काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दिएको अल्टिमेटम सकिएको छ । बल्ल तल्ल पुगेको सरकार छाडिहाल्न पनि भएको छैन । पाएको गृहमन्त्री उम्किएको पीडा अर्कोतिर छ । लामिछानेले गृहमन्त्रीमा आफूलाई नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई मंगलबार बालुवाटारमा पुगेर साँझ ५ बजेसम्मको अल्टिमेटम दिएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले भने लामिछानेलाई गृह मन्त्रालय दिन नसकिने जवाफ दिएका थिए । दाहाल नेतृत्वको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकमा समेत यो विषयले प्रवेश पाएको थियो । सो बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतबाट पूर्ण फैसला नआएसम्म गृहमन्त्रालय आँफै राख्ने ब्रिफिङ गरेका थिए । उनले सकेसम्म अहिलेको गठबन्धन नटुटोस भनेर आफूले प्रयास गरेको पनि बताएका थिए । लामिछानेले भने गृहमन्त्रालयमा नै आफू जानेगरि दौडधुप सुरु गरेका छन् । उनको राहदानीसम्बन्धी विवाद कायमै छ । प्रधानमन्त्री दाहाल भने गृहमन्त्रालय आँफै राख्ने र लामिछानेसम्वद्ध दललाई अन्य कुनै मन्त्रालय लिन अनुरोध पनि गरेको बुझिएको छ । दाहाललाई गृहमन्त्रीमा लामिछानेलाई नै नियुक्त गर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत दबाब दिएका छन् । रास्वपाले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरे अहिलेको सत्ता गठबन्धन नै भत्किनसक्ने एमाले नेतृत्वको आँकलन छ । लामिछानेलाई ओलीले तत्काल सरकारबाट बाहिरिने निर्णय नलिन आग्रह गरेको स्रोतको दाबी छ । ओलीले आजै साँझ प्रधानमन्त्री दाहालसँग निर्णायक छलफल गर्ने तयारी गरेका छन् । सो भेटवार्तामा गृहमन्त्रालय र राष्ट्रपतिको निर्वाचनबारे छलफल हुने बताईएको छ ।