• अर्जुन ज्ञवाली

गत मंसिर ४ गते सम्पन्न आम निर्वाचनले २०६२÷०६३ पछि उदय भएका माओवादी र तथाकथित मधेशवादी भनिने दलहरूलाई जनताको तहबाट अस्वीकृत गरिदिएको छ । यस कारण यो निर्वाचनको परिणाम भनेको ०६२÷०६३ पछि युरोपियन र पश्चिमा इसाई मेशिनरीद्वारा भिœयाइएको औचित्यहित संघीयता र धर्म निरपेक्षताविरुद्धको जनमत पनि हो । यो निर्वाचनले कसैलाई पनि बहुमत दिएको छैन । नत गठबन्धनलाई नै बहुमत दिएको छ । यसकारण यो निर्वाचनको सन्देश भनेको संघीयता र धर्म निरपेक्षता खारेजीको एजेन्डामा काँग्रेस–एमाले गठबन्धनसहितको धु्रविकरण हो । एकथरि विशेष गरेर पश्चिमी मेशिनरीद्वारा चलाइएका मिडिया, सञ्चारकर्मी, फण्डिङ बुद्धिजीवीहरूले अहिले युक्रेनी जेलेन्स्की मोडलका नेपालमा तयार गरिएका सिआइएका एजेन्टहरूलाई बढाई चढाई गरेर युवाको नेतृत्वको हल्ला पिटाइरहेका छन् । विशेष गरेर नेपाली काँग्रेसको पछिल्लो महाधिवेशनदेखि वर्तमान निर्वाचनसम्मको परिणाम हेर्दा यस्तै जेलेन्स्की मोडलका पात्रहरू अहिले अग्र पंक्तिमा देखिएका छन् । राजनीतिक नेतृत्व युवा, वृद्ध र बालक भन्ने होइन । मुल कुरा राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनका आधारमा एजेन्डासहित नेतृत्व दिन सक्छ कि सक्दैन त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । मलेसियामा युवाले देश चलाउन नसकेपछि राष्ट्रको आवश्यकताअनुसार ९२ वर्षका मोहम्मद महाथिरलाई पुनः राष्ट्रको नेतृत्वमा ल्याइएको थियो । यस्ता उदाहरण संसारभरि नै छन् ।
२०१५ सालको आम निर्वाचनमा बीपी कोइराला ४४ वर्षका युवा थिए । नेपालको भूराजनीतिलाई बेवास्ता गर्दै पश्चिमाको आडमा इन्डरनेशनल सोसलिष्टमार्फत् उत्ताउलो रूपमा प्रस्तुत भएका कारण २०१७ साल पुस १ को घटना घट्न पुग्यो । यो घटना राजा महेन्द्रको इच्छा नभएर बाध्यतात्मक कदम थियो । किनभने तमाम कमी कमजोरीका बाबजुद एउटा राजाको अस्तित्व देशसँग गाँसिएको हुन्छ । देश रहेन भने राजा मात्र होइन उनको इतिहास पनि मेटिन जान्छ । यसकारण २०१७ साल पुस १ को घटनामार्फत् राजा महेन्द्रले जिम्मा नलिएको भए बीपी कोइराला जस्ता उत्ताउला युवाका कारण देश त्यतिबेला नै अहिलेको युक्रेनजस्तै र पुरानो सिक्किमजस्तै हुने थियो । पश्चिमा फण्डिङ बुद्धिजीवीहरू यो कुरा बोल्दैनन् र लेख्दैनन् पनि । हो, राजा महेन्द्रका कतिपय कमजोरीहरू हुन सक्छन् भने बीपी कोइरालाका पनि कतिपय सकारात्मक कुराहरू हुन सक्छन् । राजनीतिक घटनाक्रमलाई एउटा पक्षबाट मात्रै नियालेर निश्कर्ष निकाल्नु सही होइन । समग्रतामा निश्कर्ष निकाल्नु पर्दछ ।
अहिले नेपाललाई युक्रेनी मोडलमा लैजानका निम्ति पश्चिमा फण्डिङ बुद्धिजीवी, पत्रकार, एनजीओ, आइएनजीओहरूले युवा नेतृत्वको नाममा हौवा फैलाइरहेका छन् । हो, युवा नेतृत्व हुनुपर्दछ । तर त्यो जिम्मेवार, नीति र एजेन्डासहित प्रस्तुत हुनु राजनीतिक शास्त्रको नियम हो । अहिले बजारमा जुन युवाहरूको चर्चा छ, ति युवाहरू भनेका कुनै समय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको नेतृत्व