काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि सत्ता गठबन्धनभित्रै भाँडभैलो शुरु भएको छ । रास्वपालाई सरकारबाहिर जानबाट रोक्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नमानेको एमालेले आरोप लगाएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्वसहमतिअनुसार रास्वपालाई गृह मन्त्रालय नदिएकाले यो अवस्था आएको टिप्पणी पनि एमालेले गरेको छ । सत्ताबाट रास्वपाको बहिर्गमनपछि गठबन्धन संकटमा पर्ने जोखिम बढेको एमाले नेताहरू बताउँछन् । सत्ता साझेदार दलहरूबीचको अविश्वास बढ्दै जाने र त्यसको असर राष्ट्रपति निर्वाचनमा देखिने उनीहरूको आकलन छ । नेताहरूका अनुसार रास्वपाले फागुन २५ मा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म सरकारलाई समर्थन जारी राख्ने अनौपचारिक बचन प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिएको छ । कम्तीमा त्यतिबेलासम्म गठबन्धन बलियो बनाउने प्रयासमा दलहरू रहेका छन् । तर एमालेले पूर्वसहमतिअनुसार राष्ट्रपति पद आफूले पाउनुपर्ने अडानमै रहेका बेला दाहालले राष्ट्रिय सहमतिको कुरा उठाइरहेकाले गठबन्धनमा निर्वाचनअघि नै संकट आउने जोखिम रहेको पनि नेताहरू बताउँछन् । गृह मन्त्रालय नपाएपछि रास्वपाले आइतबार सरकार छाडेको छ । सत्ता साझेदार दलहरूको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजकसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई लगातार दबाब दिए पनि लामिछानेले पुरानै जिम्मेवारी पाएनन् । स्वार्थको द्वन्द्व हुने भन्दै दाहालले रास्वपालाई गृह मन्त्रालयसमेत दिन नसकिने अडान लिएका थिए । एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सत्ता साझेदारी गर्ने बेला दलहरूबीच भएको समझदारीलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको तर कार्यान्वयन नहुँदा रास्वपा सत्ताबाट बाहिरिएको प्रतिक्रिया दिए । अहिलेको गठबन्धन भत्काउन विभिन्न ठाउँबाट प्रयास भएको उल्लेख गर्दै ज्ञवालीले सत्ता साझेदार दल बहकिन नहुने बताए । रास्वपाको कदमले गठबन्धनभित्र अविश्वासको बीउ रोपेको एमाले नेताहरूको बुझाइ छ । उनीहरूका अनुसार यसले राष्ट्रपति निर्वाचन प्रभावित गर्न सक्ने जोखिम छ । निर्वाचनमा एमाले र रास्वपाबीच तालमेल नभए पनि गठबन्धन बनेयता यी दुई दलका अध्यक्षबीच समुधर सम्बन्ध देखिन्थ्यो । एमाले अध्यक्ष ओलीकै चाहनामा रास्वपा अध्यक्ष लामिछानेले उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए । नागरिकता पुनःप्राप्तिको कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको पाइएपछि सर्वोच्च अदालतले सांसद पद खारेज गरिदियो, यससँगै उनी उपप्रधानसहित गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट पनि मुक्त भए । लामिछानेले नागरिकता पुनःप्राप्तिको प्रक्रिया पूरा गरेपछि उनलाई पुरानै जिम्मेवारी दिन ओलीले जोड दिएका थिए । लामिछानेको बचाउमा उत्रेका ओलीले सर्वोच्चको फैसलाप्रति पनि असन्तुष्टि राखेका छन् ।