काठमाडौँ । चुनावको मुखमा सत्ता सञ्चालकहरु चुनावी खर्चको जोहोमा लाग्दा करोडौंको चलखेल भइरहेको छ । आम निर्वाचनको आचारसंहितासमेत लागू भइसकेका बेला सरकारले विभिन्न व्यवसायमा वितरण गर्न लागेको नयाँ लाइसेन्सको प्रक्रिया रोक्न भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएको छ । मञ्चले उक्त कार्य निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत भएकाले निर्वाचन भई अर्को सरकार गठन नभएसम्म उल्लिखित कुनै काम निर्णय नगर्नू नगराउनू, गर्न नलगाउनू भनी सम्बन्धित निकायलाई आदेश जारी गर्न आयोगसमक्ष माग गरेको छ । सरकारका निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत कार्य रोक्न आवश्यक आदेश जारी गर्न माग गर्दै शुक्रबार आयोगमा उजुरी दर्ता गरिएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्ज नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले जनाए । अर्थतन्त्रलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णय गर्न नहुने आचारसंहिता छ । तर यसविपरीत धितोपत्र बजार, धितोपत्र ब्रोकर, बिमा कम्पनी, वस्तु बजारलगायत क्षेत्रमा लाइसेन्स वितरण गर्न लागिएकामा आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षित भएको उनले बताए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबाट निर्वाचनअघि केही व्यापारिक घरानाको स्वार्थमा परी अन्यायिक फाइदाका सिद्धान्तका आधारमा अनुचित रूपमा यी नीतिगत निर्णय गर्न लागेकाले आफूहरूले उक्त विषयमा बहस पैरवी र सचेतसमेत गर्दै आएको पनि उनको दाबी छ ।
अर्थमन्त्री शर्माबाट हुँदै आएको अनुचित कामका विषयमा चासो राख्दै मञ्चले सार्वजनिक हक र सरोकारसम्बन्धी मुद्दा दायर गरी आएको र राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी मुद्दाको हकमा त फैसला नै भइसकेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । निर्वाचनको मुखमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बिमा समितिलगायत निकायले आवश्यकता र औचित्य मूल्यांकन नगरी ठूलो संख्यामा लाइसेन्स वितरण गर्न थालेका छन् । तर, निर्वाचन आयोगले असोज ११ मध्यरातदेखि आचारसंहिता लागू गरेको छ । योसँगै शिलान्यास, उद्घाटन, सर्वेक्षण, सम्भाव्यता अध्ययन र अनुदानका कार्यक्रम पनि गर्न पाइँदैन । वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएकाबाहेक कार्यक्रम घोषणा, स्वीकृत र सञ्चालन गर्न पनि मिल्दैन । आचारसंहिताको उल्लंघन गर्दै ती निकायले आवेदन संकलनको काम गरिरहेकाले त्यसलाई रोक्न भन्दै मञ्चले उजुरी दर्ता गराएको हो ।
निर्वाचन घोषणापछि सरकार स्वतः कामचलाउ भएकाले अर्थतन्त्रलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने गरी इजाजतपत्र बाँड्ने अधिकार नहुने पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू बताउँछन् । योजनाबद्ध कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनुपर्छ । तर नयाँ नियुक्ति, नीतिगत निर्णय र नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्नु नहुने उनीहरूको भनाइ छ । सबै कुरा आचारसंहितामा लेखिँदैन, यो निष्ठा र नैतिकताको विषय पनि भएकाले सबैले त्यसलाई मनन गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जको प्रतिस्पर्धामा अर्को कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन धितोपत्र बोर्डले आवेदन आह्वान गरेको छ ।