काठमाडौं । जुनसुकै सरकार आओस् चलाउने विचौलियाले हो । विचौलियाका अगाडि मै हुँ भन्ने राष्ट्रवादी पनि फतक्कै भएका थिए । अहिलेको पञ्चमुखे गठबन्धन त विचौलिया बिना खुट्टा टेक्ने अवस्थामै छैन । यी हुन् सिद्धार्थ पाण्डे । संभ्रान्त परिवारका पाण्डे डेल्टाकोर नामको नेपाली कम्पनीका मालिक हुन् । यो कम्पनी नै नेपालमा सवारी साधानमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको ठेक्का पाएको डेकाटुर टाइगर आईटीको आधिकारिक प्रतिनिधि हो । उनले अमेरिकी र बङ्गलादेशी कम्पनीको साझेदारीबाट बनेको सहायक कम्पनीको प्रतिनिधि बनेर नेपालमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान ठेक्का पार्न विचौलियाको भूमिका निभाएका थिए ।
अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंहका नातेदार समेत रहेका पाण्डेले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्का ल्याउनकै लागि बङ्गलादेशको कम्पनीलाई जोडेका थिए । जसका लागि डेकाटुरले बङ्गलादेशी कम्पनी टाइगर आइटीसँग मिलेर संयुक्त रुपमा डेकाटुर टाइगर आईटी खडा गरेको थियो । यही सहायक कम्पनीले नेपालमा इम्बोस्ड नम्बर जडानको ठेक्का पायो ।
पाण्डे पहुँच र प्रभावकै आधारमा डेल्टाकोर खडा गरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको खेलमा लागेका थिए । ठेक्का अमेरिकी कम्पनीले बङ्गलादेशी कम्पनीसँग मिलेर संयुक्त रुपमा पाउने पूर्वयोजना अनुसार नै सिद्धार्थ पाण्डेलाई बढाइएको थियो । यसमा अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीको पनि प्रभाव देखिएको विश्वस्त स्रोतले बताएको छ । कार्कीकै बलमा उनले सरकारी निकायमा प्रभाव बनाउन सके ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने, नेपाली भाषा लेखिने देवनागरी लिपि समेत हटाइदिने र भारी कमिशन पनि पाउने अवस्था सृजना गर्ने योजना अनुसार प्रक्रिया बढाइएको थियो । सर्वसाधारण नेपालीको पैसाबाट नेपाली भाषाको देवनागरी लिपि समेत मेट्ने योजना अनुसार यो काम भएको खुलिसकेको छ । पाण्डेले नै एमआरपी पासपोर्टमा ठेक्का पारेर छाप्न पनि सकेपछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको लागि मार्ग प्रशस्त गरेका थिए । यो ठेक्कामा पनि कमिशनको ठूलै खेल भएको छताछुल्ल भइसकेको छ ।

पाण्डेले विचौलियाको रुपमा काम गरेर १७ जेठ २०७३ मा सरकारले बङ्गलादेश र अमेरिकाको संयुक्त कम्पनी डेकाटुर टाइगर आइटीसँग इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको सम्झौता गर्न पुग्यो । यातायात व्यवस्था विभागले ४ करोड ३७ लाख ८७ हजार ५ सय अमेरिकी डलरमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको सम्झौता गरेको थियो । यो नेपाली रुपैयाँ झण्डै ५ अर्ब हुनआउँछ । अहिले एकैपटक अरबौंको खेल गर्न इम्बोस्ड नम्बर प्लेट १ साउन २०७९ मा लागू गरिछाड्ने सूचना जारी भएको थियो । जनआक्रोश बढेपछि नयाँ सवारी साधानमा राख्ने भन्दै विस्तारै भएपनि यसमा सफलता हासिल गर्ने खेल भएको छ । कमिशनको खेलसँगै नेपाली भाषाको देवनागरी लिपि नै मेट्ने गरी ठूलै शक्ति यसमा लागेको देखिन्छ ।

रोचक यो छ कि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्का पाएको साझेदार बङ्गलादेशको कम्पनी टाइगर आइटीलाई विश्व बैंकले कालो सूचीमा राखेको छ । कम्पनी र त्यसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जिआउर रहमानलाई भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको ठहरसहित २४ अप्रिल सन् २०१९ मा कालोसूचीमा राखेको थियो ।

पाण्डे मेटल रिडेबल पासपोर्टको ठेक्का पाएको फ्रान्सेली कम्पनी आइडीमियाका पनि स्थानीय एजेन्ट हुन् । उनले विचौलिया बनी ठेक्का फ्रान्सेली कम्पनीलाई दिलाउन सके । यसवापत् ठूलो कमिसनको खेल भएको खुलिसकेको छ । पासपोर्टको अभाव देखाएर पुनः टेन्डर नगरी रकम सम्झौता गरेर ठेक्कालाई निरन्तरता दिन सके । उनले शक्ति केन्द्रहरुमा बलियो प्रभाव बनाएकाले विभिन्न विदेशी कम्पनीको एजेन्ट बन्दै मालदार ठेक्काहरु मिलाउने गरेका छन् ।