काठमाडौं । कुरूप राजधानीलाई सुन्दर बनाउन महानगरका मेयर बालने शाह खुलेर लाग्दा एमालेका महेश बस्नेतहरू सडकमा आएका छन् । ०४९ सालबाट काठमाडौंभित्रको बेथिति बढाउने काँग्रेस र एमालेका नालिका किराले शासन चलाए । केशव स्थापितले शुरु गरेका महानगर निर्माणको योजना अधुरो थियो । एमालेका नालयाक विद्यासुन्दर शाक्यले पार्टीका गुण्डा पालेकै थिए । शाक्यकै कार्यकालमा काठमाडौं महानगरभित्र विकृतिको विरुवा बढेको हो । दीर्घकालिन रूपमा फोहोरको व्यवस्थापन गर्ने हिक्मत ती विद्याको भएन । फोहोरबाट मोहोर बनाउने भाषण गर्ने विदेश घुम्ने काम तीनले गरे तर राजधानीका भूमाफियाले कब्जा गरेको सम्पत्ति फिर्ता गरेनन् । बरु महानगरबाट नक्सा पास छुट दिएर अण्डरग्राउन्ड पार्किङ राख्ने गरी भवन बनाउने महाजन बढे । महागनरका इञ्जिनियरको खल्तिभरियो ।
सडकमा पार्किङ गराएर ट्राफिक प्रहरीलाई गिज्याएका अल्फा बिटाका मालिक, आरबी कम्प्लेक्सका साहुहरूको बदमासी बालेन शाहले भण्डाफोर गर्दैछन् । पैसा खाएर कानुनको व्याख्या गर्ने अदालतभित्रका न्यायमूर्तिहरूलाई समेत महानगरभित्रको अव्यवस्थाबाट कमाउनु थियो । ठूलो व्यापारिक महल बनेका छन् । नक्सा बनाउँदा पार्किङ स्थान छुट्याउँदा कर छूट हुन्छ । त्यसको फाइदा लिने तर काम नगर्ने कति छन् ? महानगरका ३२ वटाभित्र बालेन चर्चामा छन् । राजधानीतिक शून्यतामै एमाले बनाइएकी उपमेयर सुनिता डंगोल मेयर बालेन शाहसँग बानेश्वर दरबारमार्ग, खिचापोखरी, वनस्थली जस्ता ठाउँमा नदेखिँदा उनको कमजोर चिन्तन झल्कियो । जनताले प्रश्न गर्दा उनले पनि आफू महागनर निर्माण पथमा मेयरसँग भएको बताउनुप¥यो । केशव स्थपितले रत्नपार्कका व्यापारिक भवन भत्काउँदा तत्कालिन सरकारको साथ पाएनन् । तर स्वतन्त्र निर्वाचित मेयर बालेनको त्यो अभियानमा ट्राफिक प्रमुख डिआईजी मिरा चौधरी समेत लागिन् । तर नाम बालेनको आयो, चौधरी हराइन् प्रचारमा नआए पनि सडकमा उनै सक्रिय छन् । ट्राफिक प्रहरी प्रमुखले दिएकै सूचनाले महानगर प्रमुखलाई अवैध संरचना छनोट गर्ने काम हजम भयो । बालेनलाई शुरुमा फोहोरको राजधानीमा घुमाइयो । नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र धादिङको धुनीवेशी नगरपालिकामा लुट मच्चाइरहेका समूहले सतायो । त्यो समस्याभित्र सडक निर्माण मुख्य थियो ।
शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका शारदा अधिकारीले ७ वर्षसम्म म्याद थप्ने समय बढाउँदै बजेट चढाउँदै खाइरहेका थिए । तर यस पटक उनी उम्कन सकेनन् । प्रचण्डले आफू बसेको घरको मालिक भए पनि कानुन विपरितका काममा सहयोग गर्ने अवस्था थिएन त्यो पनि चुनावको मुखमा । अधिकारीले त्यो ठेक्का पाउँदा प्रचण्डको नाम जोड्नु पर्ने आवश्यकता थिएन । अहिले ठेक्का खोसियो । सडक विभागले नयाँ काम गर्दैछ । काठमाडौं बनाउँदा सडक विमास्तार गर्नै पथ्र्यो । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला काठमाडौं शहरका सडक बनेका हुन् । भट्टराई सरकारको सडक विस्तारमा काँग्रेसका गगन थापा, नरहरि आचार्य, बलबहादुर केसी, लाजिम्पाटको सडकमा सुतेर डोजर चल्न दिएका थिएनन् । सरकार पछिहट्नु थिएन । सडकको जग्गा कब्जा गर्नेमाथिको प्रहारमा नरहरि, गगन र बलबहादुर नांगिए । अहिले बालेनको योजना विरुद्ध एमालेका महेश बस्नेत जस्ता डनहरू उम्लँदैछन् । बस्नेतलाई वानेश्वरको अल्फाबिटाको साहुजीको माया भयो । अल्फाबिटाले भवनको नक्सामा अण्डरग्राउन्ड पार्किङ गर्ने कबुलियत गरेर काठमाडौं महानगरसँग नक्सा पास गरेको कुरा सांसद बस्नेतलाई चासो भएन । उनी विरुद्ध नालीको किरा गुण्डाको नाइके सांसद अपहरणकर्ता भन्दै सामाजिक सञ्जाल भरिएका छन् । जसरी डा. बाबुरामको अभियानका बाधक काँग्रेसका गगन, नरहरि र बलहादुरहरू थन्किए, महेशको हालत हुने त्यही हो । गल्ती गरेकै कारण अल्फाबिटा कम्प्लेक्सले भूमिगत व्यापार बन्द गरेर गाडी पार्किङको व्यवस्था गर्न बाध्य छ । सरकारी लगानीको सञ्चयकोषले समेत आफ्नो व्यापारिक भवनबाट ठेकेदारले गरेको लुटको दर्शक बनेको छ । कोषले समेत नक्साका आधारमा काम गरेको थिएन । बालेनले आफ्नै महानगर प्रहरीका भ्रष्ट धनपति उपाध्यायलाई हटाएर अगाडि बढेका छन् । फुटपाथे व्यापारीहरूसँग लुट्ने, तिनका सामान समेत फिर्ता नगर्ने काम धनपति शासनमा थियो । मकै पोल्नेसँग ५ हजार घुस माग्ने धनपति शासनमा फुटपाथेबाट लुटेका लत्ताकपडा नगर प्रहरीको परिवार र आफन्तको घरमा थुप्रन्थे । प्रत्येक वडामा खटाइएका नगर प्रहरीले धनपतिलाई घुस मासिक बुझाउँथे । यी धनपतिविरुद्ध अख्तियारमा एक दर्जन मुद्दा छन् । त्यो सत्य थाहा पाउन बालेनलाई चार महिना लागेछ । अन्यत्र सफा गर्दा आफैंभित्रको फोहोर सफा गर्नुपर्छ भन्ने बुझेका बालेनविरुद्ध अदालत, सिंहदरबारका लुटाहा शासकहरू लागेर केही हुँदैन । जनताको पीडा फोहोरको प्रबन्ध, ढल, खानेपानी र सामाजिक सम्पत्तिको संरक्षण हो । काँग्रेस र एमालेका विद्यासुन्दर जस्ता नालयाकद्वारा कुरूप पारिएको काठमाडौं महानगरलाई सपार्न बालेन शाहको अभियानले जनताको साथ पाउँछ महागनर महानगरजस्तो भयो भने कर तिर्न व्यापारीलाई कठिन छैन । धनपतिलाई पनि झन्झट हुन्न ।
काठमाडौंको प्रभाव देशभर परेको छ । टोखा नेपालले ३५ दिने सूचना प्रकाशन गरेको छ । अबका दिनमा दरिलो खुट्टा मेयर र उपमेयरले टेक्छन् कि टेक्दैनन् शंका गर्ने ठाउँ त्यही छ । किनकि ती कर्मचारी प्रशासन खट्ने अवस्था छ ।