राष्ट्रपतिका नाममा देखिएको यतिखेरको लडाइँ राजनीतिक रुपमा पनि विकृतिको छायाँ हो । सत्ताका निम्ति एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले देखाएको दरिद्रताको परिणाम प्रदर्शन भइरहेको छ । जनताले वाम शक्ति एक हुन् भन्ने चाहना राखे पनि यी दुई नेताको कारण अहिले शक्ति एकता पिँजडाको सुगा बन्दैछ । यहाँ माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवले चलाएको अभियानले अबको वाम शक्ति कहाँ कता पुग्छ निश्चित छैन । सम्भवतः काँग्रेस र एमाले मिले भने माओवादी र जसपाको राजनीतिक अस्तित्व बच्न कठिन छ ।

स्थायी सरकार मानिएको निजामती प्रशासनले देशको संघीय संरचनालाई ध्यान दिएको छैन । हिजो जुन दल सरकारमा पुग्यो उसकै झण्डा बोक्ने कर्मचारी संघ र संगठनको स्वार्थमा कमाई अड्डा कब्जा गर्ने र परिवर्तनको स्वाद लिने चलन थियो । देशमा ठूल्ठूला परिवर्तन भएका छन् । त्यसको फल भ्रष्ट कर्मचारी प्रशासन, पार्टीका नेता तीनका सन्तान, नातागोता, माफिया, दलाल र बिचौलियाले पाए तर जनताले पाएनन् । राजनीतिक दलहरूले छावृत्तिमा उच्च शिक्षा दिलाउने, जागिरको अवसर दिनेसम्म भनियो । तर व्यवहारमा एमालेका वामदेव गौतम र माधव नेपालहरू तयार भएनन् । सहुलियतको छात्रवृत्तिमा पढ्न तिनै गए, तर सफल भएनन् । जनताको अवसर यहाँ गुम्यो । निष्ठाको राजनीति गर्ने भनेका कुम्ले कान्छाहरूले बेलाबखत व्यवसाय र पेशाका कुरामा चर्को छलफल चलाउने गर्छन् । तर कामको तहमा भने तिनले स्वार्थ छोड्दैनन् । आज लोकतन्त्र कमजोर भएको कारण तिनै कुम्ले र स्वार्थीका कारण हो । मुखले चोर नेता भने पनि व्यवहारले चोर नेता भएका राजेन्द्र र केपीहरूको मिलाप त्यही हो । परिवर्तनका सबै काम स्थापित भएका छैनन् । शान्ति प्रक्रियाको टुंगो लागेको छैन । माओवादीले मेरो एजेन्डामा देश चलेको छ भने पनि उसले सामान्य प्रगतिशिल निर्णय गरेर जनताको तत्कालिन आवश्यकता पूरा गर्न अग्रसर भएको छैन । त्यहाँ गुटगत स्वार्थ ज्युँदैछ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको काम स्थापित राजनीतिमा खेल्ने र आफैं प्रतिको अविश्वास बढाउने भएको छ । प्रचण्ड अस्थिर राजनीतिमा खेल्न मन पराउने पात्र हुन् भन्ने कुरा काँग्रेसले अन्तिम समयमा दिएको धोका चटक्कै बिर्सेर त्यही काँग्रेसले आश देखाएको राष्ट्रपति पदको राष्ट्रिय सहमतिको डोरी तन्काउनु हो । प्रचण्डलाई एमालेका केपी ओलीले सानो चोटले प्रधानमन्त्री पद दिएका होइनन् । प्रचण्डको पार्टी काँग्रेसको देखावटी सहारामा ३२ सिटे भयो । त्यो काँग्रेसले आफूले माओवादीको मनग्गे साथ लियो तर माओवादीलाई साथ दिएन भन्ने कुरा उपत्यकाकै चुनावी प्रतिस्पर्धाले देखाएको माओवादीले बिर्सेको छैन ?
माओवादीले देशभक्त, राष्ट्रप्रेमी बन्नु थियो भने उसले यस पटक सत्ताको आशा गर्न हुँदैनथ्यो । एमाले र नेका चरित्रगत रूपमा दाजुभाइ थिए । यिनले गणतन्त्र मार्न र संघीयता खान सक्ने वातावरण थिएन । यी दुई भाइलाई पदमा भिडाएर माओवादी परिवर्तनको खबरदारी गर्न सक्नु पथ्र्यो । तर त्यो पार्टीलाई सत्ताकै खाँचो भयो । नीति, सिद्धान्त, विचार जस्ता विषय ओझेलमा परे । अहिले एमालेको राष्ट्रपति, माओवादीको उपराष्ट्रपति बन्ने माहोललाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भत्काउने प्रयास गरेका छन् । त्यो अस्थिरताको जड हो । केपी ओलीबाट जालझेल, तिकडमहरू सिक्नुपर्छ । तर घात–अन्तर्घात, विश्वासघात जस्ता अपराध सिक्नु पर्दैन । एमालेका केपी ओलीको एकलौटी शासन छ त्यो सबैले बुझ्छन् । तर पनि ओलीलाई बेदका ऋचा सिकाए जस्तो गरेर राष्ट्रिय सहमतिको नगरा किन बजाइन्छ रु काँग्रेस, माओवादी, एमाले मिलेको अवस्था राष्ट्रिय सहमति हो कि संसदमा भएका कोही भ्रष्टाचार गर्नु आमाकै रगत खानु बराबर हो भन्दै ५ करोडमा शहरी विकास मन्त्री पद बेच्ने, कोही संवैधानिक रूपमा अशुद्ध नागरिकता र पासपोर्ट समेत विवादितलाई बोकेका छन्, तैपनि तिनै ब्रम्हज्ञानी भएको गफ गर्ने कोही प्रदेश सरकारको ५ वर्षे नेतृत्व लिएर सरकार चलाए । भ्रष्टाचारमा पदवी पाए तर जनताको न्यूनतम अपेक्षा पनि पूरा नगर्नेहरूलाई भाग दिएर कथित राष्ट्रिय सहमतिको खेती फैलिन्छ भन्ने सोच छ भने त्यो गलत हो । अहिले सरकारले चितवनको किसान विद्रोहलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन भने त्यो सरकार र एमाले, माओवादी, काँग्रेसले समाजवादका कुरा गर्नै पर्दैन । तरकारीको माग काठमाडौं, पोखरामा व्यापक छ । सहरी क्षेत्र सिजन अनुसारको तरकारी खपत हुने थलो हो । तर सरकारले भारतीय तरकारी भिœयाएर चितवनको तरकारीलाई बजार बन्द गरेको छ । सरकारको खाद्य संस्थानलाई त्यहाँको तरकारी ल्याएर शहरको माग पूर्ति गर्न किन लगाइँदैन रु खाद्यको काम के हो रु चामल, गाहुँ, मकै, मास बेच्ने मौसम कुर्ने कि व्यवसायिक कृषिलाई बढावा दिएर सरकार र किसानका बीचमा सम्बन्ध बढाउने रु यस्ता समस्यातर्फ राष्ट्रिय सहमति नहुने, कसैलाई जीवनभर देशको राजश्व हजम गर्ने जागिर खुवाउनकै लागि राष्ट्रिय सहमति किन गर्नु प¥यो रु विगतका राष्ट्रपति डा। रामवरण यादव गरिब, बेसहारा, निम्न आय भएका थिएनन् । तर उनले राज्य श्रोतमा दोहन गर्न छाडेका छैनन् । काँग्रेसले यस्तै भष्मासुर पाल्न राष्ट्रिय सहमति खोजेको हो भने त्यो माओवादीले स्वीकार्नु पर्दैन ।