काठमाडौं। शितल निवासलाई चुनौती दिन भन्दै संसदले हुबहु नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयकलाई बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले जस्ताको तेस्तै पारित गरे पछि अब राष्ट्रपति भण्डारीले सो विधेयक के गर्छिन् भन्ने प्रश्न उठेको छ। यसअघि राष्ट्रपति भण्डारीमाथि विधेयक फिर्ता पठाउन नागरिक समाज र स्वतन्त्र बुद्धिजिबीले आग्रह गरेका थिए। राष्ट्रपति भण्डारीले विभिन्न १५ बुँदे सुझावसहित उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा फिर्ता गरेकी थिइन्। तर प्रतिनिधिसभाले सो विधेयकलाई जस्ताको तेस्तै पारित गरेको छ। सो विधेयक अब राष्ट्रियसभाले पनि पारित गर्यो भने राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको संवैधानिक कानुनका ज्ञाता डा। भीमार्जुन आचार्य बताउँछन्।
उनले अब राष्ट्रपतिसँग धेरै विकल्प बाँकी नरहेको बताए। ‘राष्ट्रपतिले सुझावसहित फिर्ता पठाएको विधेयकलाई संसदले गम्भीतारपूर्वक लिनुपथ्र्यो,’ डा. आचार्यले डिसी नेपालसँग भने, ‘अब राष्ट्रियसभाले पनि विधेयक पारित गर्यो भने संविधानमा सर्वोच्चसँग राय माग्ने व्यवस्था छैन।’ यसअघि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले संसदबाट पारित भएको नागरिकता विधेयकलाई सर्वोच्चसँग राय मागेका थिए। २०४७ सालको संविधानमा सर्वोच्चमा राय माग्ने व्यवस्था भएपनि अहिलेको संविधानमा सो व्यवस्था नभएको आचार्यले बताए। फेरि पनि राष्ट्रपतिले सर्वोच्चको राय मागेको अवस्थमा र त्यसलाई सर्वोच्चले स्वीकार गर्‍यो भने नयाँ प्रयोग हुने आचार्यले बताए।
प्रतिनिधि सभाबाट जस्ताको तस्तै पारित भएसँगै उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा जाने छ। त्यहाँबाट पारित भएपछि यो विधेयक दोस्रो पटक राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पुग्नेछ। दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पुगेपछि राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने व्यवस्था रहेको छ। संविधानले राष्ट्रपतिलाई संसदबाट पारित भएको कुनै पनि विधेयक १५ दिनभित्र एकपटक पुनर्विचारका लागि संसदमै फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ। सोही अधिकार प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिले विधेयक संसदमा फिर्ता पठाएका थिइन्। तर आजको बैठकले जस्ताको तस्तै पारित गरेको हो। संविधानको धारा ११३ को (३) मा भनिएको छ, ‘प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउने छ।’
संविधानको धारा ११३ को (४) मा भने राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ तर त्यसलाजई सच्याउनैपर्ने बाध्यता भने रहेको छैन। धारा ११३ को (४) मा ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रुपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्नेछ ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।