काठमाडौं । सरकारले सडक सुधारको नाममा यातायात सञ्चालक मोटरसाइकल समेतलाई धुत्न बाँकी राखेन । बुढीगण्डकी जलविद्युतका लागि इन्धन बिक्रीमा प्रतिलिटर रु ५ उठाउँदै आएको सरकारले वातावरण प्रदूषण हटाउन पनि ५० पैसा संकलन गरेको छ । यसरी इन्धन खरिदमै कर लगाएर पेट्रोलियम वस्तु महंगो बनाएको छ । राजमार्गमा सरकारले सडक दस्तुर लिएको छ । ठेकेदारलाई पोस्ने काम गरेको छ । यस पटक पनि अर्थमन्त्रीले सडकको खाल्डा पुर्न प्रतिलिटर रु १ उठाउने निर्णय गरेका छन् । सरकार जनतासँग धुत्न मात्र तम्सेको छ । सडक सुधारको ठेक्का लिनेहरू ठूला दलहरूको संरक्षणमा छन् । प्रचण्डको घरवेटी शारदाप्रसाद अधिकारीको शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले दिएको दुःख होस् वा काँग्रेसका जीपछिरिङ लामा, बहादुर सिंह तामाङ वा रसुवाका मोहन आचार्य किन नहुन् । संसद समेत रहेका उनीहरू सँगै राप्रपाका विक्रम पाण्डे, समाजवादी फोरमको पम्पु कन्स्ट्रक्सन नै किन नहोस् राज्य लुट्न कानुनी अधिकार प्राप्त डनहरू हुन् । सरकारले यातायात क्षेत्रको महंगी बढाउन करमाथि कर इन्धनबाटै अशुल्ने गरेको छ । संसदले समेत राजमार्ग करको पैसा खोजेका छैनन् । यातायात साधनहरूले तिर्ने सडक दस्तुर कहाँ कति कसरी खर्च भएको छ सरकारले ध्यान दिएको छैन । अर्थमन्त्री खतिवडाले इन्धनमै प्रतिलिटर कर जोडिदिएपछि भन्सार नै इन्धनको करमा बृद्धि भयो । देख्दा यातायातका साधनबाट अशुल्ने उक्त करले महंगी बढाउन सघाउ पु¥याउँछ भन्ने हेक्का अर्थमत्रीको भएन । मन्त्री खतिवडा कार्यकर्ताप्रति जिम्मेवार छैनन् । बुढीगण्डकीका नाममा इन्धनमा लिइएको प्रतिलिटर रु ५ र वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणका नाममा लिइएको प्रतिलिटर ५० पैसा कहाँ कसरी खर्च भएको छ ? त्यसको खोजी कसैले गरेको छैन । बुढीगण्डकी कसले बनाउने ठेगान छैन । सरकारको नेतृत्व लिने शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहालका आ–आफ्नै तर्क र अडानले बुढीगण्डकी अलपत्र पारिएकै हो । वर्तमान सरकारले बुढीगण्डकीका बारेमा बोलेको छैन । बरु मेलम्चीका नाममा रु ७ अर्ब बजेट छुट्याएर भ्रष्टाचारको बाटो खोलेको छ । सुन्दरीजलसम्मको मेलम्चीभित्रको लुटले उपत्यका पाइप विस्तारको नाममा महालुट चम्केको छ ।