गर्दा कलेजमा भ्रष्टाचार गरेर उदाएका पात्रहरू पनि छन् । उनीहरूसँग न एजेन्डा छ, नत नीति छ । उनीहरू भीडबाट परिचालित छन् । यस्ता पात्रहरूलाई आप्mनो अनुकुल प्रयोग गर्न सकिने आँकलनका साथ अहिले युवा नेतृत्वको प्रपोगण्डा चलाइएको छ । मदन कुमार भण्डारी ०४६ सालको आन्दोलनको नेतृत्व गर्दा ४०÷४२ वर्षका थिए । नेकपा मालेको संस्थापक महासचिव बन्दा सीपी मैनाली २५÷२६ वर्षका थिए । बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री बन्दा ४४ वर्षका थिए । यसकारण प्रश्न युवा र वृद्धको होइन । सिक्किमका लेन्डुप दोर्जे सिक्किम विलय गर्ने क्रममा ७० वर्ष भन्दा बढीका थिए ।
यसैले मुल प्रश्न नेपालको भूराजनीतिक शक्ति शन्तुलनलाई केन्द्रमा राखेर नेतृत्व दिनसक्ने व्यक्ति र संरचनाको आवश्यकता हो । संसारका दुई ठूलो जनसंख्या भएका चीन र भारतको बीचमा नेपाल रहेको छ । जसको कारण नेपालको भूराजनीति पनि त्यत्तिकै पेचिलो छ । यस्तो अवस्थामा युवा वा वृद्ध वापमन्थी धु्रविकरण या दक्षिणपन्थी होइन, शक्ति सन्तुलन कायम राखेर मुलुकलाई नेतृत्व दिन सक्नु आजको आवश्यकता हो । यसकारण यो निर्वाचनले अस्थिरता दिन्छ भन्ने होइन, किनभने वर्तमान युक्रेनका जेलेन्स्किको जस्तै भूमिकाका कारण ०१५ सालको बीपी कोइरालाको दुई तिहाईको सरकार विस्थापित हुन पुग्यो । ०४८ सालपछि नेपाली काँग्रेसले बहुमतको सरकार प्राप्त गरे पनि पाँच वर्ष स्थिर सरकार दिन सकेन, मध्यावधि निर्वाचन भयो । ०५६ सालमा नेपाली काँग्रेसले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर निर्वाचनमा होमियो र बहुमत ल्यायो । तर उनै भट्टराईलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ९ महिनापछि अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर अस्थिरताको बिजारोपण गरे । ०७४ सालको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र माओवादीको एकीकरणसहित झण्डै दुई तिहाई नजिकको सरकार निर्माण भयो त्यसले पनि स्थायित्व दिन सकेन । यसकारण प्रश्न बहुमत, दुईतिहाई र गठबन्धनको होइन । नीति, नेतृत्व र भूराजनीतिक सन्तुलनको हो । कसैको बहुमत नआउँदैमा अस्थिर हुने होइन र युवा आउँदैमा स्थायित्व र आमूल परिवर्तन हुने पनि होइन ।
राजनीतिमा स्थायि शत्रु र मित्र हुँदैन । कुनै समय प्रचण्ड र बाबुरामको टाउकाको मूल्य ५० लाख तोक्ने शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड–बाबुरामबीच चुनावी गठबन्धन बन्न सम्भव छ भने एमाले र काँग्रेसबीच गठबन्धन बन्न पनि असम्भव केही छैन । तर त्यो नीति र एजेन्डा सहित हुनुपर्दछ । त्यो भनेको आयातित संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको खारेजीसहितको एजेन्डामा काँग्रेस र एमालेले सरकार दिन सक्यो भने त्यो मुलुकका लागि स्थायित्वको दिशा हुनेछ । अन्यथा अहिले जसरी दलप्रति वितृष्णा पैदा भइरहेको छ अर्को निर्वाचन आइपुग्दा काँग्रेस र एमाले गठबन्धन गरेर लड्दा पनि बढारिने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । सबैलाई चेतना भया ।