काठमाडौँ । सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रले महाधिवेशन सकिएको आठ महिनापछि पदाधिकारीलाई पूर्णता दिएको छ । विशेष महाधिवेशनसम्मका लागि भन्दै पदाधिकारीको कार्यकाल अन्तरिम बनाइएको छ । महासचिवका आकांक्षी जनार्दन शर्माले महाधिवेशनको स्पिरिटअनुसार पदाधिकारी चयन नभएको भन्दै निर्णयमा असहमति जनाएका छन् । पदाधिकारी बनाउँदा विधान मिचिएको छ भने समावेशी–समानुपातिक सिद्धान्त पनि अवलम्बन गरिएको छैन । गत पुसमा पारित पार्टी विधानमा १५ सदस्यीय पदाधिकारी रहने व्यवस्था भए पनि स्थायी कमिटीले २१ सदस्यीय बनाएको छ । २१ सदस्यमा महिला पम्फा भुसाल मात्रै छिन् भने दलित कोही पनि परेका छैनन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट पनि कसैलाई समेटिएको छैन । पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा शनिबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रस्ताव गरेका पदाधिकारीको नाम पारित भएको उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिए । विशेष महाधिवेशनसम्मका लागि मात्रै पदाधिकारीलाई पूर्णता दिइएको तर महाधिवेशनको मिति यकिन नभएको महराले बताए । पार्टी महाधिवेशनलगत्तै पुसमा बसेको अपुरो केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट दाहाल अध्यक्ष चयन भएका थिए भने गत असारमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपाध्यक्षमा महरालाई चयन गरेको थियो । शनिबारको स्थायी कमिटी बैठकले महासचिवमा देव गुरुङलाई चयन गरेको छ भने ७ जनालाई उपमहासचिव बनाएको छ । उपमहासचिवमा गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन, हरिबोल गजुरेल, पम्फा भुसाल, जनार्दन शर्मा, शक्ति बस्नेत र मातृकाप्रसाद यादव छन् । माओवादीले ९ जना सचिव बनाएको छ । जसमा दीनानाथ शर्मा, चक्रपाणि खनाल, देवेन्द्र पौडेल, लीलामणि पोखरेल, गणेश साह, हितमान शाक्य, हितराज पाण्डे, डिलाराम आचार्य र सुरेन्द्र कार्की छन् । कोषाध्यक्षको जिम्मा केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव श्रीराम ढकाललाई दिने निर्णय बैठकले गरेको छ । दाहालले प्रस्ताव गरेको नामलाई लिएर शर्मा, गजुरेल र पोखरेलले असन्तुष्टि राखेका थिए । नेताहरूका अनुसार महासचिवमा शर्मा र पुनको दाबी कायम रहेपछि दाहालले तेस्रो विकल्पका रूपमा गुरुङलाई महासचिव बनाएका हुन् । २१ सदस्यीय पदाधिकारीमा एक मात्र महिला परेकामा असन्तुष्टि देखिएको छ । माओवादीको महाधिवेशनमा पदाधिकारीमा ३३ प्रतिशत महिला समावेश गरिनुपर्ने माग जोडतोडले उठेको थियो । स्थायी कमिटी सदस्य अञ्जना बिशंखे नेतृत्वले महिलालाई पदाधिकारीमा लैजान नचाहेको बताउँछिन् । यद्यपि धेरै प्रयत्नपछि केन्द्रीय र स्थायी कमिटीलाई समावेशी बनाउन सकिएको उनको तर्क छ ।