, एआईजी, डिआईजी चाहिएको छ । तल्लो दर्जाको महत्व गौण गराउने कार्य भएको छ । मनोबल गिर्ने कार्य भइरहेको छ । तलका कर्मचारीको हुनु पर्ने सरुवा, बढुवा तथा स्तर उन्नतीका तालिम, हौसला प्रदान गर्ने कार्य सुन्य जस्तै बन्दै गएको छ ।

सम्बन्धि कोही कसैको पनि बेलफेरमा ध्यान नगएको छैन । वास्तवमा व्यक्तिगत स्वार्थमा संगठन गाजिँएको अर्का एक पीडित प्रहरी अधिकारीले गुनासो पोखे । समग्रमा हालको गृह प्रशासनका कर्मचारीहरुले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी प्रशासनलाई बढी हस्तक्षप गरेको देखिन्छ । एसपी सम्मको सरुवा बढुवा गर्न सक्ने अधिकार आईजीलाई भए पनि परिचर सम्मको काज निकाल्दा गृहदेखि अन्य शक्ति केन्द्रलाई रिझाउनु पर्ने, सोध्नु पर्ने बाध्यता रहेकोमा सुरक्षा प्रशासनमा असन्तुष्टि छाएको छ । एक उच्च अधिकारीका अनुसार डिआईजी सम्मको बढुवा आईजीले गर्न पाउने ब्यबस्था नियमावली समावेश नभएसम्म संगठनको विकास हुँदैन् ।

राजनीतिक हस्तक्षेप र फितलो गृह प्रसाशन
खुल्ला राजनीतिक हस्तक्षेप तत्काल रोकिनुपर्छ, फितलो गृह प्रशासन र निरिही संगठन प्रमुख रहुन्जेल प्रहरी प्रसाशन नसुध्रिने ठहर छ । राज्य र नागरिकको जिउ धनको सुरक्षाको जिम्मा लिएर हातमा हतियार बोकेका हतियारधारी फौजीलाई अनावश्यक हस्तक्षप गर्ने हो भने अब यो अति भयो खति पक्कै हुने गुनासो बढ्दै गएको छ ।
संगठनका सदस्यहरुको पिर मार्का बुझ्ने अभिभावक आईजी हुन् । संगठनको पिर मर्का र समस्या सहजीकरण गर्ने काम तालुक मन्त्रालय गृहको हो । तर, दुबै निकाय लामो समय देखि मौनमा छ । त्यसको मार तल्लो तहसम्म परेको छ । कतिपय स्थानमा डिएसपीदेखि तल्लो तहसम्म सुरुवा समेत हुन सकेको छैन । कर्मचारीहरुको मनोबल गिर्दै गएको छ । समग्रमा भन्नु पर्दा माथिल्लो दर्जाका कर्मचारीहरु एक अर्काको खुट्टा तान्नैमा मज्जा मानिरहेका छन् । आपसी द्वन्द्व र मनमुटावमा व्यस्त छन् । गृह मन्त्रालयको नेतृत्व तह रमिते भएर बसेको छ । बरु अनावश्यक दबाव दिने, कर्मचारीहरु हाबी हुने । यो गर, त्यो गर भनेर घुमाउरो भाषामा हप्काउने ।
मन्त्री र सचिव नयाँ अनुहार हुने सहसचिब लगायतका कर्मचारीहरुले रिगाँने प्रवृती हाबी भएको छ ।  गृहको नेतृत्वलाई चासो छैन । कामको अनुभव छैन, आईजी घर जान दिन गनेर बसेका छन् । गृहका कर्मचारीहरु सचिव र मन्त्रीलाई असफल बनाउन लागि परेका छन् । यता सुरक्षा निकाय भित्र पनि एउटा झुण्ड आईजी सापलाई फेलियर गराउनमै व्यस्त हुन्छ । अनि के को कर्मचारीमा वृत्ति बिकास, सरुवा, बढुवा रु

बढुवा प्रक्रियाको अवरोध खुलेसँगैको खुशीमा धब्बा
सशस्त्र प्रहरीमा लामो समयदेखि रोकिएको अधिकृत तहको बढुवा प्रक्रिया खुलेसँगै खुशी छाएको थियो । समयमा बढुवा नभएपछि सशस्त्र प्रहरी भित्र फेरि असन्तुष्टी छाएको थियो । संगठनभित्र अधिकृत तहमा दरबन्दी थपिएपछि १७ वर्षदेखि बढुवा कुरेर बसेका प्रहरी अधिकृत प्रहरी निरीक्षक ९इन्स्पेक्टर०, डिएसपीको बढुवाको पतगारो खुल्ने हो तर कार्यनयनमा नजाँदा निरासा छाएको छ ।

