काठमाडौं । एनजीओ र आइएनजीओको पार्टी नेकपा एमालेले काठमाडौं महानगरमा उठाएका मेयरका उम्मेदवार विरुद्ध विपक्षीहरुले पनि एनजीओ नै प्रयोग गरेका छन् । महिला पुनःस्थापना केन्द्र (ओरेक) नामको गैरसरकारी संस्थाले आफ्नो सञ्जालमा आबद्ध देशभरका ३५ वटा संस्थाहरुको नामबाट शनिबार वक्तव्य जारी गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरका एमाले उम्मेदवार केशव स्थापितको उम्मेदवारी रद्द गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । ओरेकअन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित परियोजनाको नाम राखेर जारी भएको वक्तव्यमा स्थापितविरुद्ध विभिन्न आरोप लगाउँदै उनलाई पार्टीले तुरुन्त कारबाही गरी उम्मेदवारी रद्द गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । वक्तव्यमा परियोजना र संस्थाको नाम भए पनि कुनै व्यक्तिको हस्ताक्षर छैन ।
ओरेककी संस्थापक डा। रेनु अधिकारीसँग यसबारेमा जानकारी लिन खोज्दा सम्पर्कमा आउन चाहिनन् । एमालेका महानगर कमिटी अध्यक्ष निर्मल देउवाले निर्वाचन आचारसंहिता गैरसरकारी संस्थाहरुलाई पनि लाग्ने भन्दै आचारसंहिताविपरित विपक्षी पार्टीको पक्षबाट एमाले उम्मेदवारविरुद्ध वक्तव्य जारी गर्नेहरुमाथि कारबाहीको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिइने बताएका छन् । ओरेक र त्यसमा आबद्ध परियोजनाले स्थापितमाथि पार्टी कारबाही र उम्मेदवारी रद्द गरिनुपर्ने माग गरेको छ । पार्टी कारवाही एमालेले गर्ने हो तर एमालेले सत्तागठबन्धनको योजना अनुसार स्थापितमाथि झुटा आरोप लगाइएको भनेर उल्टै यी गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) विरुद्ध आयोजमा उजुरी गर्ने भनिसकेको छ । रह्यो कुरा उम्मेदवारी रद्द गर्ने । केशव स्थापितको उम्मेदवार शुक्रबार निर्वाचन आयोगले अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिसकेको छ । स्थापितको उम्मेदवारी रद्द गर्ने माग गर्दै जारी भएको विज्ञप्तिबारे प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियासँग सोध्दा उनले एनजिओहरुले आफैंले खारेजीको घोषणा गर्न सक्ने तर कानूनबमोजिम नहुने बताए ।

ओरेक परियोजनाको विज्ञप्ति र त्यसमा गरिएको मागबारे प्रमुख आयुक्त थपलियाको भनाइ यस्तो छ–

कसले के विज्ञप्ति निकाले आयोगलाई चासो हुने कुरा होइन तर निर्वाचन आचारसंहिता सरकारी मात्र होइन, गैरसरकारी संस्थाहरुलाई पनि लाग्छ । पत्रकारलाई पनि लाग्छ र हरेक नागरिकलाई लाग्छ । कुनै उम्मेदवारविरुद्ध वक्तव्यबाजी गर्ने, चरित्रहत्या गर्ने र अप्रमाणित कुरालाई लिएर उम्मेदवार रद्द गर भन्ने कुरा आचारसंहिताविपरित हो ।

उम्मेदवारी सदर वा बदर निर्वाचन कानूनबमोजिम हुन्छ । यदि कसैलाई कानूनविपरीत उम्मेदवारी सदर भएको भन्ने लाग्छ भने उजुरी दिनुपर्छ र एक साताभित्र आयोगले निर्णय गर्छ । अथवा कोही अदालत जान सक्छ । कसैले केही आरोप लगायो, बाटो हिँड्दा हाइ भन्यो अथवा कसलाई के बोल्यो रु भन्ने आधारमा उम्मदेवार बन्न अयोग्य भनेर कानूनले भन्दैन ।

निर्वाचन आयोग ऐनको दफा ९ अनुसार कसैलाई आपत्ति भए कानूनी प्रक्रिया छन् तर कुनै पनि उम्मेदवारविरुद्ध वक्तव्यबाजी गर्नु आचारसंहिताविपरीत हो । यदि पीडित पक्षले उजुरबाजुर गरेमा आयोगले त्यसमाथि छानबिन गर्छ ।