सशस्त्रमा डिआइजीका दुई, एसएसपीका दुई, एसपीका २२, डिएसपीका ५४, इन्स्पेक्टरका १० र सइका २२ पद थपिएसँगै बढुवामा रोकिएको जाम खुलेको हो । गृह मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेल र डिआइजी राजु अर्याल सदस्य रहेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति ९ओएण्डएम० को सिफारिसअनुसार दरबन्दी मिलान गरी माथिल्लो तहमा दरबन्दी थप गरिएको हो।

सशस्त्र प्रहरीका तल्लो तहका एक सय ७४ पद कटौती गरी अधिकृत तहका एक सय १२ दरबन्दी थपिएपछि अधिकृत तहमा देखिएको निराशालाई कम हुने विश्वास सशस्त्र प्रहरीले गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी बलको कुल जनशक्ति ३७ हजार १ सय १६ बाट ६२ घट्ने गरी सरकारले पद समायोजन गरेसँगै बढुवा लागि रोष्टरमा रहेका प्रहरी निरीक्षकहरूलाई डिएसपीमा बढुवाका लागि बाटो खुले पनि सिसं ६ र ७ का प्रहरी निरीक्षकहरू डिएसपी बन्ने बाटोले अझै सार्थकता पाएको छैन स्रोतले न्यूज अभियानलाई जानकारी दिएको छ ।

प्रहरीमा पनि अस्तव्यस्त
नेपाल प्रहरीभित्र सरुवा बढुवा सबै अवरुद्ध छ । सशस्त्र प्रहरी बलमा जस्तै अस्तब्यस्तको प्रभावले नेपाल प्रहरी भित्रभित्रै थलिएको चर्चा छ । प्रहरी कर्मचारीहरुको बढुवा, सरुवा लगायत वृत्ति बिकासका कार्यक्रम तालुक मन्त्रालयको अबरोधले अन्योलता बढाएको छ । दंगा नियन्त्रण लगायत अति आवश्यक स्थानमा मात्र काज गर्ने कानुनी प्रचलन रहेपनि माथिको निर्देशन भन्दै विभिन्न स्थानमा काजमै प्रहरी कर्मचारीहरुको अरनखटन गर्ने प्रचलन बस्न थालेको छ ।

प्रहरी महानिरीक्षक ९आइजीपी० शैलेश थापा क्षेत्री र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको द्वन्द्वले प्रहरी संगठन गतिहीन भएको सुरक्षा निकायसँग दरकार राख्नेहरुले खुलेरै बताउन थालेका छन् । जिल्ला जिल्लामा सरुवा हुनका लागि होस या कतै जिम्मेबारी लिने क्रममा होस, चलखेल तिब्र हुने गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयमा सहसचिव पोखरेल हाबी
गृह मन्त्रालयमा सह सचिव र प्रवक्ता फणिन्द्रमणी पोखरेल निकै हावी भएको खबरले निरन्तरता छाएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई समेत छायामा राखी सहसचिव पोखरेल दादागीरी मच्चिएपछि बालुवाटारमा समेत खैलाबैला मच्चिएको छ । गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे शिक्षा समुहको हो, उहाँलाई खासै गृहको जनकारी छैन । म मात्रै अहिले गृहमा जानकार हुँ । तत्कालिन गृहमन्त्री बिजय कुमार गच्छदारलाई त मैले नै अरनखटन गर्थे भन्दै उनले गृहमा रवाफ पेस गर्ने गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

सामान्य सरुवा बढुवामा समेत मलाई जानकारी हुन पर्छ भन्दै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिने गरेको चर्चा समेत नक्साल र हलचोकमा खुलेआम सुन्न पाईन्छ । प्रशासन महाशाखा, गुनासो शाखा बाहेक अन्य शाखामा समेत उनको व्यक्तिगत साचो बढेपछि गृहकै कर्मचारीहरु समेत आजित भएको गृहका एक कर्मचारीले बताए ।  जिल्ला प्रसाशन अधिकारी खटाउने क्रममा पनि पोखरेलले काखा र पाखाको निति अबलम्बन गर्ने गरेको गृहका एक कर्मचारीले न्यूज अभियानलाई बताए । आफै गुनासो हाल्न लाउने, आफै गुनासोको सुनुवाई गर्ने गरेपछि उनको नियत थप उदांगिएको हो । आफै धामी आफै झाक्री भन्ने प्रवृतीका बारेमा बालुवाटारमा समेत सुरक्षा र गृहका धेरै अधिकारीहरुले पटक पटक मौखिक उजुरी गरिरहेका छन् ।